चीनमा नेपालले उठाएको बहुपक्षीयताको अर्थ

सन् १९९६ मा सांघाई फाइभ नाम दिएर चीन, रुस लगायत केही देशले थालेको सानो सुरक्षा समूह पहल आज शांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) का रुपमा विकास भएको छ । एससीओ त्यही संस्था हो, जसले विश्वभरिको जनसंख्याको ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । विश्वको २५ प्रतिशतजति अर्थतन्त्र यसले समेट्ने बताइन्छ ।

एससीओ पहलको २९ वर्ष पुग्दासम्म यसमा चीन, रुससहित पश्चिम एसिया, मध्य एसिया, अनि दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूको प्रभाव छ । नेपाल यसको डाइलग पार्टनरका रुपमा रहेको छ ।

खासमा एससीओले के गर्छ, के गर्दैन भनेर अझै पनि स्पष्ट किटान छैन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई सोभियत संघ पतनपछि चीन, रुस मिलेर थालेको नयाँ ध्रुव निर्माणको पहल भन्ठान्दै आएको छ । आज मंगलबार बिहान चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आगामी १० वर्षसम्मका लागि एससिओले ‘बहुध्रुवीय विश्वका लागि बृहत्तर योजना अघि सारेको’ घोषणा गरेका छन् । त्यसको विस्तृत खाका बाहिर आउन बाँकी छ ।

यही एससीओको २५ औं शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली टोली मंगलबार बिहानसम्म चीनको तियानजिनमा थियो । बेइजिङ जाने रेल समात्नुअघि ओली एससीओ आयोजक राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित लाओस, भियतनाम, मालदिभ्स लगायत देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखसँग संवाद गर्दै थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका यी भेटहरूमार्फत् नेपालले चीनमात्रै नभई यो क्षेत्रकै महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूसँग देखिने र सुनिने गरी आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति तीव्र बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । यो कूटनीतिलाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक धार्मिक तथा कृषि, पर्यटन आदिसम्म विस्तार गर्न खोजे एकदमै निकट भविष्यमा देखिने परिणामहरु प्राप्त हुन सक्छन् ।

तियानजिनस्थित एससिओ समिटको मूल सत्रमा सम्बोधन गर्दै ओलीले साझेदारी समावेशितासहित बहुपक्षीयताको वकालत गरेका छन् । उनले नियममा आधारित विश्वव्यवस्था संकटमा पर्दै गएको भन्दै भौतिक, आर्थिक, डिजिटल र सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धको प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले संवादबाट विवादहरू समाधान गर्ने मञ्चहरूको खाँचो औंल्याएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बहुपक्षीयताको परित्याग होइन, पुनर्जिवन अहिलेको खाँचो हो । शान्ति र न्यायसहितको व्यवस्थानका लागि यो चाहिएको हो ।’

चीनले एससीओ को २५ औं सम्मेलनको अवसर पारेर सिर्जना गरेको विश्वमञ्चमा ओलीका प्रस्तावहरूको महत्व के होला भनेर चर्चा हुनु स्वभाविक छ ।

ट्रम्पले सिर्जना गरेको उथलपुथल र आर्थिक सामरिक अनिश्चिचताको लामो शृंखलामा चीन यति बेला वैकल्पिक ध्रुवको नेताका रुपमा झन् आक्रामक रुपमा खडा छ । कतिपयले अब चीनले आक्रान्त ग्लोबल साउथको नेतृत्व गरेर तुलनात्मक स्थिरता दिने हो कि भनी आंकलन समेत गर्न थालेका छन् ।

चीनले प्रभुत्व र शक्तिमा आधारित कडा राजनीतिको विरोध, अनि शान्ति, सम्मान र साझेदारीमा आधारित बहुध्रुवीय स्थिर विश्वको मान्यता राखेको राष्ट्रपति सीको एससीओ–वक्तव्यले प्रष्ट गर्छ ।

ट्रम्पभन्दा अगाडिको अमेरिका पनि आलोचनारहित थिएन, यद्यपि अहिलेका राष्ट्रपतिले अस्थिर र आशंकाको नयाँ अन्योलतर्फ अमेरिकामात्रै नभई बाँकी विश्वलाई पनि लैजान खोजेका छन् । चर्को रुपमा भारित भन्सार कर यसको दृष्टान्त हो ।

