चुनौतीका चाङमाथि गृहमन्त्री अर्याल

३१ भदौ, काठमाडौं । ‘मनोबल फर्काउनुपर्ने छ । फर्किन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । सुधार हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । देश बचाउनुपर्छ, जे छ अब यसबाट अघि बढ्नुपर्छ । यसको विकल्प पनि छैन,’ मंगलबार नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण क्रममा भने, ‘पूर्वाग्रह र पक्षपात हुँदैन, स्वतन्त्र चुनाव गर्नु छ ।’

निरीक्षणको क्रममा उपस्थित भएका ट्राफिक प्रमुख लगायतलाई छोटो निर्देशन दिँदै भनेका विषयहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालको हो ।

२३ र २४ भदौमा जेन-जीको प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको संगठन नेपाल प्रहरी हो । जेन-जीको आन्दोलनमा एक असई, सहायक हवल्दार र जवान गरी तीनजना प्रहरी मारिए । सँगै ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १८ वटा प्रहरी वृत्तमध्ये १७ वटा खरानी भए । उपत्यकामा मात्रै १५३ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो ।

यो बाहेक देशभर प्रहरीको ठूलो भौतिक क्षति भयो । ७७ वटै जिल्लामा रहेका कुनै न कुनै प्रहरी कार्यालय तोडफोड र आगजनी भए । जेन-जीको निशानामा परे । प्रहरीका बर्दी लुटिए, हतियार खोसिए, प्रहरी कुटिए, मारिए, केहीले आत्मसमर्पण गरेर ज्यान बचाए । अवस्था यस्तो छ, अहिले पनि ट्राफिक प्रहरी बिना बर्दी चप्पल लगाएर सडकमा ड्युटीमा खटिएका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले प्रहरी निकै थिलथिलो बनेको प्रष्ट हुन्छ । यो भौतिक क्षति मात्रै होइन, अर्को सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको प्रहरीको पूर्णरूपमा गिरेको आत्मबल हो । आत्मसपर्मण गरेर ज्यान जोगाएका प्रहरीले अब कसरी नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्छन्, पहिलाकै रफ्तारमा कसरी ड्युटीमा खटिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

प्रहरीकै कमान्ड गर्ने तालुक गृहमन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नै भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणदेखि लत्ताकपडा, बन्दोबस्तीका सरसामान र हातहतियारयुक्त प्रहरी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संकटमा बनेको सरकार र गृहमन्त्रालयले प्रहरीका लागि अत्यावश्क रहेका यी वस्तुहरूको प्रबन्ध जतिसक्दो छिटो मिलाउनुपर्ने छ ।

हरेकजसो आन्दोलनको पहिलो निशानामा प्रहरी संगठन पर्दै आए पनि त्यसपछिको उपलब्धि वा सम्झौतामा भने प्रहरीका समस्या गौण बन्ने गरेको गुनासो हुँदै आएका छन् । अहिलेकै अवस्थाबाट जसरी हुन्छ प्रहरीलाई उठाउनुको विकल्प छैन ।

प्रहरीको यी मुख्य प्राथमिकतामा गृह नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय निकै चासोको साथ हेरिएको छ । भौतिक संरचनाको निर्माणदेखि लत्ताकपडा, बन्दोबस्तीका सामान र हाहतियार खरिदमा ठूलो रकमको आवश्यकता हुन्छ । डढेका भौतिक संरचना बने पनि डढेको प्रहरीको मन उठ्न भने निकै गाह्रो हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।

निरीक्षणकै क्रममा ट्राफिकका एसएसपी नवराज अधिकारीले आत्मबलका साथ प्रहरीलाई ड्युटीमा खटाउन सुरु गरिएको पनि गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए । तर अवस्था भने अहिल्यै आत्मबल फर्किहाल्ने अवस्थामा प्रहरी छैन ।

एक प्रहरी अधिकारीले अनलाइखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रहरी यत्तिको त्रसित र लज्जित माओवादी युद्धमा पनि भएको थिएन, अहिले प्रहरीको त्यति मनोबल गिरेको छ ।’

यो सँगै चाडपर्व नजिकिएकाले सुरक्षित चाडबाड बनाउने मुख्य दायित्व प्रहरीकै हो । तर यतिबेला अवस्था यस्तो भएको, प्रहरी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्ने अवस्थामा छ । आफू बस्ने कार्यालय समेत छैन । कोठा भाडामा नलिई ब्यारेकमा बस्नेहरू प्रहरीले अहिले बस्ने ठाउँ पाएका छैनन् ।

ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीहरू अहिले बस्ने कोठाको खोजी गर्दै हिँड्न थालेका छन् । आफ्नै बस्ने ठाउँ नभएको सुरक्षित नभएको प्रहरीले चाडबाडमा कसरी आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने चनौती देखिन्छ ।

