भदौ २३ : सुशासनको पानीढलो

३० चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान । सम्पत्ति जाँचबुझ समिति गठन । पोखरा विमानस्थलदेखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्मको अनुसन्धान र मुद्दा दायर । २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा भएकाहरूको सम्पत्ति जाँचबुझको घोषणा ।

यी सबै घटनाहरू भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछिका हुन् । त्यसभन्दा अगाडिको अवस्था भिन्न थियो । २३ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई मुलुकको शासकीय सुधारको पानी ढलो मान्ने हो भने त्यसअघि र पछिका घटनाक्रममा आकाश जमीनको फरक देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनअघि पनि बेथिति, भद्रगोल अनियमितताहरू सतहमा आएका थिए, तर छानबिन भएन ।

जेनजी आन्दोलनपछि भने केही बेथिति र भ्रष्टाचारका केही घटनामाथि अनुसन्धान भए । केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान पनि अघि बढेको छ । अनि जेनजी आन्दोलन अघिजस्तो सरकार जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रश्न उठेका छैनन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले काम थालेको दुई हप्तामात्रै भएको छ । यति छोटो अवधिमा सुशासनको प्रयासमा सरकारले थालेका कामको समीक्षा गर्नु हतारो हुनेछ । तर, जेनजी आन्दोलन हुनुअघिको पुगनपुग पाँच महिना र त्यसयताको अन्तरिम सरकारका छ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

समग्रमा २०८२ साल नेपालको राजनीतिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती मान्न सकिन्छ । तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा युवाहरूले थालेको आन्दोलनमा हिंसात्मक दमन भएपछि भोलिपल्ट देशव्यापी आगजनी भयो ।

र, तत्कालीन सरकार ढलेर निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले पनि आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको छ । पुस्तान्तरण र राजनीतिक रुपान्तरणका भदौ २३ को घटना नेपाली समाजका लागि कोशेढुंगा बन्ने निश्चित छ, जुन घटना २०८२ सालको शुरुवाती खण्डमै नेपाली समाजले भोग्नुपर्‍यो ।

पूर्वसचिव गणेश पाण्डे गत जेठसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कार्यरत थिए । उनी त्यहाँ कार्यरत रहदा कैयौंपटक सेवा प्रवाह र शासकीय सुधारका लागि अध्ययन र अनुसन्धान भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।

उनले अवकाश पाएको तीन महिनामा नै मुलुकमा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सत्तापलट भयो । अवकाशको झण्डै १० महिना बिताइसकेका उनी २०८२ साललाई मुलुकको नेतृत्व पुस्तान्तरण र शासकीय रुपान्तरणका लागि एउटा कोशेढुंगो मान्छन् ।

‘भदौ २३ गतेभन्दा अघिको अवस्था निकै फरक थियो, मुलुक यथास्थितिमै चलेको थियो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठनपछि नै प्रशासनिक सुधारका कयौं कामहरू भएका देखिन्छन्’ पूर्वसचिव पाण्डे भन्छन्, ‘अन्तरिम सरकार निश्चित कार्यादेश सहितको थियो, त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले अरु कैंयौ सुधारका काम गर्नसक्ने ठाँउ छ ।’

बेथितिको चरमचुली

२०८१ को अन्त्यतिर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको तयार पारेको प्रतिवेदन चर्चामा थियो । त्योसँगै भैरहवा विमानस्थल निर्माण छानबिनको लागि उपसमिति गठन भएपनि काम अघि बढ्न सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति : नीतिगत आवरणमा शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार

२०८२ का शुरुवाती चार महिना नेपालका संवैधानिक अंगहरूमा कैयौ हास्यास्पद र अविश्वसनीय गतिविधि भइरहेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेमाथि प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको छाँयामा परेको आरोप लागेको थियो ।

सहकारी ठगीमा परिवारकै सदस्य मुछिएकाले राजीनामाको माग उठिरहेका बेला लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल चुपचाप पदमा बसिरहेका थिए ।
अर्को महत्वपूर्ण राज्यव्यवस्था समिति निजामती विधेयकलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यसचिव र केही सचिवहरूको स्वार्थमा ‘कुलिङ पिरियड’को अप्ठेरोमा अड्किएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कागजात नकेलाई निजामती विधेयकमा चलखेलको आशंका

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड : किन असन्तुष्ट छन् मुख्यसचिव र सचिवहरू ?