यस्तो बेलामा अमेरिकाले अघि बढाएको क्वाडजस्ता संस्थाहरूको विकल्पमा एससीओ, ब्रिक्स जस्ता संस्थाहरू उदाउन थालेका छन् । यसअघि ट्रम्पले ब्रिक्सलाई अमेरिकाको विरोध गर्न खुलेको संगठन भन्दै त्यसमा भएका देशहरूलाई चर्को भन्सार कर थोपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

अब ट्रम्पले क्वाडजस्तो संस्थाभित्रै रहनेगरी सुरक्षा छाता बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने विमर्श समेत अघि बढिसकेको छ ।

भारतमा यसै वर्ष हुने क्वाड समिटबाट चिनियाँ प्रभावलाई प्रभुत्वमा बदल्न रोक लगाउने अमेरिकी प्रयासका बारे त्यहाँका विश्लेषकहरू लेखिरहेका छन् । यस्तो भएमा चीनको एक छिमेकमा रहेको,अति तिब्बतजस्तो संवेदनशील भू-भागसँगै जोडिएको नेपालमा कस्ता प्रभाव आउलान् भनेर यहाँ छलफल हुनुलाई बढ्ता मान्नुपर्ने छैन । भूराजनीति अब हाम्रोमा बौद्धिक विलासिता नभई सामुन्नेमै प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिने आर्थिक, सामरिक, डाटाबेस सुरक्षा आदिको चुनौतीका रुपमा खडा हुँदैछ ।

यही बेला नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीयताको जोडदार वकालत गरेका छन् । र यो वकालत गर्ने मुकाम चीनलाई छनोट गरेका छन् । अझ सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसनकै सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट यो विषय उठ्न गएको छ ।

बहुपक्षीय विश्वको खाँचोबारे चीनमा ओलीले राखेका प्रस्तावहरू अहिलेको अन्तर्मुखी अनि आत्मकेन्द्रित भइरहेको विश्वका लागि नेपालका सरकार प्रमुखको तर्फबाट गरिएका अर्थपूर्ण अपिल हुन् ।

शक्तिराष्ट्रहरूको खिचातानीमा उनको ध्वनि कमजोर सुनिन सक्छ, तर कम सुनियो भन्दैमा विषयको गम्भीरता कमजोर हुँदैन । ओलीले राखेको बहुपक्षीयताको अर्थलाई अनिश्चयका बीच नियम र स्थिरताको खोजीका लागि अघि सारेको नेपाली मत मान्न सकिन्छ ।

किनभने शीतयुद्ध अघिसम्म संसारले वार्सा र नेटोको झगडा बेहोर्‍यो । सोभियत संघ पतनसँगै विश्व शक्तिको टावरमा अमेरिका बस्न गयो । त्यसले निर्धारण गरेको ‘कोर लिबरल भ्यालु र यसले अघि सारेको हार्डपावरमात्रै होइन, सौम्य शक्तिसमेत विश्वको नयाँ यथार्थ बन्न गयो ।

कुनै बेला चीन, जापान, स्पेनको, अर्को शताब्दीमा बेलायत आदिको छायामा बसेको विश्व शक्ति अब अमेरिकाले हाँक्नेवाला थियो । यो बेग्लै कुरा हो, उसले कबोल गरेझैं उदारवाद अन्तर्गत विश्व शान्त र स्थिर भने बन्न सकेन । अनेकौं युद्धहरूको शृंखला संसारका विभिन्न क्षेत्रले देखे ।

यथार्थ के हो भने यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिका, जसले शीतयुद्धपछिको उदार विश्वको वैचारिक नेतृत्व गर्थ्यो, अनि अर्को अर्थमा त्यो केवल देश नभएर विचार भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयपछि अमेरिका अब विचारभन्दा मुनि देश मात्रै सग्लो बच्ने सम्भावना छ । यो किनभने ट्रम्प प्रशासनले थुप्रै देशहरूलाई चर्को भन्सार कर थोपरेको छ ।

