एमाले सांसदको व्यङ्ग्य : वन र ऊर्जा मन्त्रालयको भेट हुँदैन जस्तो छ !

१५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले जलविद्युत् परियोजना निर्माणका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोल तथा सिंचाई मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नहुने गरेकोमा प्रश्न उठाएकी छिन् ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइबतबार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धि छलफलमा उनले प्रश्न उठाएकी हुन् । उनले व्यंङ्ग्य गर्दै यी दुई मन्त्रालयको भेट नै हुँदैन जस्तो लाग्न थालेको पनि बताइन् ।

‘पहिला पहिला चाँही वन मन्त्रालय र भूमीसुधार मन्त्रालयको समन्वय हुँदैनथ्यो । अहिले चाहीँ ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको भेट हुँदैन की जस्तो लाग्न थाल्यो,’ उनले व्यङ्ग्य गरिन्, ‘सिंहदरबार भित्रै छ, भेटघाट चाहीँ किन नभएको होला ? पुल बनाइदिनुपर्छ भने हामी लाग्न पर्‍यो, होइन भने मन्त्रालयले यो कि आयोजना बनाउन दिन भएन ।’

दुई वटा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा कहाँ रुख काट्न मिल्छ, कहाँ मिल्दैन, कहाँ सुरुङ खन्न मिल्ने हो भन्नेकुराको संयुक्त रुपमा अनुगमन गरेर परियोजना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

‘दुईवटा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा कहाँ रुख काट्न मिल्छ, कहाँ मिल्दैन । कहाँ सुरुङ खन्न डाँडो पर्छ, पर्दैन भन्ने कुराको अनुगमन पनि यो मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा गर्नपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि जुन समयमा ऊर्जा मन्त्रालयले यति वर्ष भित्र काम गरिसक्नपर्छ भनेर लाईसेन्स दिन्छ । त्यो लाइसेन्स दिने बेलामा वन मन्त्रालयले पनि थाहा पाउनपर्‍यो ।’

सरकारले समृद्धिको आधार भनेर हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको समेत बताइन् ।