संविधान बनेको एक दशकमा बल्ल टुंगियो निजामती कानुन

१७ भदौ, काठमाडौं । संविधान जारी भएको १० वर्षमा बल्ल संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धि कानुनको अन्तिम टुंगो लागेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि अब ठोस रुपमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुप लिनेछ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थको टकरावका कारण कानुन बन्न नसक्दा संघीयताको एउटा प्रमुख पाटोको रुपमा रहेको प्रशासनिक संरचना केन्द्रिकृत ढाँचामै चलिरहेको थियो । अब प्रशासनको प्रादेशिक संरचना तयार गर्न यो सहज हुनेछ । यो कानुनको आधारमा अब प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछन् । अहिले पनि प्रदेशहरुले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्दै आएका छन् ।

यो विधेयकले कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त गरेलगत्तै सरकारी निकायमा पुन: नियुक्तिमा जाने कर्मचारीतन्त्र भित्र मौलाइरहेको विकृति अन्त्य हुने आधार तयार गरेको छ ।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाउनलेले अब दुई वर्षसम्म अन्य कुनैप्रकारको राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश पाउने छैनन् । यसले पदमै रहँदा अवकासपछिको जागिर सुरक्षित गर्न त्यसका लागि सबै प्रकारका गतिविधि गर्ने कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाइरहेको विकृतिमा अब लगाम लाग्ने छ ।

यो प्रावधान नराख्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा ठूलो रस्साकस्सी चल्यो । तर दुवै सभाले अन्तत: दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरे । कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि निश्चित समय अन्य काम गर्न रोक लगाउने प्रावधान हो ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्नु अगाडि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसारको कर्मचारीतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न यसले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । कुलिङ अफ पिरियड राखेर एउटा इतिहास निर्माण गर्ने काम गरेका छौं ।’

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्गित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

यो प्रावधान निश्कृय हुने भाषा विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्ष अनुरुप त्रुटि सच्याएर राष्ट्रिय सभाले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानका सन्दर्भमा पनि उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाटै चलखेल भएको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्न नहुने भनेर लागेका थिए । त्यसमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले समर्थन जनाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा एमालेका पाँच जना सांसद र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद अन्जान शाक्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्ने भनेर संशोधन राखेका थिए । तर अन्त्यमा सबैको सहमति भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो राजनीतिक संघीयता हो । जो २०७४ सालमा तीन तहको चुनाव भएदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । तर, मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको १० वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो प्रशासनिक संघीयता लागू भएन भन्ने विषय अब चिरिएको छ ।

‘संविधान जारी भएसकेपछि राजनीतिक संघीयता सफल भयो । तर, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आउनै सकिरहेको थिएन र संघीयतामाथि नै कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रश्न(संघीयतामाथिको प्रश्न)को जवाफ आज हामीले साङ्गोपाङ्गो दिएका छौं ।’

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भएपछि शासन व्यवस्था समेत विकेन्द्रिकृत हुने उनको विश्वास छ । ‘राजनीतिक शासन अनुकुल प्रशासनिक शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै जाने उद्देश्यमा हामी एक हिसाबले सफल भएका छौं ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भने १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुनेछ । विधेयकको दफा ११४ अनुसार प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन् ।

‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पद कायम हुनेछन्’ विधेयकमा छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन भने संघीय ऐनमा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानूनबमोजिम नै हुनेछ ।

विधेयकको दफा ११५ अनुसार प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । यसमा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउनेछ ।

विधेयकको दफा ११६ मा प्रदेश सचिवको व्यवस्था छ । जहाँ प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुने भनिएको छ ।

‘तर, यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको बाह्रौं तहको कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ’ दुवै सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको विधेयकमा छ ।

अर्थात्, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढीमा १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था छ ।

यही प्रावधान देखाएर माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्मा संघीयतालाई पूर्ण रुपले अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । तथापि उनी खुसी छन् । सांसद शर्मा भन्छन्, ‘संघीयतालाई पूर्ण रुपले अधिकार सम्पन्न गर्न नसकिएता पनि यसले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ ।’

अवकाशमा चलखेल प्रयास निस्फल

संघीय निजामती सेवा विधेयकले गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो– अवकाश उमेरमा हेरफेर । निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै आएका थिए । विधेयकले अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याएको छ ।