दक्षिण एसियाकै छिमेक देशहरूलाई हेर्ने हो भने भारत, बंगलादेशले चर्को अमेरिकी आर्थिक व्यवहार झेलिरहेका छन् । भारतले ५० प्रतिशत, अनि बंगलादेशले २० प्रतिशत निर्यात कर तिर्नुपर्ने छ । यद्यपि अघिल्लो साता अमेरिकी अदालतले ट्रम्पको यो निर्णयलाई प्रश्न उठाउँदै अवैधानिक करार गरेको छ । यसका परिणाम देखिन बाँकी छ ।

झट्ट हेर्दा ट्रम्पको यो उत्तेजनापूर्ण निर्णय नेपालजस्तो देशका लागि अवसरजस्तो देखिन गएको छ । कहिलेकाहिँ गरिब हुनु पनि भूराजनीतिमा अवसरजस्तो भइदिन्छ । राष्ट्रवादका अघिल्तिर आफ्नो निरीहता पनि ‘मौलिक’ र गर्व गर्न लायक भएर देखा पर्छ । यथार्थमा यो हाम्रो लागि क्षणिक रमाइलोमात्रै हो । हामीले निर्यात क्षमता बढाउँदै लैजान सक्नु, अनि एक–दुई देश आधारित निर्यातका ढोका चौडा बनाएर धेरैवटा बाटा चलायमान बनाउन सक्नु चाहिँ फाइदाकारी हो ।

तर हामी भारत र केही छिमेकी, अनि आकाशले जोडेको अमेरिकासँग यति बढ्ता निर्भर भएछौं कि उनीहरूको कुनै प्रत्यक्ष वा परोक्ष निर्णयले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन वा धराशायी बनाउन सक्छ ।

हामीले २०७२ मा भारतीय नाकाबन्दी बेहोरिसकेका छौं । इतिहासमा हामीमाथि प्रभुत्व लादिएका त्यस्ता क्षण अरु बेला पनि छिटफुट आएकै थिए । बहुपक्षीयताको लाभ लिन नपाएको मूल्य हामीले पटक पटक चुकाएका छौं ।

त्यस अर्थमा नेपालले भूपरिवेष्ठित देश हुनुको लाभ लिन सकेको छैन, केवल संकट बेहोरेको छ । हाम्रो ९५ प्रतिशतभन्दा बढ्ता निर्यात भारतको बाटो हुन्छ जसमा कुनै पनि कारण देखाएर रोकतोक गरियो भने यहाँ सकस सुरु हुन्छ ।

यसै त हाम्रो समग्र निर्यात पाटो कमजोर छ । भएजति निर्यात पनि भारत आश्रित छ । कुनै पनि देशले यस्तो क्षण बेहोर्नु र निरन्तर बेहोरिरहनु कठिन कुरा हो ।

सरकारी आँकडाहरूका अनुसार चीनले नेपालबाट लैजान सकिने ८ हजार उत्पादनलाई करमुक्त तोकिदिएको छ । तर तीमध्ये केवल १८ वटा उत्पादन निर्यात गर्न सकिएको छ । हाम्रा गफ र यथार्थबीचको दूरी यति ठूलो छ ।

लिपुलेकको विषय नछाडौं, सँगसँगै ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गरौं जहाँ सम्भावनाका अथाह सागर छन् । अनि हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै जान्छ ।

अघिल्लो साता अनलाइनखबरसँग कुरा गर्ने क्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका दक्षिण एसिया हेर्ने प्राज्ञ तथा उपनिर्देशक गाओ लियाङले नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा उठाएका थिए ।

उनले सीमा विवाद लगायत विषयलाई घटाउँदै आर्थिक कनेक्टिभिटीलाई जोड दिँदै भनेका थिए, ‘चीनले सीमाक्षेत्रसम्म ल्याइपुर्‍याएका पूर्वाधारलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने र आर्थिक लाभ लिने भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।’

