विदेशी फिल्म हेर्नेलाई उत्तर कोरियामा मृत्युदण्डको सजाय दिने क्रम बढेकोमा राष्ट्रसंघको चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाली सरकारले विदेशी फिल्म र टेलिभिजन सिरिज हेर्ने तथा सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइरहेको जनाएको छ ।

मृत्युदण्ड सजायको यो कार्यान्वयन बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै उक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसारबाट धेरै हदसम्म अलग्गिएको तानाशाही शासनले जनतालाई जबर्जस्ती श्रममा लगाइरहेको छ भने उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई थप प्रतिबन्धित गरिरहेको छ ।’

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले विगत एक दशकमा उत्तर कोरियाली राज्यले ‘नागरिकहरूको जीवनका सबै पक्षहरू’माथि कडा नियन्त्रण राखिरहेको पत्ता लगाएको जनाएको छ ।

‘आजको विश्वमा अन्य मुलुकका मानिसमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगरानी बढाइएको छ । प्रविधिमा आंशिकरुपमा भएको प्रगतिले यसमा बल मिलेको छ ।’

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले उत्तर कोरियाले यदि यो अवस्था जारी राखेमा, त्यहाँका नागरिकले थप पीडा, क्रूर दमन र डरको सामना गर्नुपर्ने बताए ।

विगत १० वर्षमा उत्तर कोरियाबाट भागेका ३०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा आधारित प्रतिवेदनले मृत्युदण्डको प्रयोग बढी भइरहेको पाइएको जनाएको छ ।

सन् २०१५ देखि कम्तीमा ६ वटा नयाँ कानून लागू भएका छन् जसले सजाय सुनाउन अनुमति दिन्छ । विदेशी फिल्म र टिभी सिरियल हेर्दा र सेयर गर्दा मृत्युदण्ड दिइएको छ किनकि किम जोङ उनले सूचनामा मानिसहरूको पहुँचलाई सीमित गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् ।

भागेकाहरूले राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्तालाई बताएअनुसार सन् २०२० देखि विदेशी सामग्री सेयर गरेकै आधारमा धेरैजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । उनीहरूले मानिसमा डर जगाउन र कानून तोड्नबाट निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक रूपमा फायरिङ स्क्वाडद्वारा यी मृत्युदण्ड दिइने गरिएको समेत बताएका छन् ।

सन् २०२३ मा त्यहाँबाट भागेकी काङ ग्युरीले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनका तीन साथीलाई दक्षिण कोरियाली फिल्म र सिरिजका सामग्रीसहित पक्राउ परेपछि मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

साथीबारे ग्युरीले भनिन्, ‘उनलाई लागूऔषध अपराधीहरूसँगै मुद्दा चलाइएको थियो । यी अपराधलाई अहिले पनि उस्तै व्यवहार गरिन्छ । सन् २०२० देखि मानिसहरू धेरै डराएका छन् ।’