प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले देखाएको मार्गचित्र

नेपालको परराष्ट्र नीति विगतदेखि नै जटिल र संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। हिमालयको कुशीतिर बसेको नेपालको भूगोलले यसलाई दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीन–बीचको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा राखेको छ। यस अवस्थाले नेपाललाई परराष्ट्र नीति निर्माणमा सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको छ। एकातिर भारतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक निकटता छ भने अर्कोतर्फ चीनसँग रणनीतिक महत्व र भूराजनीतिक सम्भावना बढ्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कहिले भारतप्रति बढी झुकाव देखाएको छ भने कहिले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग तियानजिनमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताले नेपालको परराष्ट्र नीति कुन दिशातर्फ अघि बढ्ने हो भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति १९५० को दशकदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित हुन थालेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा १९५५ मा सदस्यता पाएपछि नेपालले आफूलाई गुट निरपेक्ष नीति (नन अलाइनमेन्ट पोलिसी)मा उभ्याएको थियो। ‘पञ्चशील’का पाँच सिद्धान्तलाई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार मानेको छ। जसमा पारस्परिक सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समान लाभ, समान अधिकार र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व रहेका छन्।

नेपालले भारतसँग १९५० को सन्धि गरेपछि भारतको सुरक्षा र रणनीतिक प्रभावमा रहनुपर्‍यो। चीनसँग सन् १९६० को दशकमा सीमा सम्झौता गरेर दुई देश बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइयो। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नाम) को सक्रिय सदस्य बनेर नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति–शक्ति सन्तुलनमा तटस्थ राख्न चाह्यो। गणतन्त्र आगमनपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अझ खुलापन आएको देखिन्छ। तर आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वका व्यक्तिगत प्राथमिकता र सत्ता–प्रतिस्पर्धाले गर्दा नेपालको विदेश नीति प्रायः स्पष्ट मार्गदर्शनविहीन रह्यो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नु नेपालका लागि रणनीतिक मोडको संकेत हो।

नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल भौगोलिक मात्र होइन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पर्क मार्फत पनि जोडिएको छ। तिब्बत मार्फत व्यापार, बौद्ध धर्मको सम्पर्क र हिमाली समुदायहरूको आपसी सम्बन्धले यो नजिकपनलाई मजबुत बनाएको हो। तर आजको दिनमा चीनसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि रणनीतिक महत्व बोकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनप्रति विशेष झुकाव राख्ने नेताका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। २०१५ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उनले चीनसँग वैकल्पिक मार्ग खोज्ने कदम चाले। ट्रान्जिट र व्यापार सम्झौता, तेल आपूर्ति र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपाललाई प्रवेश गराउनु ओलीकै कार्यकालमा सम्भव भएको हो। यसैले उनको हालैको चीन भ्रमणलाई निरन्तरता मात्र नभई नयाँ चरणको सुरुवातका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

तियानजिनमा भएको नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी वार्तामा दुई देशका सम्बन्धका विभिन्न आयाम समेटिएका छन्। वार्तामा विकास सहयोग मुख्य विषय बनेको थियो, जसमा नेपालका लागि मल आपूर्ति, पेट्रोलियम अन्वेषण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्ने क्षमता विकास, जनशक्ति तालिम र पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनको सहयोग समावेश छ। यसैगरी, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत विगतमा हस्ताक्षर गरिएका परियोजनाहरूलाई छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा पनि जोड दिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाललाई शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा सदस्य बनाउन चीनसँग समर्थन मागिएको विषयमा छलफल भए। वार्तामा लिपुलेक विवाद पनि उठाइएको छ, जसमा भारत–चीन बीच भएको समझदारीमा नेपालको भूभाग समेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट आपत्ति जनाएका छन्। साथै, जनस्तरको सम्पर्कलाई प्रवर्धन गर्ने पक्षमा पनि सहमति बन्यो, जसमा शिक्षा, संस्कृति र पर्यटन मार्फत दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध अझ नजिक पुर्‍याउने योजना समावेश भएको छ।

यी एजेन्डाले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल आर्थिक वा राजनीतिक तहमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक तहसम्म पनि विस्तार गर्ने संकेत दिएका छन्। शाङ्घाई सहयोग संगठनमा सदस्यता पाउने नेपालकै प्रयास लामो समयदेखि चलिरहेको छ। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मध्य एशियाली देशहरू जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको संलग्नतामा रहेको यस संगठनमा प्रवेशले नेपाललाई कूटनीतिक लाभ दिनेछ। ऊर्जा सुरक्षा, यातायात सञ्जाल, क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य र व्यापारिक अवसर नेपालले पाउने अपेक्षा गर्न सक्छ।

तर यो मार्ग सजिलो छैन। भारत र पाकिस्तान दुवै सदस्य रहेका कारण नेपाललाई प्रवेश गर्दा सन्तुलन कायम गर्न चुनौती हुनेछ। भारतले चीनसँग नजिकिएको नेपाललाई सधैं शंका गर्ने प्रवृत्ति राख्दछ। त्यसैले नेपालले आफ्नो सदस्यता खोज्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीं नेपालको परराष्ट्र नीतिको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तामा लिपुलेक विवाद उठाउनु एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो। भारत र चीन बीच भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको भूभाग समेटिनुले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको छ। यस विषयलाई चीनको ध्यानाकर्षण गराएर ओलीले नेपालको राष्ट्रियता र भू–अखण्डतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाए।

यो अडानले ओलीलाई आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जनता र आम राजनीतिक वृत्तले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यस्ता मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आगामी चुनाव वा सत्ता–प्रतिस्पर्धामा लाभ दिने सम्भावना पनि बोकेको छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध नजिकिंदा भारतलाई सधैं असहज हुने गरेको छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, रोजगार, व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दा चीनसँगको नजिकपना भारतलाई रणनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा पनि सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भारत–नेपाल सम्बन्धमा चिसोपन आउने सम्भावना रहन्छ। यही सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको कठिन कार्य हो। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण केवल कूटनीतिक मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालका वामपन्थी दलहरू ऐतिहासिक रूपमा चीनसँग नजिक रहेका छन्। ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दलभित्रको प्रभाव बढाउन सक्ने देखिन्छ।

विपक्षी दलहरूले भने यो भ्रमणलाई व्यक्तिगत छवि बनाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्नेछन्। तर नेपालमा परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीति कहिल्यै अलग–अलग रहँदैनन्। त्यसैले ओलीको यो भ्रमणले आगामी चुनाव र सत्ताको समीकरणमा असर पार्ने सम्भावना छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल सन् २०१७ मा सहभागी भएको हो। तर अझैसम्म ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन्। ओलीको भ्रमणमा यी परियोजनालाई छिटो अघि बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ। नेपालका लागि बीआरआई अवसर हो, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विस्तार, व्यापारिक पहुँच र क्षेत्रीय सम्पर्कका लागि, तर यसको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। वित्तीय पारदर्शिता, ऋण बोझ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असर र आन्तरिक राजनीतिक विवाद, यसैले नेपालले बीआरआई परियोजनालाई कसरी सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा भविष्यको प्रमुख प्रश्न हुनेछ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्; चीन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्न इच्छुक छ। यसले चीनको दीर्घकालीन रणनीतिक सोच प्रकट गर्छ। चीन नेपाललाई आफ्नो दक्षिण एशियाली पहुँचका लागि महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा हेर्छ। नेपालमा स्थिरता र विकास भए चीनलाई पनि आफ्नो भूराजनीतिक हित सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले चीनको नेपालप्रति चासो केवल विकास वा सहायतामा सीमित छैन, रणनीतिक महत्वमा पनि आधारित छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपाललाई परराष्ट्र नीतिमा नयाँ मार्ग देखाएको छ। आगामी दिनमा नेपालले बहुपक्षीय सक्रियता बढाउँदै एससीओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यससँगै भारत र चीन बीचको सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि समान दूरीको नीति व्यवहारमा उतार्ने प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। आर्थिक विकासका क्षेत्रमा बीआरआई र अन्य सहयोगमार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा र व्यापारिक सुधारका अवसरहरू विस्तार हुने अपेक्षा छ। राष्ट्रियताको दृष्टिले लिपुलेक जस्ता संवेदनशील मुद्दामा स्पष्ट अडान राख्दै नेपालको सार्वभौमिकता बलियो बनाउने प्रयास पनि अघि बढ्नेछ। यस्तै, आन्तरिक राजनीतिक सन्दर्भमा ओलीको राष्ट्रवादी छवि र चीनसँगको सक्रिय कूटनीतिले आगामी सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना पनि छ।

निष्कर्ष र भविष्यको मार्ग, प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको चीन भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ दिशा दिएको छ। यस भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ कि नेपाल अब केवल आन्तरिक सुरक्षा र आर्थिक लाभमा सीमित नभई बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। विकास सहयोग, बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन, एससीओ सदस्यता खोजी, लिपुलेक विवादमा स्पष्ट अडान र जन–स्तर सम्पर्क प्रवर्धन, यी सबै कदमहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने संकेत दिएका छन्।

यस्तो सक्रियता भारत–चीन सन्तुलन, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहन्छ। तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, नेपालको परराष्ट्र नीति अब अधिक साहसी, रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी बन्ने मार्गमा छ। नेपालको आगामी कूटनीति यही मार्गमा आधारित रहँदा विकास, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता महत्वपूर्ण हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको मार्ग स्पष्ट छ, सक्रिय कूटनीति, राष्ट्रियता र विकास बीचको समन्वय। आगामी वर्षहरूमा उनको यो मार्ग सफल होला या नहोला, समयले बताउला। समग्रतामा हेर्दा भने नेपालले भारत र चीन बीचको सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका मजबुत बनाउँदा मात्र दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।