एससीओ सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छ चीन ?

१५ भदौ, काठमाडौं । चीनले उत्तरी शहर तियानजिनमा आज र भोलि (अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म) सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ । चीनले यसलाई एससीओको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो सम्मेलन भनिरहेको छ ।

एससीओमा चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान, बेलारुस सदस्य छन् ।

सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जस्ता विषयमा छलफल हुने गर्छ ।

सम्मेलन इतिहासमा चीन पाँचौं पटक आयोजक बनेको हो । यसअघि सन् २०१८ मा पनि चीनको चिंगदाओमा एससीओ सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

यस वर्ष तियानजिनमा भइरहेको एससीओ सम्मेलनबारे चीनले भनेको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षस्तरीय कूटनीतिक र घरेलु बैठकहरूमध्ये एक महत्वपूर्ण आयोजना हो ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्राध्यक्ष परिषद्को २५औं बैठक र एससीओ प्लस बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । एससीओ प्लस सम्मेलन लगातार दोस्रो वर्ष आयोजना हुन लागेको हो ।

सी चिनफिङबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

२५ अगस्टमा चिनियाँ विदेश मन्त्रायलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेको थियो, ‘राष्ट्रपति सी चिनफिङले सांघाई स्पिरिटलाई अगाडि बढाउँदै एससीओका लागि चीनको भिजन र प्रस्तावबारे सम्बोधन गर्नेछन् । समयको मागलाई अपनाउने र आम मानिसको अपेक्षा पूरा गर्नेबारे चर्चा गर्नेछन् ।’

सन् २००१ मा सांघाईमा अस्तित्वमा आएको एससीओले सांघाई  स्पिरिट अर्थात् भावनालाई अपनाउने भनिएको छ ।

एससीओको माध्यमले आपसी विश्वास, साझा लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताहरूको विविधताको सम्मान र साझा विकासको दिशामा काम गर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छ ।

आइतबार (आज) सुरु हुन गइरहेको सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीले ‘एससीओको विकास र सहयोगलाई बलियो बनाउन चीनका तर्फबाट उठाइने कदम र व्यापक साझेदारीबारे बताउनेछन् । साथै दोस्रो विश्व युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको बचाउ र वैश्विक गभर्नेन्सलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन एससीओको सम्भावित भूमिकाबारे पनि प्रस्ताव राख्नेछन् ।

सम्मेलनको अन्त्यमा एससीओ सदस्य देशहरूले मिलेर तियानजिन घोषणापत्र जारी गर्नेछन् । घोषणापत्रले आगामी एक दशकका लागि एससीओ विकास रणनीतिलाई मञ्जुरी दिनेछ ।

यसबाहेक बैठकमा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आपसी सम्बन्ध र सांस्कृति सहयोग सम्बन्धी थुप्रै दस्तावेज जारी हुनेछ ।

सांघाईको पत्रिका जिफांग डेलीमा २६ अगस्टमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा सम्मेलनबाट जारी हुने एससीओको विकासमा १० वर्षे रणनीति यस पटकको बैठकको सबभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये एक ठहरिने उल्लेख छ ।

१० वर्षे रणनीति एससीओले सहयोगको प्राथमिक दिशा तय गर्नेछ, जो यस संगठनको ‘दिगो विकास’ र ‘स्वनिर्माण’ का लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

कोको सहभागी ?

सन् २००१ मा खासगरी चीन, रुस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र उज्बेकिस्तान मिलेर एससीओको स्थापना भएको थियो । तर अब संगठनमा सदस्य राष्ट्रको संख्या १० पुगेको छ ।

सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तान थपिएका हुन् भने पछिल्ला दुई वर्षमा इरान र बेलारुस समेत एससीओको सदस्य बनेका छन् । सम्मेलनमा यी सबै १० राष्ट्रका नेता उपस्थित हुनेछन् ।

यसबाहेक एससीओको डायलग पार्टनर्स (संवाद साझेदार) राष्ट्रका रूपमा नेपालसहित अजरबैजान, अर्मेनिया, कम्बोडिया, मालदिभ्स, टर्की, इजिप्ट र म्यानमार समेत सहभागी हुनेछन् ।

एससीओका  १४ डायलग पार्टनर्स राष्ट्रमध्ये ८ देशका नेता उपस्थित हुनेछन् । नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल एससीओमा भाग लिन शनिबार नै चीन गइसकेको छ ।

एससीओको पर्यवेक्षकका रूपमा मंगोलियाका नेता सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा दक्षिण पूर्वी एसियालाई प्राथमिकता राखेर चर्चा हुनेछ ।

इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया र भियतनामलाई पनि अतिथि देशका रूपमा आमन्त्रित गरिएको छ । यी देशका प्रतिनिधिले तुर्केमेनिस्तानसँग मिलेर एससीओ प्लस बैठकमा पनि भाग लिने अपेक्षा छ ।

सन् २०२४ मा कजाकस्तानको राजधानी अस्तानामा भएको एससीओ प्लसको पहिलो बैठकमा डायलग पार्टनर्स अजरबैजान, कतार, यूएई र टर्कीले पनि अतिथी देशका रूपमा पहिलो पटक भाग लिएका थिए ।

