सुशासन माग्‍ने जेनजीलाई सरकारले गोली दाग्यो

२३ भदौ, काठमाडौं । जेनजीको प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा प्रहरीसँग संयम रहेर स्थिति नियन्त्रणमा लिने विभिन्न विकल्प थिए ।

उनीहरुले अश्रुग्यास हान्न सक्थे । पानीको फोहराले प्रदर्शनकारी तितरबितर पार्न सक्थे । अझ कहिलेकाहिँ त प्रदर्शन चर्किनु अगावै सडकमै बसेर संवाद गर्न सकिन्छ । मनोविज्ञानले भीड नियन्त्रणमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

तर प्रहरीले यी मध्ये कुनै गरेन । एभरेस्ट होटल बानेश्वरनेर पानीका फोहरा हान्यो । त्यसलाई पन्छाउँदै युवा अघि बढेपछि एकछिन अलमलजस्तो भयो ।

त्यसपछि पनि प्रहरीले केही बेर रबर बुलेट हान्दै रह्यो । तर एकै छिनपछि युद्धमा प्रयोग गरिने गोलाबारी गर्न थाल्यो, आफ्नै निहत्था नागरिकविरुद्द ।

सुरक्षा प्रशासनले संयम गुमायो । १५ चैतको तीनकुने ताण्डवबाट प्रहरीले सिकेन, सिक्न चाहेको देखिएन ।

तर यो कुरा केवल प्रहरी प्रशासनको मनोविज्ञानमा सीमित छैन । यो नेपाल राज्यको नेतृत्व हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाको शासकीय अयोग्यतासँग जोडिन्छ ।

त्यही अयोग्यता छताछुल्ल हुँदा काठमाडौं र विभिन्न शहरमा आज सोमबार सरकारले विवेक गुमायो ।

लोकतान्त्रिक शासकले अपनाउनुपर्ने न्युनतम मूल्य मान्यता र मानव अधिकारका सबै सीमा नाघ्दै सरकारले हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्तामाथि सोमबार बर्बर दमन गरेको छ ।

जुन दमनमा पर्दा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आवेग सडकमा पोख्न उत्रिएका जेनजी पुस्ताका १९ जना युवाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् ।

चार सय भन्दा बढी घाइतेहरु अस्पतालको शैयामा छन् । देशैभर आन्दोलनको आगो सल्किएको छ ।

नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका इतिहासहरुमा एकै दिन एउटै स्थानमा यति धेरै व्यक्ति राज्य दमनबाट मारिएको यो संभवत पहिलो घटना हो ।

जुन घटनापछि पनि नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमै आसिन छन् । दमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वत्र दबाबपछि राजीनामा दिएका छन् ।

याद रहोस्, १९ दिने जनआन्दोलनमा करिब यति नै संख्याको मृत्यु हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी नै छोडेर हिँड्नु परेको थियो ।

यद्पी यो व्यवस्था पल्टाउन भएको आन्दोलन होइन । यहाँ युवाहरुले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन होइन आफ्नो न्यूनतम नागरिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा भयानक घटना हो । नागरिकमाथि सरकारले सबै खालका संयम गुमाएको छ । सरकारमा कुनै चेतना नै देखिएन’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा घटनाका मुख्य कारकहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । ‘राजनीतिक दलहरुले गरेका कामहरुमाथि कुनै न कुनै रुपमा समाजमा ठूलो फ्रस्ट्रेसन बढ्दै थियो । तर यो स्थितिको कत्ति पनि सरकारले मुल्यांकन गरेको देखिएन’ प्राध्यापक खनालले भने ।

राजनीतिक दलहरुका गतिविधिमाथि आमरुपमा नागरिक वितृष्णा बढिरहेको थियो ।

जुन वितृष्णालाई सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले व्यवस्थाविरोधीहरुका कुरा भन्दै पन्छाइरहे । शासकहरुमाथि प्रश्न गर्दा व्यवस्थाविरोधी हर्कत भन्दै नेताहरुले खिसिटयूरी गरिरहे ।

यही अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय बन्यो । जुन निर्णयले जेनजी विद्रोहको आकार लिएको छ । पहिलो दिनमै कलिला युवाहरु मारिएका छन् ।

‘परम्परागत पार्टीहरुप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको थियो,युवाहरुमा फ्रस्टेसन बढिरहेको थियो,’ सोसल साइन्स बहा:का उपनिर्देशक एवं सामाजिक राजनीतिक अध्येता डा. जीवन बानियाँले भने,’समाजिक सञ्जाल बन्दले एउटा ठूलो समूदायलाई डिस्कनेक्ट गर्‍यो । जुन कुरा सडकमा पोखिँदा राज्यले त्यसलाई बुझ्न सकेन ।’

उनकाअनुसार जेनजीको आक्रोश कतिसम्म बढेको थियो भन्ने आंकलन गर्न राज्यका सबै निकाय असफल रहेको देखियो ।

यदी राज्यका निकायहरुले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्डहरु र सावधानी अपनाएको भए यो तहको मानवीय क्षति हुने थिएन ।

