यो दुर्दिनका ओली सर्जक, अरु सहायक

२५ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचारका विरुद्ध भनेर जेन-जी पुस्ताले पहिलोपटक निकालेको प्रदर्शनप्रति केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको असावधानी, बेवास्ता र दमनको परिणाम सत्ता पलट मात्र भएन, मुलुकको इतिहासमै संभवतः ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार जेनजी प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएर जलाए । छेउमै रहेको सर्वोच्च अदालत जलाए । काठमाडौं जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र बार एसोसिएसन जलाए । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन जलाए ।

राज्यका तीनै अंगका प्रमुख केन्द्र जलाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको निवास शितलनिवास जलाए, अनि प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार जलाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजुलाई हातपात गर्दै निकालेर घर जलाइदिए । सबैजसो दलका कार्यालयहरू जल्यो । नेताहरूका घर जले । यद्यपि शीर्ष नेताहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर जोगाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका देशभरका पोष्टहरु जलेका छन् । कति प्रहरी र प्रदर्शनकारी मारिए भन्ने विवरण संकलन हुने स्थिति छैन । मानवीय क्षतिको विवरण संकलन हुन नसकिरहेका बेला अरू विवरण थाहा हुने स्थिति तत्काल बन्ने देखिंदैन । संघीय राजधानीजस्तै क्षति प्रदेशहरुका राजधानी एवं जिल्ला–जिल्लामा देखिएको छ ।

यति हुँदा पनि मुलुकले कसरी निकास पाउँछ भन्ने कुनै प्रष्ट संकेत छैन । असाध्यै ढिलोगरी ओलीले आज दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बेपत्ता भएका छन् । उनीसँगै अरू नेताहरू पनि सुरक्षित हुनेतिर दौडिएका छन् । र, यी नेताहरू यो संकटमा औचित्यहीन पनि बनिसकेका छन् ।

जबकि एकदिन अगाडि, २३ भदौको साझसम्म मात्रै पनि मुलुकको नजर यिनै नेताहरूमाथि थियो । विशेषगरी ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूप्रति थियो ।

जेनजी प्रदर्शनमाथि दमन गर्दा प्रहरीको गोली लागेर १९ जना मारिएकाले ऊक्त आत्रोशलाई कसरी मत्थर पारिन्छ भन्ने पर्खाईंमा सिंगो देश थियो । सोमबार राति बालुवाटारमा चलेको शङ्खलाबद्ध बैठकहरूको निर्णय आम नागरिकले कुरेर बसेका थिए ।

तर लगातारको बैठक पछि पनि ओलीले आफ्नो अंहकार नछोडेको प्रष्ट सन्देश दिए । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय अनि सभापति देउवाले टेलिफोन गरेरै सामाजिक सञ्जाल खोल्न आग्रह गर्दा पनि ओलीले नटरेको खबर सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चालनमा आइसक्दा पनि प्रतिबन्ध हट्छ वा हट्दैन भन्ने प्रष्ट नहुनेगरी ओलीले वक्तव्य जारी गरे । अर्थात् प्रतिबन्ध हट्छ भन्ने सन्देश ओलीले दिन चाहेनन् ।

स्कुल–कलेजको पोशाकमै प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरुको ज्यान गएकोप्रति नैतिक आधार देखाएर कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । अरू मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिने सन्देश सार्वजनिक गरे । तर राति अबेरसम्म देउवा, आरजु, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग बसेका ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिए ।

बालुवाटारका सबै बैठक सकिएपछि मध्यराति सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने वक्तव्य दिए । अनाहकमा आफ्ना साथी गुमाएका जेनजीहरूको आक्रोशमा गुरुङले सुनाएको ‘ओलीले राजीनामा नदिने र सामाजिक सञ्जाल खोल्न प्रदर्शन गरिरहनु नपर्ने’ सन्देश आगोमा घ्यू सरह बन्यो ।

मंगलबार दिनभरको महाविनाशकारी प्रदर्शनमा सहभागी जेनजीहरूसँग बुझ्दा पनि ओलीले हिजै राति राजीनामा घोषणा गरेको भए मात्रै पनि आजको परिस्थिति भिन्न हुन सक्थ्यो । ‘गल्ती भयो भनेर राजीनामा गरेको भए आक्रोश मत्थर हुन्थ्यो, जेनजीहरुले यस्तो विनास त मागेको होइन नि’, प्रदर्शनमा भेटिएका एक युवकले भने ।

उनका बुझाइमा प्रहरी दमनपछि पनि ओलीमा गल्ती महसुस नहुँदा जेनजीहरूमा अपमानबोध भयो । जसको आक्रोशले अकल्पनीय क्षति हुन पुग्यो । कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू पनि यस्तो बुझाइमा सहमत छन् ।

अर्थात् जेनजी प्रदर्शनमा भएको बर्बरले सिंगो देश पीडामा हुँदा ओली दुखेनन्, बरू आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने तानाबानामै व्यस्त रहे । परिणामः ओलीले प्रधानमन्त्री पदको राजीनामा घोषणा गर्ने मौका समेत पाएनन् । प्रदर्शनकारीसँग वार्ताको अपिल प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले गर्नु पर्‍यो ।

ओली सर्जक, अरू सहायक

प्रदर्शन सुरू भइसक्दा पनि जेनजीहरुका नेता को हुन् भन्ने प्रष्ट थिएन । सहभागीहरूले ‘हामी सबै नेता’ भन्थे । प्रतिबन्धमा नपरेका अथवा भीपीएन प्रयोग मार्फत् चलेका सामाजिक सञ्जालहरुको सूचनाका आधारमा उनीहरू प्रदर्शनमा आएका थिए । अर्थात् प्रष्ट नेता नै नभएको जनप्रदर्शनबाट मुलुककै राजनीतिक कोर्स बदलिन पुग्यो । र, प्रदर्शनकारी भन्दा बढी सत्ता अनि त्यसको नेतृत्वकर्ता ओली यो कोर्सको कारक बन्न पुगे ।

मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिदै गएको औपचारिक सन्देश भने २०७९ मंसिरकै चुनावमा देखिएको थियो । त्यो चुनावमा ‘नो नट अगेन’ अभियान चलेको थियो । त्यो अभियानको मक्सद थियो– ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधव जस्ता हजुरबा पुस्ताले सम्मानसहित राजनीतिक विश्राम लिनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका र शहरी क्षेत्रका युवाहरूबीच चलेको यो अभियानको नतिजा लुकेको पनि थिएन । पार्टी गठनको पाँच महिनामै ११ लाख बढी पार्टी मत (समानुपातिक तर्फ) सहित चौथो राजनीतिक दलका रुपमा रास्वपाको उदय भएको थियो । पश्चिम मधेशमा नाउपा र पूर्वी मधेशमा जनमत पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका थिए ।

ठीक उल्टो तत्कालीन पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा) साझा उम्मेदवारी दिदा पनि भएकै बहुमत पनि जोगाउन सकेको थिएन । मधेशमा उपेन्द्र यादव र केही जिल्लामा राप्रपासँग गठबन्धन गरेर एमाले दोस्रो शक्ति बनेको थियो । नयाँले राम्रै नतिजा ल्याए पनि हङ पालिर्यमेन्ट बन्न पुग्यो ।

कसैको बहुमत नआएकाले सत्ता संघर्ष चल्न थाल्यो । रास्वपा बराबर जनमत पाएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ३२ सिटको संख्या जादू नम्बर भएको प्रचार गरे । ओली र देउवालाई फकाउँदै, सत्ता सहयात्री फेर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । सत्ताको खेलमा रवि लामिछाने पनि फसे । रवि छोटो अवधिमै दुईपटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भए ।

१८ महिनापछि गत वर्ष असारमा प्रचण्डलाई हटाएर ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीले देउवासँग यो संसदको अवधिमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका छन् । यसअघि प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेर्दा पनि कहिले ओली र कहिले देउवासँग प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति गर्थे ।

