भ्रष्टतन्त्रको जालो र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र

नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल एउटा कानुनी विचलन वा नैतिक पतनको विषय मात्र रहेन  । यो राज्यको संरचना, शासकीय संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धमा गहिरोसँग जकडिएको भ्रष्टतन्त्रका रूपमा संस्थागत भइसकेको छ। नेतृत्व तहको स्वेच्छाचारी आचरण, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहिताविहीन शैलीले नागरिक भरोसा यसरी टुटाएको थियो कि त्यसैको स्वाभाविक परिणाम स्वरूप आज राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड आएको छ ।  प्रत्यक्ष रूपमा कुशासन र राज्य आतंकबाट प्रताडित जेनजी पुस्ता सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दिशामा अग्रसर छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचारको इकोसिस्टम अत्यन्तै संगठित, स्रोत-साधन सम्पन्न र पहुँचवाला हुनु हो ।

जसको तुलनामा नियन्त्रणका प्रयासहरू अत्यन्तै कमजोर र परम्परागत छन्। हामीले भ्रष्टाचारलाई केवल एउटा रोगको रूपमा हेर्यौँ, तर यो त राज्य कब्जाको त्यो चरमोत्कर्ष हो जहाँ नियामक र नियन्त्रक निकायहरू नै स्वार्थ समूहको कवच बन्न पुगेका छन् ।

यसको दीर्घकालीन समाधान नखोजिनुको मुख्य कारण लाभान्वित समूहका लागि सुशासन कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् जस्तै हुनु हो।

आम मानिसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुट्कीका भरमा भइहाल्छ जस्तो लागे पनि यो कार्य पक्कै सहज छैन। यद्यपि, नागरिकको भरोसा र अपेक्षा सरकारका लागि एकातिर प्रेरणा हो भने अर्कोतिर कडा खबरदारी पनि हो।

सरकारका हालैका कदमहरू सकारात्मक देखिए तापनि भ्रष्टाचारलाई केवल एकाङ्की रूपमा हेर्नु किमार्थ मिल्दैन ।  यो त अत्यन्तै जटिल र बहुआयामिक छ। सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टतन्त्रले राज्यका शक्ति र स्रोतहरूलाई जनहितका लागि होइन, बरु मुठ्ठीभर स्वार्थ समूहको निजी लाभका लागि परिचालन गर्छ ।  जहाँ भ्रष्टाचार प्रणालीकै एउटा स्थायी चरित्र बन्न पुग्छ ।  जसलाई चिर्न निकै मुस्किल हुन्छ।

हाम्रा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरू प्रायः असफल हुनुको मुख्य कारण नियन्त्रक निकायहरूले समस्याको जरोमा प्रहार गर्नुको साटो बाह्य लक्षणको उपचारमा मात्र केन्द्रित हुनु हो । सरकारले यो कुरा समयमै बुझ्न जरुरी छ।

किन राज्य भ्रष्टाचारले आक्रान्त हुन्छ ?

जब राज्यले नागरिकका हकको रक्षा गर्नुको साटो स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज र व्यावसायिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रणमुखी नीति अख्तियार गर्छ, तब सुशासन धराशायी हुन्छ। पाकिस्तान, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका उदाहरणले पुष्टि गर्छन् कि सरकारले नागरिक समाजलाई सहयात्री होइन शत्रु ठान्नु र उनीहरूमाथि बलजफ्ती गर्नु नै विफलताको मुख्य कारण थियो। नेपालमा पनि नागरिक निगरानीका औजारलाई कानुनी मान्यता नदिनु र सरकार-नागरिक साझेदारीलाई उपेक्षा गर्नुले शासन प्रणालीलाई थप बन्द र अपारदर्शी बनाएको छ।

भ्रष्टाचार र अपारदर्शी शासनको डरलाग्दो रूप ऋणको पासो हो। श्रीलंका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ उच्च पदस्थको निजी स्वार्थमा गरिएका अपारदर्शी ऋण लगानीले देशलाई टाट पल्टायो। नेपालका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनाहरू यसका जीवित सङ्केत हुन्, जहाँ पर्याप्त लागत–लाभ विश्लेषण, भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको आकलन र पारदर्शिता बिना लिइएको ऋणले प्रतिफलको साटो वित्तीय बोझ मात्र थपेको छ। हालै सरकारले विश्व बैंक र एडिबीबाट स्वीकृत गरेको सहायतालाई यदि पारदर्शिता र परिणाममुखी ढङ्गले परिचालन गरिएन भने नेपाल पनि ऋणको गहिरो दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम उच्च छ।

सिंगापुर र बोत्स्वाना जस्ता देशले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र पारदर्शी शासनकै बलमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आर्थिक चमत्कार गरे । लगानीकर्ताले मुनाफा मात्र हेर्दैनन्, उनीहरूले विधिको शासन र अनुमानयोग्य शासकीय व्यवहार खोज्छन्।

यसको विपरीत, भेनेजुएला जस्ता देशहरू भरपूर प्राकृतिक स्रोत भएर पनि जवाफदेहिताको अभावमा आज आर्थिक रूपमा जर्जर छन्। डेनमार्क र नर्वे जस्ता स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूले सार्वजनिक सेवामा उच्च तहको पारदर्शिता, बलियो ‘नैतिक आचारसंहिता’ र प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी परिचालनमार्फत भ्रष्टाचारलाई न्यून राख्दै नागरिकमा राज्यप्रतिको अटुट विश्वास निर्माण गरेका छन् ।

त्यस्तै, एस्टोनियाले आफ्नो पूर्ण ‘डिजिटलाइजेशन’ को मोडेलमार्फत ९९ प्रतिशत सरकारी सेवाहरू अनलाइन उपलब्ध गराएर मानवीय हस्तक्षेप शून्य बनाएको छ ।  जसले गर्दा भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द हुनुका साथै सरकारको प्रभावकारिता र जनताको भरोसामा गुणात्मक वृद्धि भएको छ।

संवैधानिक निकाय र दलीयकरणको मूल्य

नेपालका संवैधानिक निकायहरू कसरी दलका कठपुतली बने भन्ने कुरा छिपेको छैन। नियुक्तिमा हुने दलीय भागबण्डा र स्वार्थको द्वन्द्वले यी संस्थाको निष्पक्षता समाप्त पारेको छ। ठूला मुद्दाहरूमा हुने फितलो अनुसन्धान र सेटिङको संस्कृतिले राज्यका प्रमुख निकायहरूप्रति गम्भीर अविश्वास पैदा गरेको छ।

जबसम्म नियुक्ति प्रक्रिया दलगत पकडबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म सुशासन आकाशको फल मात्र हुनेछ। सेवानिवृत्त कर्मचारी केन्द्रित पुरातन मापदण्ड परिमार्जन गरी अबको नियुक्ति केवल सक्षमता, विशिष्टीकृत दक्षता र उच्च नैतिक निष्ठाका आधारमा हुनुपर्दछ।

स्वार्थको द्वन्द्व

सुधारको एउटा ठूलो बाधक स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गर्ने निर्णयमा उनीहरूको निजी वा व्यवसायिक स्वार्थ जोडिनु हुँदैन। यसलाई रोक्न कम्तीमा ५ वर्षे कुलिङ पिरियडको संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता चाहिन्छ। वर्तमान सरकार र यसको माउ पार्टी रास्वपाले मेरिटोक्रेसी (योग्यताप्रणाली) प्रति ठूलो प्रतिबद्धता त जनाएका छन्, तर त्यो मेरिटोक्रेसीको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।

जबसम्म कुनै ठोस खाका वा मोडल तयार हुँदैन, तबसम्म नागरिकले उनीहरूको वाचामा मात्र कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले यो मोडल ढिलो नगरी स्पष्ट रूपमा तर्जुमा गरिनु पर्दछ। स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन केवल प्रक्रिया थप्नु होइन, बरु जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाएर भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र र पदधारकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी तत्काल कानुनी समाधान निकाल्नु हो।