तर, यो लागू गर्ने विषयमा उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले चलखेल गरेका थिए । खासगरी मुख्यसचिव र बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास अन्तर्गत चालु अर्थिक वर्षबाटै हेरफेर भएको व्यवस्था लागू गराउने प्रयास भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो प्रयास र प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदियो ।

प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको साल ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को साल ५९ र त्यसपछिको साल ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा सरकारले नै यस वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान लागु हुने प्रावधान राख्न खोज्यो । तर, विपक्षी दलहरूले मानेनन् । सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत अडान लिएनन् । सरकार नै पछाडि हट्यो र विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास हुने वातावरण बन्यो ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । विधेयकले घटाएरअनुसार मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष हुनेछ । सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्ष हुने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले ब्यूँताउन खोजेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि हटाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिवसचिव पदको सिर्जना गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । राष्ट्रियसभाले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त व्यवस्था नै हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

यो पद सिर्जनाको प्रयासलाई समेत कतिपयले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक चलखेलको संज्ञा दिएका थिए ।

‘किन अतिरिक्त सचिव पद चाहियो ? यसको संख्या कति हुने ? यसको पदावधि कति हुने ? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ’ यही भदौ २ गतेको विधायन समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले भनेका थिए । यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भनेर विपक्षी दलहरूले अडान लिए । परिणाममा निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने निर्णय सर्वसम्मत भयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानका अनुसार महत्वपूर्ण व्यवस्थामा विधेयकको मस्यौदा भएदेखि नै चलखेल थियो ।

‘चलखेल सुरुदेखि नै थियो । प्रतिनिधि सभामा चलखेल भयो । राष्ट्रिय सभामा चलखेल भयो । सबै चलखेललाई निस्तेज पार्दै विधेयक अगाडि बढाउन सफल भयौं’ सभाकै बैठकमा सांसद पासवानले भने । उनकाअनुसार चलखेल अधिक भएकाले कतिपय नीतिगत विषयमा प्रयाप्त हुन पाएनन् ।

समावेशीभित्र पनि समावेशी

संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशीभित्र पनि समावेशीभित्र कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा पनि समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।

निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक आरक्षण अवसर पाउने लगायतका प्रावधान पनि छन् । कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्रांकित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सरकारले नै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई संघीय संसद्को दुवै सभाले स्वीकार गरेको हो ।

तर, निजामती कर्मचारीको बढुवामा आरक्षणको प्रावधान रहनेछैन । सांसदहरूले कर्मचारीको बढुवामा समेत महिला र दलितका लागि आरक्षणको प्रस्ताव गरेका थिए ।

कर्मचारीहरूले भने सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सबै समान हुने तर्क गरे । सेवामा एकसाथ रहेकाहरूलाई कमजोर र बलियो भनेर छुट्याउन नमिल्ने बताए । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था देखाए ।

समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवेश गरिसकेपछि बढुवामा योग्य हुने विषयमा पनि भेदभाव गर्न नहुने तर्क सांसदहरूले काट्न सकेनन् । त्यसपछि सेवा प्रवेशमा आरक्षणको व्यवस्था राखेर अगाडि बढे ।

बरु राष्ट्रिय सभाले सहसचिवमा १० प्रतिशत र नायब सुब्बा (नासु) मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार सहसचिव र नासु दुवैमा ८० प्रतिशत बढुवाबाट, अन्तर तह प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ ।

ट्रेड युनियन अधिकार कायमै

निजामती सेवा विधेयकमा निकै पेचिलो बनेको विषय हो– ट्रेड युनियन अधिकार । हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत रहने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न ८ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयक ल्याएका थिए । त्यसबेलाको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

यसपटक पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । सुरुमा राजनीतिक दलहरूले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिने मत प्रकट गरेका थिए । तर, कर्मचारी नेताहरूसामू राजनीतिक नेतृत्व टिक्न सकेन ।

पूर्व संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित यो वा त्यो नाममा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती विधेयकमा बिलम्ब भएको सबैले स्वीकार गरेको स्मरण गर्छन् ।

‘९० प्रतिशत काम मैले पहिल्यै नै गरको हो । अहिले समय लगाइनु नै समयको बर्बादी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तथापि, कुलिङ पिरियड लगायतका प्रावधान जो अहिले आएर अगाडि बढेको छ यसले ढिलो भएर पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छ ।’