प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिटको पूर्ण सुनुवाइ हुने

फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कागजातहरू झिकाउन र अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

१७ भदौ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधातामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएका कागजातहरू झिकाउने र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्त वीरेन्द्र केसीले सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए ।

इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो ।