नेपालमा आदिवासी अधिकार तथा संस्था ऐनको आवश्यकता

नेपालका आदिवासीहरूको अधिकार र संस्था सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण हुनुपर्दछ । यो आवाज नेपालमा वि.सं. २०४६ पछि संगठित रूपमा उर्लिएको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था र अगुवाहरूको सर्वसम्मत पछिल्लो एजेण्डा हो ।

यो नयाँ ऐन निर्माण आवश्यकताको औचित्य सावित गर्ने थुप्रै कारण छन् तथापि वर्तमानमा चार मुख्य कारणबाट विषयवस्तु प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तिनीहरू हुन् : क) आदिवासी संस्थाहरूको लागि मौजुदा संघ–संस्था दर्ता ऐनको अधिकार क्षेत्र संकुचित वा अपर्याप्त हुनु । ख) आदिवासी अधिकारवादी संघ–संस्थाहरूको सैद्धान्तिक धरातल र सञ्चालन प्रक्रिया केवल गैरसरकारी संस्था (गैसस)को भन्दा फरक हुनु । ग) संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति र कार्यान्वयन वर्तमान ऐनहरूबाट हुन नसक्नु । घ) सर्वोच्च अदालतद्वारा आदिवासी सम्बन्धी कानून निर्माणको लागि नेपाल सरकारलाई आदेश जारी हुनु ।

यो लेखमा यिनै चार आधारको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।   

आदिवासी संस्थाका लागि अपर्याप्त मौजुदा ऐन

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३६ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनता छन् । तर, ती आदिवासीको प्रतिनिधिमूलक अधिकारवादी संस्थाहरू भने पञ्चायतकालीन दृष्टिकोणमा बनेको संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत साँघुरो घेरामा सञ्चालित रहेको लगभग ४० वर्ष बित्यो ।

यस दौरानमा आदिवासी संस्थाहरूले जिल्लाको एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को अधिकार क्षेत्रमा रही कार्यसम्पादन गर्दा अनेकन् समस्याहरू बारम्बार झेल्नु परिरहेको छ । अव्यावहारिक प्रशासनिक कठिनाइ र कानूनी उल्झनले पाइला–पाइलामा अँठ्याइरहेको छ । यस्ता अनगिन्ती कठिनाइहरूबीच लामो हण्डर ठक्करहरूको प्रति–उत्तरमा आदिवासी नेतृत्वहरू छुट्टै ऐन निर्माण आवश्यकताको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत जिप्रकामा दर्ता हुने र प्रजिअको मातहतमा रहनुपर्ने मौजुदा अभ्यासले कानूनी, सैद्धान्तिक र प्रशासनिक सबै जटिलता र अमिल्दो अवस्था एकसाथ सिर्जना गरेको छ । यसले आदिवासी संस्थाहरूको खास भावना, स्वरुप र कार्यक्षमतालाई कुरुप मात्र बनाएको छैन; मर्नु न बाँच्नु बनाएर निसासिंदै बस्न बाध्य बनाएको छ ।

त्यसैले आदिवासी संस्थाहरूलाई यो संस्था दर्ता ऐनको अमिल्दो साँघुरो कानूनी घेरा मुक्त गराउनै पर्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्य वर्तमान आदिवासी अधिकारवादी र देशका जिम्मेवार नेतृत्वहरूको छ ।

नेपालमा हाल आदिवासी शब्द जोडेर ऐन नै नभएको चाहिं होइन । आदिवासीहरूको नाममा दुई संवैधानिक आयोग र एक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि बनेका ऐनहरू छन् । संविधानको धारा २६१ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग र धारा २६३ अनुसार थारू आयोग निर्माणको लागि दुई ऐनहरू बनेका छन् । तिनीहरूमा आदिवासी जनताका अधिकार, भाषा, संस्कृति, परम्परा, विकास नीति, सामाजिक–आर्थिक लगायत विषयमा अध्ययन र कार्यान्वयनका सरकारलाई सिफारिश र सुझाव दिने अधिकार मात्र छ ।

आदिवासी विकासका लागि केही कार्यकारी अधिकार क्षेत्र समेटेर वि.सं. २०५८ मा प्रतिष्ठान ऐन बनेको छ । यसले आदिवासी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषिक लगायत विषयमा कार्यक्रमहरू तयारी र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । तथापि, यो ऐनमा पनि भूमि, स्वायत्तता, स्वशासन, प्रथाजनित कानून, आदिवासी संघ–संस्था सञ्चालन लगायत यो लेखमा उठाइएका मूलभूत विषयका अधिकारहरू छैनन् ।

यसरी, मौजुदा नेपालका ऐनहरूमा आदिवासी जनताको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरूले दिएका अधिकारहरू पनि सुनिश्चित गरिएका छैनन् ।