निषेधित क्षेत्र संसद् भवन ताकेर हिँडेका युवाहरुलाई प्रहरीले पहिलो तहमै रोक्न सक्थ्यो । अश्रू ग्यास पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर सुरूमै तितरबितर पार्न सक्थ्यो । तर सुरुमा प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा सावधानी अपनाएन । जब आक्रोशित युवाहरुको समूह संसद् भवन वरपरि पुग्यो त्यसपछि प्रहरी दमनमा उत्रिएको दृश्यहरु देखिएका छन् ।

‘सुरक्षा संयन्त्र फेल भएको यो एउटा दृष्टान्त हो’ बानियाँ भन्छन्,’ यसमा जिम्मेवार भूमिकामा रहेकाहरुले जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।’

प्रहरीले दमनमा उत्रेपछि न्यूनतम मान्यताहरुको पनि उल्लंघन गर्दै आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गर्‍यो । निजामती अस्पताल भित्रै प्रवेश गरेर प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ ।

घाइतेहरु बोकेर अस्पताल गइरहेका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले अस्पताल हाताभित्रै पुगेर लखेटेको छ । विरामीको सेवामा तल्लिन डाक्टरहरुले अस्पताल हाताभित्रै अश्रु ग्यास खानुपरेको छ ।

‘यो आन्दोलन आजको आजै भएको त हैन नि । अस्ति बन्द आह्वान गरेर आज यतिकै निस्किएको जस्तो मलाई लाग्दैन’ प्राध्यापक खनालले भने,’ जेनजी युवाहरु सोसल मिडियामा खेलिरहने सर्कल हो । उनीहरुको बीचमा तयारी गरे होलान् । यस्तो कुराको जानकारी त सरकारले राख्न सक्नु पर्ने थियो ।’

प्राध्यापक खनालका अनुसार यो सरकारको नालायकीपन हो । ‘सरकारको नालायकीपनको हद भयो । यति संवेदनशील विषयमा अब कुन नैतिक आधारमा सरकारमा बसिरहने ? प्राध्यापक खनालले भने ।

जेनजी युवाहरुले केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा समूह बनाएर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए । यो बारेमा सञ्चार माध्यमहरुले पनि पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका थिए ।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आइतबारै पनि हल्का टिप्पणी गर्दै कानुनको व्यवस्था सम्झाउँदै थिए । एमालेको विधान अधिवेशन समापनका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले नेपालको कानुन नमानेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरिरहेका थिए । त्यही क्रममा उनले जेनजीलाई कानुन सम्झाइरहेका थिए । जसले युवाहरुमाथि झन् आक्रोश थपिरहेको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने काम एउटा निर्देशिकाका रमा गरिएको निर्णय थियो । त्यो निर्णय लिँदा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको भर पनि सरकारले लिएको थियो ।

तर संसद्बाट कानुन ल्याएर नियमन गर्न सकिने बाटो हुँदा हुँदै सरकारले निर्देशिकाको भर गर्‍यो । जुन अहिले आवश्यक नै नरहेको प्राध्यापक खनाल बताउँछन् ।

‘अर्को सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाएर तत्काल निर्देशिकाको भरमा बन्द गर्नु कर्मचारीतन्त्रको पराकाष्टा हो । कानुन बनाउने संसद् हाई काढेर बसेको छ’ उनले भने,’ सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन भनेको हो । आदेश जारी गरेर काम गर भनेको त होइन । कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदाको परिणाम हो ।’

जेनजी आन्दोलनमा विशेष गरी दुइटा माग उठेका थिए । बन्द सामाजिक सञ्जाल खुला गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने । यी दुवै माग राख्दै सोमबार सडकमा विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरु आइपुगेका थिए । उनीहरुले आफ्ना हजुरबा पुस्ताका नेताहरुसँगले आफ्नो कुरा नबुझेको भन्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए । यिनै माग राख्दै उनीहरु संसद् भवन नजिक पुगेका थिए ।

सरकारमा संलग्न दलका राजनीतिक दलका नेतहरुले जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै आन्दोलनको बद्नामी गर्न पनि खोजिरहेका छन् ।

यो आन्दोलन कुनै संगठित राजनीतिक वा सामाजिक संगठनले आयोजना गरेको थिएन । यसमा कुनै नेतृत्व थिएन । त्यसैले कुनै न कुनै गलत मनसाय राखेकाहरुको घुसपैठ भएको हुन पनि सक्छ जसबारे आन्दोलनका अगुवाहरुले हामीसँग केही आशंका पनि राखेका छन् ।

तर राज्यले घुसपैठ भएको भन्ने नाममा नागरिकहरु माथि कठोर दमनको बाटो अपनाएको छ । घुसपैठ नै भएको भए पनि त्यहाँका कुनै नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो ।

तर सरकार यो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पनि चुकेको छ । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजीका माग सम्बोधन गर्नु को सट्टा घुसपैठ भनेर यसलाई विषयान्तर गर्दिए ।

सरकारले पहिलो दिनमै जुन विवेक गुमाएको छ आगामी दिनमा यसको मूल्य थप चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।