शीतलनिवास वार्ता अन्योलग्रस्त बन्दैजाँदा संकटकालको जोखिम

२७ भदौ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा संलग्न युवा अगुवाहरुको प्रस्तावमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तयार भएको विषय स्पष्ट नै छ ।

तीन दिनदेखि कार्कीको नाम आए पनि औपचारिक रुपमा मुलुकले नयाँ सरकार पाउने आकार तय भएको छैन । यो बीचमा सघन राजनीतिक परामर्श भइरहेको छ । तर मुलुकले एउटा वैधानिक बाटो कसरी लेला भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।

हिजो राती नै कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी रातभर राष्ट्रपति निवासमा छलफल चल्यो । त्यहाँबाट निकास निस्केन ।

आज सहमति हुनसक्ने भन्दै आएका सूचनाहरुले अहिले यो ब्रिफिङ तयार पारून्जेलसम्म मूर्त रुप लिएका छैनन् । हामीले छलफल प्रक्रियामा अनौपचारिक र ‌औपचारिक रुपमा संलग्न भएका राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, जेनजी युवाहरुका समूहका विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गरेका छौं ।

ती कुराकानीका क्रममा आएका सूचनाहरु हेर्दा अझै  अन्यौलग्रस्त नै देखिन्छ । यो छलफलमा चारवटा पक्ष छन्– राष्ट्रपति, राजनीतिक दल, नेपाली सेना र जेनजी समूह । कसले के कुरा गरिरहेको छ ? क्रमश नियालौं ।

१. जेनजी समूह

जेनजी युवाहरुको समूहले आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारेको छ । त्यसैले यो वार्ता प्रक्रियामा कार्की आँफै संलग्न छिन् । उनलाई काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले समर्थन गरेको जेनजी युवाहरुको ठूलो समूहले साथ दिएको छ ।

उनीहरुको नयाँ सरकार गठनको बटमलाइन नै संसद् विघटन भन्ने छ । राष्ट्रपतिले हिजोबाट थालेको सघन परामर्शमा उनीहरु अहिलेसम्म टसमस भएका छैनन् । उनीहरुको भावना अनुसार अघि बढ्नका लागि सुशीला कार्कीले पनि त्यही बटमलाइन बनाइरहेकी छन् । त्यसैले हिजो रातभर पनि सहमति हुनसकेन । आज दिउँसोसम्म पनि यो कुरा मिलेको छैन ।

२. राजनीतिक दल

हिजोदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटेर र केहीसँग टेलिफोनबाटै कुराकानी गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको बटमलाइन चाहिँ संसद् विघटन नगरी सुशीला कार्कीलाई संविधानको फ्रेमभित्रै तानेर अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने भन्ने छ ।

एक नेताका अनुसार सबै राजनीतिक दलहरु अहिले आफू रक्षात्मक मानसिकतामा छन् ।

त्यसैले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने हदसम्म जेसुकै मागमा पनि तयार देखिन्छन् ।

जेनजी युवाहरुले भनेका भ्रष्टाचार छानबिन, सम्पत्ति छानबिन देखि अन्तरिम चुनाव गर्ने सम्मका सबै प्रक्रियामा दलहरु तयार भएको सन्देश कार्कीलाई दिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति संविधानको पालन र संरक्षणकर्ता हुने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बित्तिकै स्वत: संसद् नरहने भएकाले यसमा जिद्दी नगर्न भनेका छन् ।

तर दलहरुको यो कुरा कार्की स्वयंले मानेकी छैनन् । यस्तो प्रस्ताव आउँदा कार्की हुँदैन, मान्दैनन् भन्दै अडान लिइरहेकी छन् ।

स्रोतका अनुसार उनको निरन्तर सम्पर्क बालेनसँग हुने गरेको छ । संवादको सहजीकरणका लागि कार्कीसँग बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल साथै हुने गरेका छन् ।

शीतल निवासको वार्तामा हिजो कार्कीसँग अर्याल सँगै थिए । जेनजी युवाहरुले पहिले संसद् भंग नगरे फेरि आन्दोलन हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तर राजनीतिक दलहरुले त्यो बाटो  अपनाए ठूलो राजनीतिक भ्याकुम हुने भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई ट्रयाकमा राख्नका लागि पनि यो सर्त मान्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

‘हामी सुशीला कार्कीलाई मान्न र यो आन्दोलनले भनेका जे माग पनि पुरा गर्न तयार भइसकेका छौं । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै चुनावको मिति घोषणा गरेपछि स्वत निष्क्रिय भएपछि अन्यथा केही नहुने भने पनि कार्कीले यसलाई स्वीकारेकी छैनन् ।  गाँठो यहिँ परिरहेको छ ।

३. नेपाली सेना

यो संवादको मुख्य सुरुवातकर्ता भनेको नेपाली सेना हो । किनकी, गत मंगलबारको आन्दोलन हिंसात्मक र उग्र भएपछि सवैसँग संवाद गर्ने भन्दै नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको हो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजीका विभिन्न समूह र सरोकारवालाहरुसँग संवाद गरे । यो संवाद पछि सुशीला कार्कीको नाम तय गरेर सेनासहित हिजोबाट शीतल निवासमा वार्ता भइरहेको छ ।

यो वार्ताका क्रममा अब सेनाले तीनवटा प्रस्ताव राखिरहेको छ । जुन प्रस्तावका कारण के हुने भन्ने अन्यौल छ । सेनाले राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक दलसहितको प्रस्तावमा सुशीला कार्कीलाई मनाउन वा सुशीला कार्कीले भनेको मान्न दबाब दिइरहेको छ । यदी दुवैले एकअर्कालाई नमान्ने हो भने यो अन्यौलको अवस्थामा धेरै बस्न अब नसकिने सन्देश दिइरहेको छ  ।

४. राष्ट्रपति

सबै पक्षलाई संवादमा ल्याइराख्दा पनि कुरा नमिल्दा राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढेको छ । उनले एक अर्कालाई विश्वासमा लिन नसकेको बेलामा आफू अन्यौलमा बस्न नसक्ने सेनाको भनाइले झन् दबाबमा परेका छन् । यो दबाब बढ्दै जाँदा स्थितिलाई काबुमा राखिराख्नका लागि ‘संकटकाल‘ को विकल्पमा सम्म जानुपर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति पुगेका छन् । तर सकेसम्म यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि अधिकतम जोड छ ।