चिनियाँ राजदूत छन सोङले केही महिनाअघि हामी सम्पादकहरूसँग ठट्यौली शैलीमा (चिनियाँ कूटनीतिज्ञ कम ठट्टा गर्छन् । अष्ट्रेलिया पढेर आएका चेन अरुभन्दा भिन्न छन्) भन्दै थिए, ‘तपाईंहरुको मुस्ताङ आलु छ नि पपुलर । म खाइरहन्छु । तर त्यसको बीउ पनि चीनले नेपाललाई निर्यात गरिरहेको छ ।’

यसपालि ओली नेतृत्वको नेपाली भ्रमण टोलीसँग वार्तामा बस्दै चिनियाँ राष्टपति सी चिनफिङले कृषि उत्पादन बढाउन जोड दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनको खपतका लागि बजार खोजिरहेको नेपालका लागि यसको ठूलो अर्थ छ । कृषिप्रधान कम हुँदै गए पनि नेपालसँग कृषिको अथाह सम्भावना छ ।

चिनियाँ सरकारी पक्षमात्रै नभएर धेरै निजी कम्पनीहरू नेपालसँग उत्पादन र व्यवसायमा सहकार्य गर्न चाहन्छन् । हामीले एकतर्फ निर्यात गर्नै धौधौ परेका बेला उत्तरको असीमित बजारतर्फ किन आँखा नडुलाउने ? त्यसले हामीलाई एकल निर्भरताबाट बहुपक्षीय सम्भावनातर्फ लैजान्छ ।

अहिले हामीसँग कृषि पैदावारमा नियन्त्रण छैन । हामीसँग बिजुली उत्पादन र वितरणमा आफ्नो पूरा कमान्ड छैन । हामीले जेमा आत्मनिर्भर ठान्छौं, त्यो निर्भरताको परिभाषासमेत कतै निर्भर छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने हामीसँग आफ्नो भन्नु ‘इगो’ मात्रै छ । हिमालयन इगो, कोरा राष्ट्रवादको इगो, जसको खपत ग्लोबल भ्यालु चेनमा हुँदैन । निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने हामी त्यो ग्लोबल भ्यालु चेनसँग जोडिएकै छैनौं । यहाँ कुनै पनि आर्थिक योजनाहरू बने भने हामी त्यसलाई कतै न कतैको स्वार्थसँग जोडेर अपारदर्शी व्याख्या गर्न थालिहाल्छौं ।

यति बेला ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ नाममा चीनले बोआओ फोरममार्फत् २०२२ मा तयार पारेको सुरक्षा रणनीतिमा नेपाली पक्षले समेत समर्थन गरेको दाबी सहित चिनियाँ पक्षले वक्तव्य जारी गरेको छ । यसअघि पनि नेपाललाई त्यस पहलमा जोड्न कोसिस भए पनि तटस्थताको पक्षको नेपाल अविच्छिन्न रहँदै आयो ।
यसपल्ट भने दृश्यमा केही नयाँ विकास हुन खोजेको छ, जहाँ नेपाली पक्षको स्वीकारोक्ति बेगर चीनले केही हालिदिएको छ । नेपाली पक्षले तत्क्षण त्यसलाई खण्डन गरे पनि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै संस्थागत प्रतिवाद हुने अपेक्षा गर्नु अनुचित हुँदैन ।
नेपाल कुनै पनि नामको रणनीतिक संगठन वा परियोजनाको औजार बन्न सक्दैन । हामीलाई संवाद र सहकार्यका बहुपक्षीय मञ्चहरू चाहिएको छ, निश्चित उद्देश्यसहित तयार पारिएका रणनीतिका गोटी बन्न हामी अभिशप्त छैनौं ।

अन्तमा, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं, हामीलाई तिक्ततालाई संवादमा लैजाने मञ्च चाहिएको हो । थप तिक्तता बढाउने मञ्चहरूमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं । शान्ति र स्थिरतासहितको उन्नति कति मूल्यवान छ भन्ने कुरा अहिले अशान्त पश्चिम एसिया, रुस–युक्रेन आदिलाई देख्दा स्पष्ट भइहाल्छ । यति बुझेपछि अस्थिरता र अशान्तिका नयाँ प्रयोग गर्न अति–उत्साहित भएर फाल हान्नु हुँदैन ।