अर्थात् युवाहरूले ‘नो नट अगेन’ भनेकै नेताहरुले राजनीतिक अस्थिरतालाई सामान्य खेल बनाए । सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको म्युजिकल चेयर रोकिएन । यस्तो प्रवृत्तिबाट बेरोजगारीका कारण आक्रान्त युवा पुस्ता आक्रोशित थिए ।

तर प्रमुख नेता र मुख्य दलहरूमा परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । बितेको दशक हेर्ने हो भने यो उत्पातको आगो ओलीहरूकै कारण सल्किएको सिलसिलेवार घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भइरहँदा मुलुक मनोवैज्ञानिक रुपमा विभाजित थियो, अधिकारका सवालमा । तर त्यसअघिको लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने भएकाले संविधान जारी पछि एकप्रकारले उत्साह आएको थियो । संविधान जारी गर्न पहल लिएको जससहित ओलीले जनसर्थन पाएका थिए । त्यही जसको जगमा उनी २०७४ सालको चुनाव पछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

माओवादीसँग वाम गठबन्धन भयो, पछि पार्टी एकता गर्दै नेकपा बन्यो । संघीय संसदमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्यो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्दै मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान ओलीले अभूतपूर्व अवसर पाएका थिए । तर उनको ध्यान ओलीको राज्य कब्जातिर गयो ।

२०७६ सालतिर पुग्दा मुलुकमा कोरोना महामारी त्रासदी फैलियो । जनताको जिउधन रक्षाको दायित्व बिर्सेर ओलीले अनेक उट्पट्याङ भाषण गर्दै हिंडे । त्यसबेला ओलीका विरुद्ध संसद् र सडकबाट नारा लाग्यो । ‘इनफ इज इनफ’ त्यसैबेला ओलीले सुन्नु परेको थियो ।

तर एक चौथाइको हैसियत (२०७४ सालको चुनावबाट) भन्दा सानो आकारमा खुम्चिएको कांग्रेस विपक्षी हुनुको समीकरण र पार्टीभित्र फरक मतलाई निषेध गरिसकेका ओलीले कसैलाई सुनेनन् । आफ्ना कोटरीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरूलाई अनेक भ्रष्टाचारका आरोप लागे । तर जस्तासुकै आरोप लागेपनि आफ्नाहरुको बचाउ गर्ने, प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गर्ने र जनतालाई भयभित बनाउनेमा ओली व्यस्त रहे ।

नेकपा विभाजनका बेला त ओलीले आमनागरिकको आँखामा नलुक्नेगरी राज्य कब्जाको खेल खेले । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हातमा लिएर राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्दै ५ पुस ०७७ मा ओलीले संविधान माथि हमला गरे ।

उनले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयबाट नेकपा फुट्यो । ओली प्रष्ट अल्पमतमा परे । तर निर्वाचन आयोग र अदालत प्रयोग गरी ओली शक्तिमै फर्किए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले माग दावी नै भएको फैसला सुनाएर नेकपा भंग गर्दै एमाले र माओवादी पुनर्स्थापनाको आदेश दियो । त्यही आदेशलाई लिएर ओलीले एमाले जोगाएको दाबी गर्छन् ।

तर तथ्य त्यस्तो होइन । ओलीले पहिले प्रधानमन्त्री बन्न एमालेलाई माओवादीमा मिसाएका थिए, र पछि प्रधानमन्त्री पद खुस्किने भएपछि अदालतसँग सेटिङ मार्फत नेकपाको एकता भंग गरेका थिए ।

