खरानीमाथि बसेर अहंकारको आगो ओकलिरहेका दल

राजनीतिमा मूलतः दुईवटा अभ्यास प्रचलित छन्, कि त नेताहरूले आन्दोलन जन्माउँछन् कि आन्दोलनले नेता । आन्दोलनले नेता जन्माए पनि, नेताहरूले आन्दोलन जन्माए पनि अन्तर्यमा भने एउटै कुरा लुकिरहेको हुन्छ, शासकीय शैलीप्रतिको असन्तुष्टि ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदल, २०५२ सालमा माओवादीको सशस्त्र संघर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६५ को मधेश आन्दोलन, २०७२ को संविधान बनेपछिको मधेश आन्दोलन होस् या टीकापुर प्रकरण यी सबै आन्दोलनको केन्द्रमा कुनै न कुनै दल, संगठन या त नेताहरू थिए ।

आन्दोलनको उठान र बैठानमा उनीहरूकै भूमिका निर्णायक थिए । तर राज्य आतंक विरुद्ध कहिले हतियार त कहिले आवाज उठाएर विद्रोह गरेका यिनै दल र नेताहरूले आफू सत्तामा पुग्दा आफैंलाई नै ‘राजा’ ठानेपछि उनीहरूले अघि सारेका जनताका विषय ओझेलमा परे ।

जनताले पटक-पटक उठाएर बारम्बार सुध्रने मौका दिएका दलहरू बीचको दूरी बढ्दै बढ्दै गयो । पछिल्लो समय त यस्तो थियो कि उनीहरूले जनतालाई नै गाली गर्न थालेका थिए, अन्सन्तुष्टिहरूलाई अराजकताको उपमा दिंदै थिए ।

उनीहरूले बुझ्दै बुझेनन् कि अराजकता र असन्तुष्टिका बीचमा एउटा सानो सिमाना छ, असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । आफूहरूभन्दा ‘स्मार्ट’ भइसकेको नागरिकको भाषा र भावना नबुझेकाहरूलाई एकै झट्कामा जवाफ दिएका हुन् जनताले र भएको हो भदौ २३ को जेन-जी विद्रोह ।

जेनजी आन्दोलन बितेको २० वर्षको शासकीय अराजकताले हत्तुहैरान भएका नागरिकका प्रतिनिधिको स्वत:स्फूर्त विद्रोह त थियो नै तर आजसम्मका परिदृश्यहरू हेर्दा यो आन्दोलन न कुनै एउटा नेताले जन्माएको थियो न त आन्दोलनले खास नेता जन्माएको छ ।

बरू समयले आन्दोलनको नेता खोजिरहेको छ, म नै हुँ भनेर अघि आएकाहरूमा परिपक्वता देखिएको छैन । देखिन त २३ गतेको घटनापछि जनताको आँखाबाट एकाएक भूमिगत जस्तै भएका पुराना दलका ठूला नेताहरू पनि देखिएका छैनन् ।

तर उनीहरूसँग परामर्शमा हुनुपर्छ, पुरातन दलहरूका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरूले यदाकदा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

यतिखेर शायद उनीहरूलाई लागेको छ- जेनजीको यो आन्दोलन पानीको फोका जस्तै हो, आयो र गयो, हामीहरू फेरि हाम्रै श्रद्धेय र सम्मानित सभापति तथा अध्यक्षहरूकै नेतृत्वमा टाउको उठाउनेछौं ।

परिस्थितिले यतिविघ्न कोल्टो फेर्दा पनि नेताहरूले अन्तरात्मादेखि २० वर्षको गल्ती स्वीकार नगर्नु र आन्दोलनमा देशी–विदेशी तत्वको घुसपैठ देख्नुले उनीहरूभित्रको अहंकारको अन्त्य अझै पनि भइनसकेको प्रतीत हुन्छ ।

अहिलेसम्मको हिसाबअनुसार ७२ जना निहत्था जनताको ज्यान, राज्य र निजी क्षेत्रको बेहिसाब क्षति, सार्वजनिक अपिलहरूले संकेत गरेका राष्ट्रपतिको उकुसमुकुसको भाषा बुझ्न राजनीतिक दलहरूलाई पर्याप्त छ ।

उनीहरूले दु:खको यही घडीलाई आफूलाई पूराका पूरै सुधार्ने मौकाका रूपमा सदुपयोग गरेनन् भने नजाने मुलुकमा अरू कति आगो लाग्ने हो ।