क्षेत्राधिकार नमिल्दा नमिल्दै पनि आदिवासी अधिकारवादी संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया केवल संस्था दर्ता ऐनमा जबरजस्ती कोचेर राख्ने काम भइरहेको छ । यी सबै परिस्थितिहरूको माझमा नेपालका आदिवासी जनताको द्रुत गतिमा विकास र समृद्धिको लागि एक फरक ‘आदिवासी जनताको अधिकार र संस्था ऐन’ निर्माण गरी सो बमोजिम अबको आदिवासी संरक्षण र विकासले आफ्नो दिशानिर्देश गर्नु अपरिहार्य छ ।

आदिवासी अधिकारवादी संस्था स्थापनाको फरक सैद्धान्तिक धरातल 

आदिवासीहरूको लागि छुट्टै ऐन निर्माण एजेण्डाको निष्कर्षलाई आदिवासी संस्था र गैरसरकारी संघ–संस्थाको सैद्धान्तिक अवधारणा बीचमा भएको भिन्नताले अझ मजबुत बल प्रदान गर्दछ । आदिवासी जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू केवल गैरसरकारी संस्था होइनन् । नेपालमा क्रियाशील ५६ वटा आदिवासी संस्थाहरूको विधान हेर्दा यो छर्लङ््ग हुन्छ । यिनीहरू आदिवासी जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएका हुनाले आदिवासीहरूको आफ्नै महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बनाएर विगत २०४७ सालदेखि आजका दिनसम्म ५६ वटा संस्थाको मात्र भए पनि आफ्नै महासंघमा गर्वका साथ क्रियाशील छन् । आफूहरू आदिवासी संस्था भएकै कारणले ६ हजार १८३ सदस्य भएको गैसस महासंघमा धेरै अबेर भए पनि अहिलेसम्म कोही सामेल हुने सोच बनाएनन् र गएनन् । भविष्यमा पनि जाने छैनन् ।

सबै ५६ वटा आदिवासी संस्थाहरू आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल र त्यस भूगोलमा विकसित सामुदायिक मौलिक पहिचान र अस्तित्व रक्षाका लागि स्थापित हुन् । यो गहन दायित्व र जिम्मेवारीका साथ गठित र क्रियाशील आदिवासी संस्थाहरू पृथ्वी रहुन्जेल आफ्नो अस्तित्व अक्षुण्ण, अजरअमर र निरन्तर कायम राख्ने अठोटका साथ कार्यरत छन् । जुन अवसर र अधिकार एउटा आदिवासी प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मात्र हुन्छ, गैसससँग हुँदैन । यस अर्थमा आदिवासी अधिकारवादी संस्थाहरू गैससभन्दा विशिष्ट भूमिका र दायित्वमा कार्यरत हुन्छन् ।

विडम्बना, हाल यिनीहरूलाई संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाको दायरा भित्र जबरजस्ती खुम्च्याएर राख्ने काम करीब साढे तीन दशकदेखि राज्यद्वारा निरन्तर जारी राखेको छ । अनेक समस्या, झन्झट र असह्य अपमान सहनु परे पनि आदिवासी अभियन्ता, नेतृत्व र अगुवाले अहिलेसम्म सानै मुख बनाएर सहिनै रहेका छन् । आफ्नो टाउको सुम्सुम्याउँदै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइनैरहेका छन् ।

ती अगुवाहरूले आदिवासी वृत्तमा अधिकारकै बारेमा चाहिं धेरै कुरा उठाउन भ्याए । सडक र सदनमा समेत आन्दोलन गर्न भ्याए । विश्वका विभिन्न मुलुक चहार्न भ्याए । धेरै साहित्य, किताब, कला सृजना गर्न भ्याए । तर, आदिवासी संघ–संस्थाहरू गैसस मात्र होइनन् साथै २०३४ को ऐनको दायरा भित्र यो अटाउँदैन । केवल जिप्रकाको मातहतमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन यी संस्थाहरू सुहाउँदैन र मिल्दैन । यसको लागि भिन्नै ऐन चाहिन्छ भनेर व्यवस्थित र संस्थागत बोल्न, लेख्न र सुरुवाती कदम चाल्न २०८२ साल कुर्नुपर्‍यो ।

वर्तमान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको लागि ऐन

नेपालको संविधान २०७२ ले थुप्रै अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । जस्तै मौलिक हकको धारा १८ मा समानता, ३२ मा भाषा–संस्कृति, ४२ मा सामाजिक न्यायको अधिकार छ । धारा ५१ मा पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सरोकारका, अभर र लाभका विषयहरूमा सहभागी हुन पाउने साथै परम्परागत ज्ञान, सीप, सांस्कृतिक एवम् अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ भने, धारा ५६ मा संरक्षित एवम् स्वायत्तताका अधिकारको प्रत्याभूति छ ।