जनताको आशा यस्तो थिएन । अझ कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुँदा युवाहरुमा बेरोजगारी बढेर गएको थियो । तर यसप्रति थोरै पनि ध्यान नदिई ओलीले ७ जेठ २०७८ को मध्यरात दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व संसद् विघटन सही र गलत भन्ने संघर्षमा सडकमा उत्रिए । अदालतले दोस्रोपटक पनि विघटन बदर गरिदियो । तर संसद् पुनर्स्थापना पछि परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर आएका शेरबहादुर देउवाले अझ अप्रिय निर्णय गर्न थाले । सर्वोच्चको आदेशमा सौदाबाजी गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मन्त्री पद भागमा दिने जस्तो गम्भीर सेटिङ देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले गरे ।

राजनीतिक नियुत्तिहरुमा आफन्तको भागबण्डा, सत्ता जोगाउन जस्तासुकै निर्णय रोकिएन । संवैधानिक भावना र जनताको चाहना बिपरीत भागभण्डाको सेटिङमा राज्य–सक्ता कब्जाको शत्ति संघर्ष उस्तै रह्यो । २०७९ को चुनावमा जित्ने मात्रै उद्देश्य राखियो, राजनीतिक–वैचारिक मान्यताहरु अर्थहीन देखिए । दुई ठूला गठबन्धन मार्फत् चुनावमा उम्मेदवारी जसरी पनि सत्तामा पुग्ने नीतिकै कारण संभव भएको थियो । जहाँ, निष्ठावान व्यक्तिहरू सबैजसो पार्टीमा किनाराकृत थिए ।

यी सबै देखे/भोगेका युवा जमातले कोरोनाकालमै चलाएको ‘इनफ इन इनफ’ नारामा थपेका थिए, ‘नो नट अगेन’ । यिनै नारा मार्फत् राजधानी शहर रहेको काठमाडौं महानगरमा बालेनले मेयर जिते । धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी महानगरमा गोपी हमाल निर्वाचित भए । गैरदलीय उम्मेदवारहरुले जित्नुको प्रष्ट सन्देश थियो– दलहरुमा व्यापक सुधार ।

तर यस्तो सन्देशलाई बेवास्ता गरियो । बालेन र हर्कहरुको लोकप्रियता बढिरह्यो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आलोपालो, धोका र पुनर्मिलनको खेलमै व्यस्त रहे । ओली र देउवाले आगामी आम चुनाव–०८४ सम्म आलोपालो र त्यसपछि पनि सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका थिए ।

जसका लागि ओली प्रधानमन्त्री हुँदै एमालेको अर्लिमहाधिवेशन गर्ने र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने रणनीति बनाएका थिए । अर्थात् पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता कब्जाको लम्बे नीतिमा थिए, उनीहरु ।

उक्त योजना अन्तर्गत ओली एमालेमा विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक लगाउने र पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गराइसकेका थिए । फरक मत राख्ने जतिलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेका ओलीले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानबाट खारेज गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष र पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बैधानिक अवरोध आइतबार, (२२ भदौमा) मात्र हटाएका थिए । तर गोदावरीको विधान महाधिवेशनबाट पार्टीसत्ता आफ्नो हातमा पारेर बालुवाटार फर्किएका ओली सार्वजनिक हुन पाएनन् ।

विश्लेषकहरू ओली केन्द्रमा रहेर चलेको यो दशकको राजनीतिक कोर्स अहिलेको परिस्थितिमा पुग्नुलाई ओलीको राजनीतिक पतनलाई जिम्मेवार मान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक बाटो भएरै केपी ओली पार्टीको नेतृत्वमा आएका थिए । नेतृत्वमा चुनिएसँगै ओलीले पार्टी कब्जा गरे’ ओली प्रवृत्तिबारे जानकार घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘पार्टी कब्जापछि राज्य कब्जातिर लाग्दा व्यवस्था र देशै ध्वस्त बनाए ।’

ओली केन्द्रमा रहेको यो राजनीतिक कोर्स संकटमा पर्दा अरू राजनीतक दलका नेताहरु समेत लगभग औचित्यहीन जस्तो बन्न पुगेका छन् । एमालेभित्र त ओलीसँग कसैलाई आँखा जुधाएर हेर्ने हिम्मत समेत नराख्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेका थिए ।