अघिपछि भन्दा चाडबाडको बेला चोरी, डकैती, लुटपाट बढी हुने तर यही बेला प्रहरी आफैं संकटमा हुँदा चाडबाड झनै असुरक्षित बन्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ नेताहरूकै सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । जसको विरुद्धमा जेन-जीले प्रदर्शन गरे, उनीहरूको घर गाडी जलाए, अहिले तिनै नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा मुख्य तीन पार्टीका मुख्य नेताको सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

०००

जेन-जीको पहिलो दिनको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भयो । भोलिपल्टको प्रदर्शनमा समेत गरी अहिलेसम्म ७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

भौतिक क्षति पनि ठूलो भयो । सर्वोच्च अदातलतदेखि, सिंहदरबार, जिल्ला अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी भवनहरू, भाटभटेनी सुपरमार्केट, नेताका घरहरू जलाइए । गाडीहरू नष्ट गरियो ।

अब यी दुवैतर्फको घटनाको छानबिन गर्ने मुख्य दायित्व गृहमन्त्रालयकै हो । गृहको कमान्ड सम्हालेका अर्यालले अब कसरी यो दुवै घटनाको छानबिन कसरी गर्छन् भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यो घटनाको छानबिन हुने प्रष्ट संकेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरिसकेकी छिन् । तर यो छानबिन भने त्यति सहज छैन ।

जेन-जी प्रदर्शनमा मारिएकाहरूले पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्रै आफ्नो परिवारले न्याय पाउने बताउँदै आएका छन् । यही घटनामा जोडेर एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि जाहेरी दिइएको छ ।

यता, मृतक प्रहरी असई मिलन रायको परिवारले पनि कर्तव्य ज्यानको कसुरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । अब यी घटनाको छानबिन गृहमन्त्री अर्यालले कसरी अगाडि बढाउँछन् र सुल्झाउँछन् भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

०००

राजनीतिक दलविहीन यही सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । निर्वाचनका लागि २१ फागुनको मितिसमेत तोकिएको छ । तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारी गृहमन्त्री अर्यालको छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने अर्यालले बताइसकेका छन् । ‘कहीँ पनि पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रही नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनाव गर्ने हो । निष्पक्ष चुनाव भयो भने राम्रै राजनीति शक्ति उदाउँछन् । जुनसुकै क्षेत्रबाट आए पनि रामै मान्छे आउँछन्,’ गृहमन्त्री अर्यालले भनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले फागुनमा हुने चुनावमा सहभागी हुने फाट्टफुट्ट बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरूले औपचारिक नोट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले सबैलाई सँगै लिएर ६ महिनाकै छोटो समयमा कसरी शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निश्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने एकथरीले शंकासमेत गरेका छन् ।

चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्रहरी आफ्नै भवन र हातहतियार नभएको अवस्था छ ।

०००

प्रहरीका नियमितजसो हुने सरुवा-बढुवामा पनि विवादित बन्ने छुट गृहमन्त्री अर्याललाई छैन । अहिले नै देशको एकमात्र गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रमुखविहीन छ । २८ भदौमा गुप्तचरका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा अवकाशमा गएपछि अहिले गुप्तचर प्रमुखविहीन छ ।

अहिलेसम्म सरकारले गुप्तचर प्रमुखमा बढुवा गरेको छैन । यसको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिएको बताइएको छ । प्रतिस्पर्धामा ओम जोशी र टेकेन्द्र कार्की छन् ।

यसका साथै २७ कात्तिकपछि नेपाल प्रहरीमा पनि आईजीपी रिक्त हुँदैछ । यसअघिका घटना केलाउने हो भने, प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिकै कारण सत्ता उलटफेर भएका घटना पनि भएका छन् । धेरै आईजीपी बढुवा विवादित बनेका उदाहरण पनि छन् ।

आईजीपी नियुक्त गरेपछि अर्को व्यक्तिले राजीनामा दिनेदेखि अदालतमा रिट पर्नेसम्म भएका छन् । अब दुई महिनापछि हुने रिक्त आईजीपी निष्पक्ष तरिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा नियुक्त गर्दै विवादरहित बन्नुपर्ने जिम्मा गृहमन्त्री अर्यालको काँधमा छ ।

अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा एआईजीका चार पद रिक्त छन् । ती रिक्त पदमा विवादरहित बढुवा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्याललाई छ ।

प्रहरीमा हुने यस्ता नियमित काममै विवादमा अल्झेको अवस्थामा गृहमन्त्री अर्यालमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अघिपछिको अवस्थामा पनि अन्य मन्त्रालयभन्दा गृहमन्त्रालयलाई चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । जिम्मेवारीको हिसाबले पनि अन्य मन्त्रालय नहर्ने काम गृहमन्त्रालयले हेर्ने भनेर तोकिएको छ । जसका कारण अहिले गृहमन्त्री अर्याल चुनौतीको चाङले घेरिएका छन् । तर यो चुनौतीलाई हल गर्नुको विकल्प पनि उनीसँग छैन ।

यो विषम परिस्थितिमा विवादरहित तरिकाले चुनौती हल गरेको अवस्थामा सफल गृहमन्त्रीको उदाहरण बन्ने अवसर पनि अर्यालसँग छ ।