त्यसैले लामो राजनीतिक अनुभव बोकेर आएका, उतारचढाव बेहोरेका, कहिले निरंकुशता ढालेका र कहिले निरंकुशताका पर्याय जस्तै बनेका राजनीतिक दलहरू सुध्रिने सबैभन्दा उपयुक्त समय यही हो, उनीहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

चुनावमा जानुअघि दलहरूको पुनर्गठन

राजनीतिक दलहरू ती पार्टीका अध्यक्षहरूको पेवा मात्रै होइन भन्ने कुरा विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना दल र त्यसपछि समाजवादीदेखि रास्वपा हुँदै नाउपा र जनमतसम्मका पार्टीहरूले नबुझेको कुरा थिएन ।

तर गुट–उपगुटको लडाईंमा स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई घेराबन्दीमा पार्ने कांग्रेस, अध्यक्षहरूलाई मैमत्त बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेका एमाले र माओवादी, पार्टीलाई पार्टी अध्यक्षकै प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाएका रास्वपा र जनमत जस्ता दलहरू शैली, प्रस्तुति र एजेण्डाका हिसाबले नयाँ रहेनन् ।

नयाँ परिस्थितिमै पुरानै नीति र नेतृत्वमा यी दलहरूले न त टेक्ने आधार पाउँछन् त उक्लने सिंढी नै । हामी हाम्रो दललाई पूरै नयाँ बनाउँछौं र गल्तीहरूका प्रति जनता र कार्यकर्तासँग माफी माग्छौं भन्ने आवाज कांग्रेसमा मधुरो गरी सुनिन थाले पनि अरू दलहरूमा भने विल्कुल सुनिएको छैन ।

पछिल्लो घटना साम्य हुँदै जाँदा सार्वजनिक भएका नेताहरूको अपिल र अनलाइनखबरले ती पार्टीका नेताहरूसँग गरेको अनौपचारिक संवादलाई आधार मान्दा पनि कांग्रेसमा पुनर्गठनको हुटहुटी अलि धेरै देखिएको छ ।

एमालेले चुनावको जनादेश पछ्याउनभन्दा बेसी आन्दोलनमा देशी–विदेशी शक्तिहरूको घुसपैठ धेरै देखेको छ भने माओवादीमा चुनावमा त जाने तर अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने मत धेरै देखिन्छ ।

यस्तो लाग्छ- राज्यको तहसनहसको कारण बनेका यी दलहरूले अब पार्टी सक्नका निमित्त आत्मघाती बाटो रोजिरहेका छन् । नत्र राज्य दोहनका निमित्त कम्तीमा वितेको दश वर्ष आलोपालो गरेका यी दल र यिनीहरूको यही नेतृत्व बोकेर परिवर्तित परिस्थितिमा चुनावमा जाँदा फेरि उठ्नै नसक्ने गरी ढलिन्छ भन्ने किन सोच्न नसकेका होलान् ?

चुनाव कार्यकर्ताको मत मात्रै होइन, जनताको जनादेश पनि हो भन्ने कुरा किन मनन नगरेका होलान् ? कम्तीमा ३५ वर्षदेखि प्रचण्डबाटै शासित भएका माओवादीका कार्यकर्ता र १० वर्षदेखि केपी शर्मा ओलीको शासन भोगेर अझै ५ वर्ष उनलाई बेहोर्न तयार भएका एमालेजनलाई यिनीहरू हटे नेता नै छैनन्, पार्टी नै सकिन्छ भन्ने अनुभूति भएको छ ।

त्यसैले पार्टीलाई नयाँ बनाउने अपिल गर्न कार्यकर्ता डराएका छन्, तिमीहरू अघि बढ हामीले विश्राम लिन्छौं भन्न नेताहरू हिचकिचाएका छन् । तर उनीहरूले भर्खरै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हेरेर पनि बुझ्नुपर्छ कि संस्था रहे नेतृत्व गर्न एक से एक काविल व्यक्तित्व हाम्रै वरिपरि छन्, खारिएर र तयार भएर बसेका छन्, हामीले त केवल माहोल बनाइदिने हो ।

त्यसैले खरानीमाथि उभिएर अहंकारको आगो ओकल्न भन्दा खरानीकै टिको लगाएर नयाँ यात्रा गर्दा यी दलहरू पनि बच्छन्, बाँचेको दलले मात्रै आफूलाई सच्याउन सक्छ, सच्चिएको दलले लोकतन्त्र बचाउन सक्छ, लोकतन्त्रले संविधान जोगाउँछ ।