सम्मेलनमा भाग लिने नेताहरूको स्वागतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भोज आयोजना गर्नेछन् । यसै दौरान राष्ट्रपति सीले थुप्रै नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेट गर्ने अपेक्षा छ ।

यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । चीन, भारत र रुस यस संगठनका सबभन्दा महत्वपूर्ण देश समेत हुन् ।

अमेरिकाले भारत र रुसप्रति आफ्नो कठोर कूटनीतिक अपनाइरहेका बेला चीनमा हुने सी, पुटिन र मोदीको भेटले विश्वको ध्यान तान्नेछ ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पछिल्लो पटक सन् २०२४ मा चीन भ्रमण गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भने सात वर्षपछि चीन पुगेका छन् ।

सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तामा तालिबानले पुन: सत्ता कब्जा गरेपछि सम्मेलनमा उसले आफ्नो कुनै उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाएको छैन ।

यसपटकको सम्मेलनमा भाग लिनेहरूको सूचीमा पनि अफगानिस्तानको नाम छैन ।

सन् २०१२ मा अफगानिस्तानलाई एससीओको पर्यवेक्षकको दर्जा दिइएको थियो । सन् २०१२ मै रुसले अफगानिस्तालाई देशको मान्यता दिएको थियो । हालै एक साताअघि मात्रै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एकदिने भ्रमण गरेका थिए ।

चीनको अहम पहलपश्चात पनि अफगानिस्तानको अनुपस्थितिले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूबीच सत्तारुढ तालिबानप्रतिको दृष्टिकोणमा मतभेद रहेको संकेत गर्छ ।

अगस्ट २८ मा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार एससीओ सम्मेलनमा भाग लिने २२ मध्ये १८ विदेशी नेताले ३ सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा हुने सैन्य परेडमा समेत भाग लिने उल्लेख छ ।

के भन्दैछन् चीनका मिडिया ?

आइतबारबाट सुरु हुने एससीओ सम्मेलनअघि चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा यस संगठनको विकासको प्रशंसा भइरहेको देखिन्छ । विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या, एक चौथाइ भूभाग र वैश्विक जीडीपीको लगभग एक चौथाइ हिस्सालाई एससीओले प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ मिडिया लेखिरहेका छन्/भनिरहेका छन् ।

अगस्ट २७ मा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएअनुसार सन् २०२४ मा एससीओ सदस्य देशसँग चीनको व्यापार ५१२. ४ अर्ब डलर (झन्डै ६८ खर्ब १४ अर्ब ९२ करोड) सम्म पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले चीनको शीर्ष थिंक ट्याङ्क द चाइनिज एकेडेमीका एक रिसर्च फेलोलाई हवाला दिँदै एससीओको वैश्विक अर्थव्यवस्था र राजनीतिमा बलियो प्रभाव ‘क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिनमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएको पत्रिका पिपुल्स डेलीले २३ अगस्टमा  लेखेको छ, ‘एससीओ नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहयोगको मोडेल हो । साथै यो एक रचनात्मक शक्ति हो जसको महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव छ ।’

‘इतिहासको सही पक्ष’तर्फ उभिएको भन्दै पिपुल्स डेलीले एससीओलाई ‘न्याय र निष्पक्षताको पक्षधर’ भनेको छ ।

‘क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा यस संगठनको साझा आवाज ग्लोबल गभर्नेन्सलाई अधिक न्यायपूर्ण र तर्कसंगत दिशामा लैजाने ग्लोबल साउथमा एकतालाई थप बढाउँदै मानवताका लागि साझा भविष्यतर्फ लैजानेछ,’ पिपुल्स डेलीले लेखेको छ ।

थुप्रै चिनियाँ पत्रिकाले सांघाई स्पिरिटको चर्चा गरेका छन्, जुन विश्लेषण मुलत: यस संगठनको आपसी सहयोगको दिशानिर्देशन गर्ने सिद्धान्तकै वरिपरि छ ।

२३ अगस्टमा सिन्ह्वामा प्रकाशित भनिएको छ, ‘बदलिँदो समयका साथ यसको समकालीन महत्व थप स्पष्ट हुँदै गएको छ । ग्लोबल गभर्नेन्सको विद्यमान संकट हल गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदलाई अन्त्य गर्न र मानवताको साझा भविष्यलाई बढावा दिन यसले वैचारिक प्रेरणा दिनेछ ।’

एससीओमा समन्वयकर्ताको भूमिका निभाइरहेका राजदूत फेन शियानरोंगले ‘सांघाई स्पिरिट’ संगठनको आत्मा भएको बताए ।

सांघाई भावनाबारे उनले भने, ‘स्थिरता, विकास र एकता हुनुपर्छ भन्ने एससीओ सदस्य देशको मागसँग पूर्ण मेल खान्छ ।’ शीतयुद्धको मानसिकता र सभ्यताहरूबीचको टकराव जस्ता पुराना अवधारणाभन्दा सांघाई स्पिरिट अलग भएको उनको भनाइ छ ।

