सरकारको नेतृत्व गर्न जेन–जीले राखेको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की ‘सकारात्मक’

२५ भदौ, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीहरू जेन-जीको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्की सकारात्मक देखिएकी छन् ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा जेन-जीका प्रतिनिधिहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पनि समर्थन गरेका थिए ।

‘प्रारम्भिक प्रस्तावमा उहाँ सकारात्मक देखिनुभयो, छलफल र रायसल्लाहपछि बाँकी दृष्टिकोण बताउने भन्नुभएको छ’ जंगी अड्डा निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रस्ताव सकारात्मक भएपछि केही सरोकार र चासो भएकाले छलफलका लागि समय चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’

स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगको भेटपछि बालेन र जेन–जीका प्रतिनिधीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा उनीहरुबीच दुईवटा विषयहरुमा मूलभूत रुपमा बहस भएको स्रोतले बतायो । त्यस मध्येको एउटा विषय संविधान स‌ंशोधन  सुझाव दिन  समिति गठन गर्नेसम्मको छ ।  यदी यस्तो समिति गठन भए त्यसको सिफारिस  कार्यान्वयन गर्ने  जिम्मेवारी नयाँ बन्ने स‌ंसद् र सरकारले पाउने भन्ने छ ।

आफूलाई स्वीकार गरिए निर्वाचन गराउने र यही संवैधानिक परिधिभित्रबाट नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा जेन-जी प्रतिनिधिसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

अहिलेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु बाहेक अरुले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले सबै सांसदहरुले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाउनेबारे जेन-जीका प्रतिनिधीहरूले छलफल गरेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतर्फ ओली सरकारका पालामा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले कार्कीलाई नियमित काम गर्न बाधा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उठेको छ ।’

त्यस्तोमा उनीहरुले निकास(दिनुपर्ने) माग अघि सार्ने भनी जेन-जीका केही प्रतिनिधीहरूसँग सल्लाह गर्ने कुरा भएको थियो । बुधबारको छलफल अबेरसम्म चलेकाले अब बाँकी विषयमा बिहीबार सरसल्लाह गर्ने भनेपछि कुराकानी टुंगिएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘भोलि (बिहीबार) जंगी अड्डामा जेन-जीका प्रतिनिधिहरूसँग थप सल्लाह र छलफल अघि बढ्नसक्छ ।’

करिव १७ महिना मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की जेठ, २०७४ मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएकी थिइन् । विराटनगरबाट कानुन व्यवसायी सुरु गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् ।

उनको खरो कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर तत्कालिन माओवादी–कांग्रेस सरकारले उनीविरुद्ध संघीय संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, जुन पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निस्तेज भयो । चौतर्फी दबाबपछि उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । अवकाशपछि उनले नेपाली समाज र शासनव्यवस्थामा देखिएको बेथितिबारे खरो टिप्पणी गर्दै आइरहेकी थिइन् ।