संविधान संशोधन अवसर

संविधान संशोधनको बहस केवल राजनीतिक अंकगणितमा सीमित हुनु हुँदैन । यसलाई भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने एक बृहत् सामाजिक करारका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ। यो एउटा यस्तो नीतिगत प्रस्थान हुनुपर्छ, जसले अख्तियार वा अन्य निकायको ऐनमा आधारित भ्रष्टाचार अनुकूल कार्य, जस्तै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय सम्बन्धी प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी भ्रष्टाचारका लागि सिर्जना गरिएको सुरक्षित खाडललाई सदाका लागि बन्द गर्न सकोस्। संविधान देशको मूल कानुन भएकाले यसले केवल शासकीय स्वरूप मात्र होइन, कस्तो शासक र कस्तो प्रशासन प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश दिन सक्नुपर्छ।

संवैधानिक निकायलाई दलीय छायाँबाट मुक्त गर्न पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक सुनुवाइ र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ।

कतिपय निकायको सान्दर्भिकता पुनर्मूल्याङ्कन गरी खारेजी वा एकीकृत गर्न सकिन्छ। दलित, मुस्लिम, जनजाति, थारू, महिला र मधेसी जस्ता भिन्न-भिन्न आयोगलाई एकीकृत गरी एउटै शक्तिशाली समावेशी आयोग बनाउन सकिन्छ भने निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय जस्ता खर्चिला संरचना कटौती गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न करिब १२ वटा छरिएका निकायलाई दोहोरोपन हटाउँदै चुस्त बनाउनु नै अबको आवश्यकता हो।

भ्रष्टाचारको मुहान राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी वित्तपोषण हो भन्ने कुरामा अब कुनै दुविधा छैन। जब चुनाव लड्न अर्बौँ रुपैयाँ अवैध स्रोतबाट संकलन गरिन्छ, तब सत्तामा पुगेपछि त्यसको ‘व्याज’ तिर्न नीतिगत भ्रष्टाचारको वैधानिक बाटो खोलिन्छ। के यो सरकारले आफ्नै र अन्य दलहरूको आम्दानी तथा खर्चको अनिवार्य अडिट र त्यसको वास्तविक विवरण सार्वजनिक खुलासा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने आँट गर्छ ? संविधान संशोधन र नीतिगत सुधारका ठूला कुरा गरिरहँदा, चन्दा तन्त्र र कालो धनको संरक्षणलाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने ठोस योजना खोइ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरी अवैध धनको ओसारपसारमाथि अंकुश लगाउनु केवल कानुनी बाध्यता मात्र होइन, यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउने अन्तिम अवसर पनि हो। यदि सरकारले आफ्नै दलभित्रका र शक्ति केन्द्रको निकट रहेका पात्रहरूको अवैध धनमाथि आँखा चिम्लिरहने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भने, वैदेशिक लगानी र समृद्धिको कुरा केवल सस्तो नारा मात्र हुनेछ। विधिको शासन तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब कानुनले कसैको राजनीतिक रङ, झण्डा वा शक्ति हेर्दैन। के वर्तमान नेतृत्व यो अग्निपरीक्षामा खरो उत्रिन तयार छ ?

नेपालको एउटा पुरानो र घातक रोग छ, कुनै समस्या आइपर्ने बित्तिकै नयाँ समिति, आयोग वा बोर्ड गठन गर्ने होडबाजी चल्नु । वर्तमान सरकारले पनि यही नयाँ संरचना थप्ने पुरानै बाटो रोज्ने कि विद्यमान संस्थालाई बलियो बनाउने ? प्रश्न यहाँ छ।

केवल नयाँ संरचना थप्दैमा समस्या समाधान हुँदैन; बरु यसले राज्यको स्रोत मात्र सिध्याउँछ र विद्यमान संस्थालाई झन् कमजोर र अविश्वसनीय बनाउँछ। हामीलाई नयाँ आकार होइन, प्रभावकारी कार्य चाहिएको हो।