संगठनको वैश्विक प्रभाव र अपीलसँगै अगाडि बढ्दै गएको भन्दै सदस्य देशबीच कनेक्टिभिटी, बिग डेटा, ऊर्जा र दिगो विकासको दिशामा भइरहेको प्रगतिबारे पनि चिनियाँ पत्रिकाले लेखेका छन् ।

चिनियाँ सञ्चामाध्यमले २०२५ लाई ‘एससीओ एयर अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ अर्थात् एससीओको सतत विकास वर्ष भनेका छन् । साथै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको दिशामा संगठनमा ‘एकअर्काबाट हुने फाइदा र अपार सम्भावनालाई पनि चिनियाँ सञ्चामाध्यमले जोड दिएर प्रकाशित गरेका छन् ।

सिन्ह्वामा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार उपवाणिज्य मन्त्री लिङ जीले भनेका छन्, ‘यस नीतिअनुसार एससीओमा आफ्ना साझेदारका साथ तेल, ग्यास, उत्पादन, हरित ऊर्जा र डिजिटल अर्थव्यवस्थामा आपसी सहयोगलाई चीनले बढावा दिएको छ ।’ उनले भनेका छन्, ‘यी प्रयासहरूले उद्योगमा परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछन् र सदस्य राष्ट्रहरूबीच औद्योगिक र आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी गहिरा सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा छ ।’

चीनको प्राथमिकतामा एससीओ वा ब्रिक्स ?

एससीओको सुरुवात मुख्य रूपमा मध्यएसियामा एक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग संगठनका रूपमा भएको थियो । तर अब यो तीन महाद्वीपसम्म फैलिएका देशसमेत सम्मलित भएर अझ वृहत् बनेको छ । ग्लोबल साउथको आवाज उठाउने, बहुपक्षवादको वकालत गर्ने र प्रभुत्व कायम गर्नेहरूको विरोध गर्ने जस्ता न्यारेटिभले यसलाई पनि ब्रिक्स जस्तै संगठनका रूपमा देखाउन थालेको छ ।

ब्रिक्स अर्को संगठन हो जसमा चीनसँगै भारत, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देश सदस्य छन् । यसको नेतृत्वकर्ता पनि चीन नै मानिन्छ ।

एससीओमा सामेल २६ सदस्य देश, पार्टनर्स र पर्यवेक्षकमध्ये ९ ब्रिक्समा जोडिएका छन् । हालैका वर्षमा ग्लोबल साउथका देशहरू पनि पनि जोडिने प्रयासपछि ब्रिक्स झन् विस्तार भएको छ । ब्रिक्समा १० सदस्य देश र १० डायलग पार्टनर्स रहेका छन् ।

यसै वर्षको सुरुवातमा राष्ट्रपति सीले ब्रिक्सलाई उतिसारो महत्व नदिएको संकेत गरेका थिए ।

सोही कारण जुलाईमा ब्राजिलमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी सहभागी भएनन् । उनको सट्टा चीनका प्रधानमन्त्री ली चियाङलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन गएका थिए । सम्मेलनमा संगठनको प्रभाव र एकतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

राष्ट्रपति बनेपछि सीले एससीओमा भने हरेक पटक सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

एससीओबारे सीले भनेका थिए, ‘चीनले आफ्नो छिमेक कूटनीतिमा सदैव एससीओलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । यसलाई अधिक सार्थक र बलियो बनाउन प्रतिबद्ध छ ।’

तर, साँच्चिकै एससीओतर्फ चीनले झुकाव देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने भविष्यमा प्रष्ट हुनेछ ।

अहिलेसम्म एससीओ र ब्रिक्स दुवै फोरमले संरक्षणवाद र एकतर्फीवादको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रभुत्व र बुलिङका प्रयासलाई दुवै संगठनले सामूहिक रूपमा खारेज गर्ने गरेको छ । दुवै संगठन ग्लोबल साउन र एक न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको वकालत गर्ने जस्ता सन्देश दिँदै आएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरूमा अझ धेरै सदस्य र साझेदारहरू थपिँदा, सबैभन्दा बढी महत्व राख्ने विषयहरूमा एससीओको प्रभाव कमजोर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खुलाइएको छैन ।

वैश्विकस्तरमा उथलपुथल मच्चिएका बेला र केही देशहरूले अरूलाई मनपरी अतिरिक्त भन्सार शुल्क थोपिरहेका बेला यो संगठन एकता मात्रै प्रदर्शन गर्छ कि त्यसमा हस्तक्षेप पनि गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सिन्ह्वासँगको अन्तर्वार्तामा राजदूत फेन शियानरोङले भनेका छन्, ‘एससीओले आफ्ना ढोका खुला राख्नेछ र यो संगठन सांघाई भावनालाई अंगिकार गर्ने तथा यस ठूलो परिवारको हिस्सा बन्न चाहने देशहरूको स्वागत गर्नेछ ।’

(बीबीसी हिन्दीबाट)