निष्पक्ष र तटस्थ प्रकृतिको न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई त एक शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले नै प्रश्नको घेरामा पुर्‍याएका थिए । विष्टको मनमौजी र लहडमा जारी भएको एउटा पत्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाइदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेशम थुनिएका पाँच घण्टा, जसले सर्वोच्चकै प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए

खरानी भएको न्यायालय

जेनजी आन्दोलन अघिसम्म न्यायपालिकाको कामकारबाही आशलाग्दो र विश्वसनीय हुन सकेन । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा तीन खेमामा बाँडिएको संवैधानिक इजलास, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कुनै खरो दृष्टिकोण विहीन फरक मतको त्यतिबेला खरो आलोचना भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीशहरूको फरक रायबीच कसरी भयो संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर ? (पूर्णपाठ)

न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी बन्दै गएको बुझाई र दृष्टिकोणलाई मलजल गर्न त्यो फैसला पर्याप्त थियो । वर्षौं अल्मल्याएर राखिएको मुद्दामा स्पष्ट राय र दृष्टिकोण अनि फरक मत राख्नेको पनि उही तहको अडान हुन नसक्नुमाथि सरोकारवाला बार र कानुन व्यवसाय वृत्तमा पनि हुनुपर्नेजति आलोचना भएन ।

त्यति नै बेला कानूनमन्त्री अजय चौरसियाले न्यायपालिकामा गरेको हस्तक्षेपका क्रियाकलापहरू सतहमा आए । गौर नरसंहारका आरोपित मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाई दिन पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलेको आरोप खेपेका उनीमाथि अरु कैंयौ न्यायाधीशलाई दबाब दिने र विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न फोन गर्ने गरेको आरोप लाग्यो । तर यस्ता घटनामा कि जाँचबुझ र छानबिन भएनन् । भएका छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन । दोषीमाथि कारबाही त टाढाको कुरा भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशहरूलाई फोन घुमाइरहन्छन् चौरसिया

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं बरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्र २०८२ सालमा नेपालको न्यायपालिकाले ठूलो क्षति बेहोरेको बताउँछन् ।

‘भदौ २४ मा न्यायपालिकाले ठूलो क्षति बेहोर्‍यो, अहिले त्यसबाट खरानी टक्टक्याएर उठ्ने काम मात्रै भएको छ’ नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाएर कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको अवस्था छ । गिरेको मनोबल उठाउने प्रयासमा २०८२ साल बित्यो । अब मनोबल थप बलियो बनाउनु छ ।’

विश्वास गुमाएको अख्तियार

२० चैतमा भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरेको अख्तियारले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा २२ जेठमा मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुमा राजनीतिक दबाब बाहेक अरु कुनै कारण थिएन । निर्णयपछि अख्तियारकै आयुक्तहरूबाट सूचना चुहियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्याबिनेट पस्यो अख्तियार, सुशासनको आशा कि प्रतिशोधको औजार ?

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको सक्रियताले मुद्दा अघि बढेन ।
अख्तियारले दुई महिनापछि मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । र, अख्तियारमा भएको त्यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रमाण विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा स्पष्टसँग अभिलेखिकृत छ ।

यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कयौं कामकारबाही विवादित बने । दूरसञ्चार क्षेत्रको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो । तर, अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा पनि त्यस्तै भयो ।
त्यहीबीचमा विशेष अदालतले वाईडबडी विमान खरिदमा अनुसन्धान हुनुपर्ने व्यक्तिले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गरेकोमा प्रश्न उठायो ।
विशेष अदालतले सांकेतिक रुपमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

विशेष अदालतको फैसला र व्याख्या हेर्दा महाभियोगको जग बन्ने खालको टिप्पणी भएपनि संसद्मा त्यसबारे कुनै प्रश्न उठेन । महाभियोगबारे प्रारम्भिक छलफल हुने महाभियोग सिफारिस समिति त बनेकै थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियार प्रमुख राई नैतिक संकटमा

मन्त्रिमण्डलबाटै घुसखोरी

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि त्यसमा जोडिइन् । तर ओली सरकारले उनीहरूमाथि कारवाही गरेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

घुसकाण्डमा जोडिइन् रञ्जिता : ‘क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिऊँ ?’     