के सरकारले अख्तियार, महालेखा, राजस्व अनुसन्धान र सतर्कता केन्द्रबीच वास्तविक डेटा–साझेदारी गराउन सक्छ ? के भ्रष्टाचार हुनुअगावै रोक्ने र भएमा तत्काल कारबाही गर्ने  क्षमता विकास गर्न एआई आधारित रियल-टाइम निगरानी संयन्त्र बनाउने साहस यो नेतृत्वसँग छ ? सुशासनका लागि सरकारले नागरिक एजेन्सी र स्वतन्त्र मिडियालाई आफ्नो शत्रु होइन, सहयात्री मान्नुपर्छ।

स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको खोजी पत्रकारितालाई दबाउने कि प्रोत्साहन गरेर भ्रष्टाचार र अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता बढाउने ? सरकारको अग्निपरीक्षा यहाँनिर पनि छ।

नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधान गर्न भनिएको हेलो सरकार जस्ता संयन्त्रहरू अझै पनि झारा टार्ने माध्यम मात्र बनेका छन्। यदि यी संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने ल्याकत छैन भने, यस्ता कर्मकाण्डी संरचनालाई खारेज गरिदिए हुन्छ।

रूपान्तरणको पहिलो सर्त

सरकारले सबैभन्दा पहिले आफूलाई रोल मोडेलका रूपमा उभ्याउनुपर्छ। पारदर्शिताको पहिलो सर्त मानिने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले देखाएको उदासीपन विडम्बनापूर्ण छ।

बहुआयामिक निर्णयमा सार्वजनिक बहस र सरोकारवालासँगको छलफल अभावले सरकारलाई रक्षात्मक मात्र बनाउँछ। सुधारको सरल सूत्र हो । विगतका सरकारका नातावाद, कृपावाद र प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीलाई नदोहोर्‍याई नयाँ मानक स्थापना गर्नु ।

जब नेतृत्वले स्वार्थको द्वन्द्व त्यागेर मेरिटोक्रेसीलाई शासनको मूल मन्त्र बनाउँछ, तब मात्र कर्मचारीतन्त्र र नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा पुनर्स्थापित हुन्छ। सँगै, सूचनाको हकलाई केवल कानुनी अधिकारका रूपमा मात्र होइन, शासकीय पारदर्शिताको कसीका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ। सरकारका हरेक खर्च र निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल अडिट ट्रेल मार्फत पारदर्शी बनाउँदै नागरिकलाई सेवा प्रवाहको सह-उत्पादकका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

वर्तमान सरकारले देखाएको राजनीतिक इच्छाशक्ति सुशासनको गाडीका लागि एउटा बलियो ल्युब्रिकेन्ट त हो, तर गाडीको इन्जिन भने अटोमेटेड ढाँचामा चल्नुपर्छ। १०० बुँदे कार्यसूची आफैँमा ऐतिहासिक छ, तर यसलाई केवल नेतृत्वको इच्छामा मात्र टिकाइयो भने यो फेरि अर्को विश लिस्टमा सीमित हुनेछ।

हामीलाई यस्तो प्रणाली चाहिएको छ जहाँ निष्पक्ष नियुक्ति र जवाफदेही कार्यमूल्याङ्कन होस्। सार्वजनिक खरिद र पूर्वाधार विकासमा पूर्ण पारदर्शिता होस्। जेन-जी पुस्ताले खोजेको जस्तो नतिजामा आधारित शासकीय प्रविधि लागू होस्।

नयाँ नेतृत्वले यो ऐतिहासिक फड्को मार्न तयार हुनैपर्छ। बालेन शाहको नेतृत्वको यो सरकारले केवल प्रक्रिया मात्र होइन परिणाम दिएर नागरिकका सपनालाई मूर्त रूप दिन र राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्छ।

(अधिकारी एकाउन्टेबिलिटी ल्याबका सह-संस्थापक तथा सुशासन मार्गचित्र २०८२ तयारी समितिका सदस्य हुन्।