कागजात नकेलाई निजामती विधेयकमा चलखेलको आशंका

१७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सोमबारदेखि एकाएक विवादमा पर्‍यो । विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा एकाएक ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो ।

खासगरी निजामती सेवाको मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका व्यक्तिहरू अवकाश भएमा उनीहरू बाहेकलाई मात्रै निषेध गर्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको हो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीदेखि सांसदहरूले विधेयक निर्माणका क्रममा चलखेल भएको भनी प्रश्न गरे ।

चौतर्फी प्रश्न उठेपछि हामीले पनि विधेयकमा भएको फेरबदलबारे कागजातहरू अध्ययन गर्‍यौं । तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको विधेयक, त्यसक्रममा पेश भएको संशोधन प्रस्तावहरू अनि राज्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हेर्‍यौं ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि बनेको विधेयक हेर्दा परिस्थिति अर्कै देखियो । सांसदहरूले जसरी ‘कुलिङ पिरियड’का बारेमा बाहेक भन्ने शब्द थपियो भन्ने जिकिर गरेका छन्, विधेयक अघि बढाउने क्रममा त्यसखालको अवस्था नभएको भेटिन्छ ।

मन्त्रीको विधेयकको दफा ८२

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

त्यसमा विभिन्न उपदफाहरूमा निषेधात्मक व्यवस्था छ । उपदफा (४) मा मुख्यसचिवदेखि सहसचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी) ले सरकारीको अनुमति विना दुई वर्षसम्म गर्न नहुने कामको व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा (क), (ख),(ग) गरी तीनवटा व्यवस्था छन् र उपदफा (५) मा त्यो व्यवस्था उल्लंघन गर्नेले पेन्सन (ऐन बमोजिमको सेवा सुविधा) नपाउने भनी उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाले माग्यो राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा

सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् ।

कुलिङ पिरियड, उपदफा (४) र चौतर्फी होहल्ला

तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले पेश गरेको विधेयकको उपदफा (४) मा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ देहायका काम गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । जसमा तीन वटा प्रावधानहरू छन् ।

सरकारले पेश गरेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने र हेरफेर गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था आयो । कुलिङ पिरियडको अवधारणालाई उपदफा (४) मा राख्ने निर्णय भयो । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा (४) थपी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने’ भन्ने व्यवस्था पारित गरेको हो ।

राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार दफा ८२ को उपदफा ४ मा निम्न बमोजिमको कुलिङ पिरियडको अवधारणा थपेको देखिन्छ–

‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

सरकारले पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूलाई आकर्षित हुने (राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पद) बाट अवकाश भएपछि दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई गर्न नहुने कामका बारेमा व्यवस्था थियो ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था दफा(४) मा राखेपछि सरकारले पेश गरेको उपदफा (४)लाई उपदफा (५) बनाउने भनी राज्य व्यवस्था समितिले नै निर्णय गरेको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (४) लाई उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५)मा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दबाट झिक्ने ।

उपदफा ४ लाई ५ बनाउने र त्यसमा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्द झिक्ने बाहेक सरकारले पेस गरेको विधेयकमा कुनै फेरबदल नै नगरी राज्य व्यवस्था समितिले (राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पद) बाट अवकाश हुनेहरूका लागि तयार पारेको उपदफा पारित गरेको देखिन्छ ।

उक्त उपदफाको (क) मा उल्लेखित ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने व्यवस्था हुबहु पारित भएको देखिन्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा पनि बाहेक भन्ने शब्द थियो । उपदफा मिलाउने बाहेक अरू संशोधन नगरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा पनि त्यही बाहेक भन्ने शब्द हुबहु रहने नै भयो ।

तत्काल प्रतिक्रियाको हतारो

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको होहल्लापछि कतिपय सांसदहरूले आपत्ति जनाए । उनीहरूले त्यसमाथि छानबिन गरी संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग समेत गरे ।

राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि कतिपय प्रभावशाली सचिवहरूले हुल बाँधेर ‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न’ दबाब दिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दबाब दिए ।

उनीहरूकै अस्वाभाविक र गैरव्यावसायिक सक्रियताका कारण विधेयकमा शब्द थपिएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको हो । ‘मुख्यसचिवदेखि सहसचिवलाई संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति बाहेकमा’ नियुक्ति लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था थपिएको भन्दै उनीहरूले तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई मात्रै बन्देजात्मक व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला संसदीय समितिबाट पारित विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन भएको बुझाइमा छन् । उनले त्यो कामलाई ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसद्‍प्रतिको ‘अपमान’ भनेर आपत्ति जनाए ।

