खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरण अब अनलाइनबाटै

१८ भदौ, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरण प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइनमा ढाल्दै ‘नेपाल फुड एन्ड फिड इन्डस्ट्री लाइसेन्सिङ सिस्टम’ नामक प्रणालीको सुरुवात गरेको छ ।

यो प्रणाली सुरुवातसँगै अब खाद्य उद्योगीले कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् र विभागको वेबसाइट मार्फत घरमै बसी सहजै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

विभागले मंगलबार आयोजित एक विशेष अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रम मार्फत अनलाइन प्रणाली घोषणा गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले उद्योगीहरूलाई नयाँ प्रणाली प्रयोग, यसका फाइदा र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत जानकारी र डेमो प्रदर्शन गरेका छन् ।

यो नयाँ अनलाइन प्रणालीले खाद्य उद्योगसम्बन्धी दफा ८ बमोजिम खाद्य उद्योग दर्ता सिफारिस, दफा ९ बमोजिम खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र, दफा १० बमोजिम खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र मान्य अवधि र नवीकरण लगायत सम्पूर्ण सेवा समेट्ने छ ।

यसबाट सेवाग्राहीका लागि समय, श्रम र खर्चमा ठूलो बचत हुने अपेक्षा विभागले गरेको छ ।

अनलाइन प्रणालीका विशेषता व्याख्या गर्दै विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले यो प्रणालीले खाद्य उद्योगीका लागि कागजरहित र भौतिक उपस्थितिविहीन सेवा सुनिश्चित नगर्ने बताए ।

‘आवेदकहरूले आवश्यक विवरण र कागजातहरू अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ,’ उनले भने ।

अनलाइन प्रणालीले आवेदनको स्थिति (विचाराधीन, स्वीकृत वा अस्वीकृत) सजिलै हेर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्दछ ।

साथै, इमेल मार्फत पनि सूचना तथा जानकारी प्राप्त हुनेछ । अनुमतिपत्र र सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित डिजिटल स्वरूपमा संग्रह हुने भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि हुने तथा कुनै पनि कार्य ढिलासुस्ती हुने सम्भावना न्यूनीकरण हुनेछ ।

यो प्रणालीले कार्यमा पारदर्शिता, फाइल ट्रेसिङ र उद्योग अनुगमन तथा निरीक्षणमा समेत शुद्धता ल्याउने विभागको विश्वास छ ।

महानिर्देशक कर्णले विभागले यस अनलाइन प्रणालीलाई निरन्तर सुधार र सुदृढ पार्दै जाने तथा सेवाग्राहीका सुझाव र प्रतिक्रिया आत्मसात गर्दै प्रणालीलाई अझ प्रयोगमैत्री, सरल र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने एवं देशभरिका कार्यालयबाट कार्यन्वयनमा ल्याउने योजना रहेको बताए ।

हाल यो प्रणाली काठमाडौं र हेटौंडास्थित विभागका सेवा कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ । विभागले निकट भविष्यमै देशका अन्य सबै कार्यालयबाट समेत यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जनाएको छ ।