तर, यस्ता कैयौं संविधानप्रदत्त अधिकार ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । संविधान जारी भएको १० वर्षे अवधि बित्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यत्रो एक दशकको अवधिमा संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कार्यान्वयनको लागि ऐन निर्माण गर्न राज्यले कुनै पहलकदमी लिएन । यो कुरा राज्यको जानाजान आदिवासी प्रति बेवास्ता हो ।

त्यसैगरी सिद्धान्तत: नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकारहरू नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सन् २००७ को संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणपत्रको संसारभरका १४४ राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एक पक्ष राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लाई नेपालको संसद्ले वि.संं २०६४ मा अनुमोदन गरेको छ । तर, यो महासन्धि अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको लागि बनेको कार्ययोजना नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छैन । यसलाई गुमनाम गायब गरेर आदिवासी जनताको अधिकारप्रति गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

तसर्थ, संविधानप्रदत्त थुप्रै अधिकारको र साथै आईएलओ महासन्धि नं. १६९ प्रदत्त धेरै अधिकारको कार्यान्वयनको लागि मौजुदा ऐनहरू पर्याप्त नभएकोले नयाँ आदिवासी ऐन अपरिहार्य सावित हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ ऐन 

नेपालको सर्वोच्चले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले आईएलओ १६९ अनुसार आदिवासीहरूको संविधानसभामा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको आदेश दिएको इतिहास छ । पछिल्लो समयमा वि.सं. २०८० मा सरकारका सबै तहले आईएलओ १६९ अन्तर्गतका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको लागि कानून बनाएर लागू गर्न बाध्यकारी काम गर्न आदेश दिएको छ । तर, यो काम हालसम्म सरकारबाट हुनसकेको छैन ।

त्यसैगरी, नेपालको गोरखा जिल्लामा आफ्नो थातथलो भएको आदिवासी बराम समुदायको मौलिकता र संस्कृति बचाउन विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्ने परमादेश वि.सं. २०७५ पुस १६ मा सर्वोच्चले जारी गरेको छ । यो संविधानको धारा ५६ र २९५ बमोजिम जारी भएको आदेश हो । गोरखा जिल्लाको भीमसेन, सुलिकोट, आरुघाट लगायत क्षेत्रमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास रहेको बरामहरूको हकमा यो आदेश सुखद् विषय हो । तर, दु:खको कुरा संघीय कानून नभएकोले यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने बहाना बनाएर सरकार चुप बसेको नेपाल बराम संघ केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामको अर्थपूर्ण आक्रोश छ । यी सबै समस्याको समाधान नेपालमा आदिवासी सम्बन्धी नयाँ कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लगेपछि बल्ल समाधान हुन्छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लिखित आधार र प्रमाणहरूको जगमा आदिवासी अगुवाहरूले नयाँ आदिवासी ऐन बन्नुपर्ने एजेन्डामा सर्वसम्मत धारणा रहेको छ । प्रस्तुत तथ्यहरूले स्पष्ट पारेको छ कि आदिवासी संस्थाहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र भूमिका एउटा फगत गैरसरकारी संस्थाको भन्दा कैयौं गुण बढी र व्यापक हुन्छ । त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समुदायको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व हो । यस अन्तर्गत एक आदिवासी संस्थाले आफ्नो समुदायको साझा भावना, मौलिक पहिचान र अस्तित्व संरक्षण, विकास र निरन्तरताको लागि जिम्मेवार संस्थाको रूपमा निर्णायक स्थलहरूमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ ।

आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल भित्र र बाहिर दुवै स्थानमा यो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुनै स्थान र समयमा औपचारिक र कुनैमा अनौपचारिक हुन सक्छ । कुनैमा परम्परागत र कुनैमा आधुनिक प्रकारको हुन्छ । जुनसुकै शैली र पाराले पनि यो प्रतिनिधित्व निर्णायक स्थानमा रहेको हुन्छ । वर्तमान अवस्थाको बढी उपनिवेशकारी आधुनिक राज्यसत्ताको चरित्र भएका स्थानहरूमा त झन् स्थानीय तह, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारले अस्तित्व रक्षाको इमानदार रक्षक प्रतिनिधित्वको दायित्व निर्वाह गर्नु नै आदिवासी अधिकारवादी संस्थाहरूको खास विशेषता ठहरिन्छ । यो प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्वको गहन र संवेदनशील भूमिकाको जिम्मेवारी मात्र एक गैरसरकारी संस्थासँग हुँदैन ।

(येक्तेन किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष हुन् ।)