‘सर्वसम्मतिबाट संसद्‍मा पेश भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्‍प्रति गरिएको अपमान हो’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले विधेयक पढ्दै नपढी सांसदहरूले पारित गरेको भन्दै व्यंग्य गरे । उनले भने, ‘राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिज्यू, तपाईंले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबल गरेको भन्दा फरक कुरा विधेयकमा कसरी आयो ?’ कि यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएकोबारे छानबिनको पक्षमा सभामुख

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि दर्ता भएको विधेयक, त्यसमाथिको संशोधन र पारित विधेयकमाथि अध्ययन गर्न जरूरी देखेनन् । हल्लाको भरमा संसद्‍मा सांसदलाई समेत ढाँट्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘संसद्‍मा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि यो मुलुक कति ठगिएको होला ?’ भण्डारीले भने, ‘यो अक्षम्य अपराधको कारबाही हुनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले छानबिनकै माग गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरे । बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा चलखेल भएको भनेर त्यसलाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिए ।

‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ । सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन् ।’

सभामुख घिमिरेले छानबिन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सभामुखको भनाइ उदृत गर्दै उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले भने, ‘यो सामान्य विषय होइन, गम्भीर छानबिनको विषय हो । यसको कुन प्रक्रियामा कसरी र कुन ठाउँमा पुगेर त्रुटि भएको हो त्यो खोज्छौं ।’

के मुख्यसचिव र सचिवलाई बाटो खुलेको हो ?

राज्यव्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि कतिपय सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक जीवनमा ख्याती कमाएका व्यक्तिले समेत विधेयकमा घुसपैठ भएको भन्दै आपत्ति जनाए । केही कर्मचारीहरूले त मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई लागू नहुने गरी मात्रै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

तर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ को व्यवस्था तुलना गरेर हेर्ने हो भने निजामती कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियडको अवधारणा यथावत् राखेको देखिन्छ । मुख्यसचिवदेखि खरिदारसम्मलाई संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्षसम्म बन्देजात्मक व्यवस्था यथावत् छ ।

उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारी, अरू सरकारी सेवाका व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा अवकाश लिएमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी पद नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष भइसकेका पूर्वसचिव काशीराज दाहाल कानूनका दफाहरू सिलसिलेवार मिलेका र एकअर्कामा विरोधाभासयुक्त नभएका हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय कानूनी व्यवस्थामा ‘माथि लेखिए पनि यस्तो हुनेछ भनेको हुन्छ, त्यो फरक विषय भयो’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा कानूनी व्यवस्थाहरू एकअर्कामा बाझिनुहुँदैन, छलफलकै क्रममा रहेकाले यस्ता त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडको ‘गडबडी’बारे माओवादीले माग्यो छानबिन

उपदफा ५ मूलत: मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूलाई आकर्षित हुने व्यवस्था हो । त्यसमा उनीहरूलाई संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकराले गर्ने नियुक्ति बाहेक अरू काम गर्न नहुने व्यवस्था थपिएको हो । उपदफा ४ मा नै नियुक्तिमा निषेध छ भने ५ मा बाहेक भन्ने शब्द राखेकै आधारमा त्यो खुला गरेको अर्थ लगाउन मिल्दैन भन्ने कतिपयको धारणा छ ।

सरकारी नियुक्ति बाहेक निजी क्षेत्रबाट आउने लाभको अवसर, दातृ निकायमा हुने नियुक्ति र आफूले गरेको कामसँग सम्बन्धित क्षेत्र वा नियमन गर्ने निकाय भए त्यस अन्तर्गतका अरू कम्पनीहरूमा हुनसक्ने नियुक्ति निषेध गर्न त्यो व्यवस्था राखेको देखिन्छ ।

त्यतिबेला प्रचण्ड सरकारले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नल्याई अलि खुकुलो खालको प्रावधान सहितको विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । तर कुलिङ पिरियडको अवधारणा समावेश भएपछि त्यससँग खप्टिने र बाझिएजस्तो हुने पुरानो विधेयकको व्यवस्था परिमार्जन वा हटाउनुपर्ने थियो । तर नयाँ व्यवस्था थप्दा त्यससँग तालमेल नमिल्ने र दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्था यथावत् राखेर विधेयक पेश भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कानून आयोगको अध्यक्ष समेत भइसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेल कानून मस्यौदाका क्रममा संशोधित विषयवस्तुलाई सिलसिलेवार रूपमा मिलाउन नसक्दा कतिपय प्रावधान बाझिने बताउँछन् । ‘कानुन मस्यौदाका क्रममा एकखालको सिलसिलेवार रूपमा विधेयक पेश भयो, त्यसमा विभिन्न प्रावधान संशोधन भयो’ उनी भन्छन्, ‘संशोधनपछि त्यसभन्दा तलका प्रावधानहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा मिलाउनुपर्ने हो । त्यतातर्फ ध्यान नदिंदा समस्या भएको हुनसक्छ ।’