तर उनीहरूले बुझ्नुपर्छ दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सासै फेर्न नदिएर नेतृत्वलाई निर्विकल्प जस्तै बनाउनमा नेतृत्वहरू मात्रै होइन, दाइभाउजूका भाइबहिनी/नन्ददेवर, बाका छोराछोरी र सुप्रिमोको आसेपासे सबैको बराबरी भूमिका छ ।

उनीहरूले आ-आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गरून् संघदेखि स्थानीय कमिटीसम्म मौलाएको राजनीतिक अराजकतालाई निस्तेज गर्न पार्टीको संरचनालाई पूरै नयाँ बनाउनुपर्छ । देशको लोकतन्त्र जोगाउन फागुन २१ को चुनावमा जानुअघि पार्टीको लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नुपर्छ ।

त्यसका लागि शुरुमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलका पदाधिकारीले पार्टी पुनर्संरचना र सुशासनका निमित्त सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ । अनि बल्ल पाउने छन् पार्टीहरूले नयाँ जीवन, रोकिनेछन् परिवर्तन पर्खिरहेका नेता कार्यकर्ता तिनै दलहरूमा र शुरु हुनेछ सुशासनको नयाँ अध्याय ।

सुशासनमा सरकारको भरोसा

जेनजी आन्दोलनमा कुनै आवाज एकदमै चर्को गरी सुनिएको थियो भने त्यो आवाज थियो- सुशासनको । पालैपालो गठबन्धन सरकार बनाएर गठबन्धनमै भ्रष्टाचार गरेका पुराना दल र उनीहरूको नेतृत्वबाट तत्कालका लागि सुशासनको पहल सम्भव पनि थिएन ।

कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्दा लडाकु शिविरको घोटाला र सुनकाण्ड, माओवादी-एमाले सरकार बन्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र कांग्रेस-माओवादी सरकार बन्दा गिरीबन्धु जस्ता काण्डहरू कहिले उचालिन्थे त कहिले सेलाउँथे । तर ती प्रकरणले निकास भने पाएनन् ।

त्यसैले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्‍याउन घटी–बढी होला तर सबै राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ। आज पानीमाथिको ओभानो बनेर सुशासनको सुरुवात गरेका थियौं भन्न न त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुहाउँछ, त्यही भ्रष्ट सत्ताको साझेदार भएर एक्लो बृहस्पति थिएँ भन्न न त कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मिल्छ।

अनियमितता र भ्रष्टतन्त्रको मियो जस्तै बनेको एमालेमाथि न भरोसा छ न अपेक्षा नै । भ्रष्टाचारमै तारेख धाइरहेका समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र भ्रष्टाचार आरोपमै कारागार बसिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तीभन्दा परका दल र नेताहरूको के कुरा गर्नु !

भोलि परिणाममा दायाँ–बायाँ गरे यिनीहरूलाई पनि जनताले छोड्दैनन् तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आजसम्म नियुक्त भएका तीन मन्त्रीको ट्रयाक रेकर्डले सुशासनको गोरेटो कोर्न सरकारको भरोसा गर्ने ठाउँ भने पर्याप्त दिएको छ ।

लोकमान प्रकरणदेखि गिरीबन्धुसम्म गृह र कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देखाएको साहस, बिचौलियाको बजेट बनाएर राज्य दोहन गर्नभन्दा चुपचाप बाहिरिन निको मान्ने पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जनतालाई उज्यालो दिन राज्यकै कैयन् अँध्याराहरूसँग कुस्ती गरेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि कम्तीमा आजको दिनसम्म भरोसा गर्ने ठाउँ छ ।

जनताको नजरमा बेदाग यी अनुहारहरूले घोषित आमनिर्वाचन बेलैमा गराएर सुशासनका निमित्त गोरेटो कोर्नेछन् भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको हो । योभन्दा धेरै म्यान्डेट यिनीहरूलाई पनि छैन ।

तर अब संविधानका धारा र उपधाराहरू पल्टाएर निहुँ खोज्न भन्दा खुरुक्क चुनावमा जाने र ताजा जनादेश ल्याउने बाटो पहिल्याउन दलहरूले ढिला गर्नुहुँदैन ।

तर यो बाटोमा देउवा, ओली र प्रचण्डहरूले स्टेयरिङ घुमाउन सक्दैनन्, आजसम्म उनीहरूको विकल्प नदेख्ने दोस्रो र तेस्रो पुस्ता भनिनेहरू पनि यही संरचनामा सहयोगी हुन सक्दैनन् ।