प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँग नागरिकका यी अपेक्षा

शाङ्घाइ सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमा छन्। भ्रमणको क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पार्दै यही मार्गबाट भारत र चीनबीच धार्मिक तथा व्यापारिक मार्ग खुलाउने सम्बन्धमा भएको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

र, त्यस्तो सहमतिबाट पछि हट्न चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा चिनियाँ पक्षको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।

शिखर सम्मेलनको दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइडलाइन वार्ता गर्ने बताइएको छ । त्यस्तो वार्ता भइसकेको छैन । सामूहिक भेटकै क्रममा सोमबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको थियो ।

सो भेटको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै मोदीले नेपालसँग सधैं विशेष र गहिरो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनीसँगको औपचारिक भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट राख्ने तयारी गरेका छन् ।

सन् १९५४ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको चीन भ्रमणमा पहिलो पटक लिपुलेक पासलाई दुवै देशले व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाकाको रूपमा खुलाउने सहमतिको भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि विभिन्न समयका उच्चस्तरीय भ्रमणले यही विषयलाई लिएर ८ वटा सहमति गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक यहि भदौ ३ गते भारत–चीनबीच अर्को सहमति भएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको यो सहमतिले फेरि सीमा सम्बन्धी नेपालको घाउमा नुन-चुक छर्ने काम भएको हो ।

सन् १८१६ मा भएको नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धीमा नेपालको भू–भाग भनेर किटान गरिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर २०७७ साल जेठ ३१ गते पहिलो पटक कर्तन ध्वनीका साथ संसद्‌बाट चुच्चे नक्सा जारी गर्न सफल भएका ओली यो पटक पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामै चीन गएका हुन् ।

नेपाललाई कुनै जानकारी नदिएर दुई ठूला छिमेकी देशहरुबीच नवौं सहमति भएपछि चुच्चे नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी नेताको पहिचान बनाएका उनै ओली नेतृत्वको टोली पछिल्लो भ्रमणका रुपमा चीन गएका हुन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका बारेमा सार्वभौम संसद्लाई जानकारी गराएर फर्किने क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय दुवै देशसँग हुने उच्चस्तरिय भेटमा राख्ने बताइसकेका छन् ।

आम नेपालीहरुको प्रतिष्ठा र चासोको विषयका रुपमा हेरिएको लिपुलेक पास भएर भारत-चीनको धार्मिक र व्यापारिक नाका सञ्चालनमा ल्याउने विषयका अलावा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीले उदियमान राष्ट्र चीनसँगको भेटमा तपसिलका विषयहरूलाई पनि उठान गरेको खण्डमा नेपाल र नेपालीका लागि थप हितकर हुने देखिन्छ ।

कूटनीतिक समीक्षा र सम्झौताहरुको पुनरावलोकन

उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध आजको मात्र होइन, शताब्दीऔँ अघिदेखिको छ । नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अन्य देशसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

यो सम्बन्ध भू–राजनीतिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सीमा, आर्थिक सहायता र नाता सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।

लिच्छविकालीन समयमा चिनियाँ भिक्षु फा स्यान र नेपाली भिक्षु बुद्धभद्रको यात्रादेखि शुरु भएको नेपाल-चीन सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै गएको छ ।

भिक्षु फा स्यान एसिया भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका बेला नानचिङमा नेपाली भिक्षु बुद्ध भद्रसँग भेट भएपछि दुवै मिलेर बौद्ध दर्शनको सूत्रपात गरेबाट प्रादुर्भाव भएको दुई देशीय सम्बन्ध सातौँ शताब्दीमा लिच्छवि राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजकुमार स्रङचङ गम्पोसँग हुँदा नातामा परिणत भएको इतिहास छ ।

सन् ६२० मा अंशुबर्माको निधन भएपछि राजा भएका उदयदेवलाई अंशुबर्माले सामन्तबाट सत्ताच्यूत गराएका गुप्तहरूले कारबाही गर्न लागेपछि उनीहरू भागेर तिब्बत गएको घटनाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध कति पुरानो र विश्वासिलो थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समयक्रमसँगै १३ औं शताब्दीमा नेपाली कलाकार अरनिको चीन पुगेर आफ्नो कलाको विस्तार गरेको पौराणिक सम्बन्धले कुटनीतिक रूप पाउन सन् १९५५ अगस्ट १ अर्थात २०१२ साउन १७ गते सोमबार कुर्नु पर्‍यो ।