त्यतिमात्रै होइन, पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमनमा पठाउने कर्मचारीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको र ती कर्मचारीहरूले भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरुबाट घुस असुल्ने गरेको आरोप लाग्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका केही विपक्षीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागे । यो घटनामा विपक्षी दल नेकपा (माके) मौन बस्यो । पछि सभामुख घिमिरेले विरोधकाबीच जबर्जस्ती संसद् चलाए ।

अन्ततः अख्तियारले राजनीतिज्ञहरुलाई मुद्दा नचलाएर सहसचिवलाई मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप लगायो । लेखक जोडिएको फाइलमाथि अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियारको दाबी छ ।

भदौ २४ पछि फेरिएको दृश्य

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सम्बन्धी केही अपराधको अनुसन्धान थालेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्पत्तिको छानबिन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले केही घटनाहरूमाथि अनुसन्धान गरेको त्यसपछि नै हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी र अन्तरिम सरकारले समेत प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीदेखि पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्ममा अख्तियारले मुद्दा चलायो ।

पोखराकै अर्को लिचीबारी प्रकरणदेखि भिजिट भिसा प्रकरण त्यसका उदाहरण हुन् । तर, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा, त्यसक्रममा अपनाएका प्रक्रिया र मुद्दा दायर गर्दा गरेका छनौटले अख्तियारको कामकारवाही पनि विवादरहित भएको छैन ।

विवादमा अन्तरिम सरकार

गठन भएलगत्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि विवादरहित भएन । प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नी पत्नीसहित अरु कतिपय व्यक्तिहरुलाई सचिवालयमा दिएको नियुक्ति विवादित बन्यो ।

कार्यालयमा नै नआई तलब सुविधा पाउनेगरी दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयका सदस्यहरू मात्रै होइन, त्यहाँ कार्यरत अरु जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई पनि हटाइन् ।

अन्ततः जिम्मेवारी पुरा गरेर हिँड्ने बेलामा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले तिनै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन् । वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा कुनै काम नगरेका र अनुभव समेत नभएका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले सचिव सरहको पदमा नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल पनि आफ्नो छ महिने कार्यकालमा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न भइन् । आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटीको विवादमा भएको मुद्दा नचल्ने निर्णयदेखि करछलीको मुद्दासम्म उनले गरेका निर्णयहरू विवादमा तानिएका थिए ।

चुनावपछिको नयाँ सरकार

२१ फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको मत पाएको छ । बालेन शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले काम थालेको दुई सातामात्रै भएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध जोडिएका केही उजुरीमाथिको अनुसन्धानले तीब्रता पाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीको सम्पत्ति छानबिन अघि बढेको छ, उनीहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ समिति गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति जाँचबुझ समिति : बनाउन सजिलो, काम थाल्न उति नै चुनौती

यसबीचमा सरकारले प्रशासनिक सुधारका कामहरू अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । पूर्वसचिव पाण्डे अन्तरिम सरकारका बेलामा सिंहदरबारबाटै केही आशलाग्दा सुधारका प्रयास भएको र ती अब नरोकिने बताउँछन् ।

‘अहिलेको सरकारलाई निकै बलियो जनसमर्थन छ, यो ठूलो पूँजी हो’ पूर्वसचिव गणेश पाण्डे भन्छन्, ‘त्यही पूँजीको आधारमा सरकारले नतिजामुखी काम थाल्न ढिलाई गर्नु हँुदैन । समस्या पहिल्याएर नै तिनलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ ।’

सेवा प्रवाहको सुधारले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनले सवारीचालक अनुमतीदेखि कर दस्तुर तिर्नेसम्मका कामहरू डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘अस्थिर प्रकारको प्रशासन संयन्त्रलाई स्थायित्व दिने र उनीहरुको अधिकतम उपयोगबाट नतिजामुखी काम गर्ने हो भने २०८२ सालको परिवर्तनको प्रभाव २०८३ सालमा देखिनेछ ।’