
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- सचिवहरुको बैठकले २० असोजभित्र संशोधित दरबन्दी स्विकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
- सचिवहरुले अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्।
३१ भदौ, काठमाडौं । निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दीहरु २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरूको बैठकले २० असोजभित्र संशोधित दरबन्दी स्विकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको छ ।
संघीय तहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण नीतिगत विषय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको हो । तर संशोधित दरबन्दी स्विकृतीको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदबाटै हुनेछ ।
सचिवहरुको बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो । यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएमा १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।
दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेका सचिवहरुले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
उनीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न कुनैपनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय लिएका छन् । अनि राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिना र कार्यशालाहरु सरकारी भवन र हलमा गर्ने भनेका छन् । स्थानीय सरकारहरुलाई पनि त्यसै अनुसार व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4