जुन समयमा चीनले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत जनरल युआन चुङ सियनलाई काठमाडौंमा खटाएर गरेको गोप्य कुराकानी गर्न लगाएको थियो ।

उक्त कुटनीतिक छलफलले सफलता पाएपछि १८ साउन २०१२ गतेदेखि जनरल युआन चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् काठमाडौंमा चीनको औपचारिक कुटनीतिक कार्यालयको स्थापना भयो ।

यो सफलतापछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौँ देश थियो भने चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बन्न सफल भएको थियो ।

यस्तो एतिहासिक सम्बन्ध स्थापना भएको ठीक ७० वर्ष १ महिना २ दिनपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको ऐतिहासिक चीन भ्रमण गरेका छन् ।

यो बीचमा नेपाल–चीनबीच दर्जनौं उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । सयौं बुँदामा सहमति भएका छन् ।

तत्कालीन समय र परिस्थिति अनुसार भएका कयौं सहमति भन्दा दुवैदेशको परिवेश फरक बनेको छ । कैयौं सहमति कार्यान्वयन नहुँदै स्थगनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो वास्तविकतालाई मनन गर्दै कार्यकारी प्रमुख नेतृत्वको नेपाली टोलीले चिनियाँ पक्षसँग अझै निर्धक्कताका साथ दुई देशबीच भएको सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्दै कुटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ यात्राको थालनी गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई फलदायी बनाउनुपर्छ ।

दुईदेशीय सीमा सुरक्षा र प्राविधिक नक्सांकन

विसं. २०१२ साउन १७ मा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात जारी ५ बुँदे विज्ञप्तिको २ नम्बरमा ‘अनाक्रमण’ उल्लेख छ । जसले दुवै देशबाट सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण र अन्य विषयमा पनि अनावश्यक आक्रमण नगर्ने कुरा दर्शाउँछ ।

तर हुम्लाको लिमीस्थित लोलुङजोङ, हिल्सा, लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याले चीनसँगको सीमा सुरक्षामा पनि केही समस्या त छैन? भन्ने आशंका फैलिएको छ । जुन दुवै देशको कुटनीतिक सम्बन्धका लागि राम्रो होइन् ।

दुई देशमा भएका आपसी सहमति र समझदारीपश्चात तय भएको नेपाल-चीनबीचको अधिकांश सिमाना ‘पानीढलो’को सिद्धान्तबाट निर्देशित मात्र होइन निर्क्योल भएको देखिन्छ ।

जसलाई सन् १९७८ मा गठन गरेको दुई देशका सिमाविद्हरुको विज्ञ टोलीको स्थलगत अध्ययनपश्चात सन् १९८२ मा जारी नक्साले आधुनिक रुप दिएको थियो ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय बढि प्रभावित बन्दै गएको छ। छिनछिनमा आउने बाढी, सुख्खा पहिरो, हिमताल फुट्ने समस्याले जमिनको आकारमा व्यापक फेरबदल भएको छ।

सन् १९८२ मा एकिन गरेको सिमानाको लोकेशन र आजको जमिनको आकारमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। जसले दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा शंका गर्ने प्रशस्तै स्थान दियो। यसलाई तत्काल समाधान गर्न दुवै देश गम्भीर हुन जरुरी छ ।

आज शुरु भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको भ्रमण दललाई यो आशंकालाई मेटाउने ठूलो मौका छ ।

दुवै देशका सीमाविद्हरुको विज्ञ टोली गठन गरेर १५ वटै जिल्लासँग जोडिएका सीमाक्षेत्रको विद्यमान भूवनोट अनुसार प्रविधियुक्त नक्सांकन गर्ने हो भने नेपाल-चीनबीच भएका सिमाना सम्बन्धि प्राय: समस्याहरूको हल हुने देखिन्छ ।

त्यसबाट दुवै देशबीच हुने सीमा सुरक्षा चुनौतीमा पनि निकै कमी आउने छ । सीमाको नक्सांकनपश्चात दुवै देशले आपसी सहमतिमा नयाँ सीमा सुरक्षाको योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्ने मौका नेपालका अघि छ ।

खोलिएका नाकाको पूर्ण सञ्चालन र नयाँको सहमति

उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन र नेपाललाई १४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमारेखाले जोडेको छ । भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकासको अभावले नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटी अझै सहज बनिसकेको छैन ।

१५ जिल्लासँग सिमा जोडिएको चीनसँगको भू–बनोट र परम्पम्परागत सम्बन्धले उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दाको रोटी–वेटीको सापिप्यता भए पनि कुटनीतिक रुपमा जोड्न ६ वटा नाकाले मात्र औपचारिकता प्राप्त गरेका छन् ।

कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाङ्थाङ्का संखुवाशभा, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ नेपाल–चीनबीच भौतिक रुपमा जोड्ने औपचारिक नाका हुन् ।

यो समयमा यी मध्ये हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरला मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । गएको २४ असार रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि चीनको जिलोङ र नेपालको रसुवागढी जोडिने रसुवागढी नाका ठप्प छ ।

बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि झण्डै महिना दिनयता अवरुद्ध नै छ। यी दुई नाका चीन–नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण नाका रुपमा स्थापित हुन् ।

ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला र संखुवासभाको किमाङथाङका नाका पनि वर्षा लागेपछि बन्दै जस्तो अवस्थामा छन् । वर्षासँगको बाढीले नाकामा आउजाउ गर्ने सडक र पुलहरु बगाएपछि यि दुई नाका पनि बन्द जस्तै भएका हुन् ।

सीमा क्षेत्रका केही नागरिकले पैदलयात्रबाट घरको लागि दैनिक उपभोग्य सामाग्री ल्याउने बाहेक कुनै व्यापारिक र अन्य निर्माण सामाग्री आयात, निर्यातमा यी नाका पनि प्रयोगमा छैनन् ।

समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ६ सय २० मिटर उचाइमा अवस्थित मुस्ताङको कोरला नाका पनि अपेक्षित रुपमा सञ्चालनमा छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा नेपाल र चीनले विकास गर्न चाहे पनि नेपालतर्फको भौतिक संरचना नबन्दा अहिलेसम्म यहाँबाट औपचारिक रुपमा द्विपक्षीय व्यापार भएको छैन ।

सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामाग्री आयात गर्नेबाहेक यो नाका खासै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।

सबै नाकामा चीनले आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गरे पनि नेपालतर्फबाट आवश्यक तयारी नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्ने भनाइ सिमा क्षेत्रका नागरिकमा पर्न गएको छ ।

यसको खास कारण के हो? र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन चीनबाट कस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ? भन्ने कुराको यकिन पनि गर्न जरुरी छ।

आर्थिक रुपमा उदयीमान उत्तरको चीनका लागि विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको दक्षिणको भारत प्रमुख बजार हो। जसको ठूलो हिस्सामा चीनमै उत्पादित सामाग्री पुग्ने गरेको छ ।

दुई देशलाई जोड्ने नेपालका ६ नाकामध्ये अधिकांश नाका अवरुद्ध अवस्थामा भएकाले पनि चीन र भारतका लागि विकल्पको खोजी गर्दा लिपुलेक–लिम्पियाधुराको पछिल्लो सहमति भएको हुनसक्छ ।

यसमा नेपालले कुटनीतिक कदम चाल्न यसअघि खोलिएका चीनसँगका ६ वटै नाकालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न देखा पर्ने समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यसका अलावा नेपाल र चीनबीच परम्परागत रुपदेखि आवतजावत गर्ने चलनचल्तीका अन्य १४ वटा परम्परागत नाकाहरु छन् ।

परापूर्वकालदेखि वस्तु विनिमयका हिसाबले सञ्चालनमा रहेका यी परम्परागत नाकाहरुलाई पनि खोल्नेतर्फ यो भ्रमणले पहल गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा दुवै देशमा उत्पादन भएका सामग्री नेपालको बाटो भएर दुवै देशमा आयात निर्यात भएको खण्डमा नेपालको लागि मात्र होइन्, उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशहरुको लागि पनि राम्रो हुने देखिन्छ ।

कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थालु प्रवेशमा सहजता

भौगोलिक रुपमा कैलास मानसरोवर चीनको क्षेत्रमा पर्छ। तर आस्था र विश्वासको हिसाबले समग्र ॐ कार समुदायका मनमनमा छ। मानव सभ्याताको उद्गम थलोका रुपमा स्थापित कैलास मानसरोवर पश्चिम नेपाल (कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वैदिक सनातनहरुका लागि स्वर्ग हो ।

पश्चिममा मान्ने ‘बाह्र देव (देवता) तेत्तिस कोटी (कोट)’ को उद्गमस्थल पनि कैलास मानसरोवर हो भन्ने पौराणिक मान्यता आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सत्ययूगमा कैलास मानसरोवरबाट आएका देवताहरु हिल्सा प्रवेश गर्ने क्रममा नामाकरण भएर आ–आफ्नो भाग र क्षेत्र विभाजन गरेर हुम्लाको बाटो हुँदै आएकाले आज पनि हुम्लालाई ‘देवपुरी हुम्लो’ भन्ने भनाइ जनजिब्रोमा झण्डिएकै छ ।

हरेक घरले मान्ने कूल देवता र गाउँमा भएका धामीमा आउने देवता औतिन (काम्ने) कमी भएपछि १४/१५ दिनको खाली खुट्टे पैदल यात्रामा कैलास मानसरोर जाने प्रचलन छ ।

पुगेपछि रातिको समय मानसरोवर तालमा नुहाएर कैलासको दर्शन गर्दा धामीमा देवता भेटिने परम्परागत विश्वासकै कारण अहिले पनि हरेक साउन (जनै) पूर्णिमामा कैलास मानसरोवर जाने तीर्थालुहरुको भिड बाक्लै हुनेगर्छ ।

तर पछिल्लो एक दशकयता चीनले कैलास मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धार्मिक तीर्थालुहरुलाई कडाइ गर्न थालेपछि त्यहाँका वासिन्दाको मन कुँडिएको छ ।

वर्षको एक पटक आफ्नो आस्था र विश्वाश केन्द्र अर्थात तीर्थमा जान नपाउँदा नेपाल र चीन सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै छ । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न चेकजाँचमा थप भरपर्दो तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

सुरक्षाको नाममा तीर्थालुहरुलाई कैलास मानसरोवर जान नलिने पछिल्लो व्यवस्थाबाट पछि हट्न भ्रमण टोलीले चिनियाँ पक्षसँग विनम्रतापूर्वक उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुवै देशको सीमा सुरक्षा सम्बन्धित सीमा क्षेत्रका नागरिकको पहिलो दायित्व हो । तर सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुका मन कुँडाएर गरिने सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्न ।

त्यसैले यो पटकको भ्रमणमा स्थानीय नागरिकका तर्फबाट नेपाली टोलीले उठान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषयका रुपमा यसलाई लिइनुपर्छ ।

वस्तुगत सहायतालाई समृद्धि सहायतामा रुपान्तरण

एक असल छिमेकीका नाताले चीन सरकारले विगत लामो समयदेखि सीमा जोडिएका स्थानीय तहलाई वस्तुगत सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यो अहिले पनि निरन्तर नै छ ।

विशेषगरी नाका जोडिएका वस्तीहरुका लागि भनेर चीनले १५ देखि २० लाख (चिनियाँ युआनको दर अनुसार तलमाथि हुने) बराबरको निर्माण सामाग्री, खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामाग्री प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो आफैंमा राम्रो सहयोग हो ।

यद्यपि, चीनले विकास र प्रविधिमा गरेको प्रगति हेर्दा धेरै ठूलो होइन । यदि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा पहल गरे चीन सरकार अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको सीमा क्षेत्रको सुरक्षावार्ताका दौरान चिनियाँ पक्षले उठाउँदै आएका छन् ।

त्यसैले यो पटकको भ्रमणमा नेपालले चीन सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने पुरानो वस्तुगत सहायतालाई ‘समृद्धि सहायता’का रुपमा नामाकरण गर्दै प्रस्तावित परियोजनाका आधारमा सहयोग रकम तय गर्ने विषयको उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि सीमा जोडिएका जिल्लाको भौतिक र प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने सहयोगको प्राप्त हुने हो भने मात्र चीनले गर्ने सहयोगको ठोस परिणाम देखिनेछ ।

(महतारा दुई दशकदेखि हुम्लाबाट पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।)