दलहरू ! महाधिवेशन मार्फत तत्काल ‘फ्रेस म्यान्डेट’ लेऊ

निश्चित राजनीतिक दलका शीर्ष भनिने नेतृत्वले सत्ता सञ्चालनको समय दिएको कुशासन र उनीहरूको समयमा उनीहरूकै भाषामा रामराज्य भनिएकै बेला मौलाएको बेथितिको पर्खाललाई जेनजी पुस्ताले भत्काउँदै नयाँ अध्याय लेखेका छन् । जेनजी पुस्तालाई जब इतिहासले आफूलाई ठगिरहेछ भन्ने महसुस भयो, तब त्यो पुस्ता स्कूले झोला बोकेरै व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति आफ्ना बा–आमालाई पनि जानकारी नदिई सडकमा ओर्लियो ।

जेनजीको प्रारम्भिक नारा थियो– ‘असन्तुष्टि चरम छ, नेताको गोजी गरम छ’, ‘मेटाले भन्दा नेताले दु:ख दिए’ । यही नाराका साथ सडकमा ओर्लिएको जेनजी पुस्ताले ४८ घण्टा नहुँदै व्यवस्था नै परिवर्तन गराइदिए । यो पटकको व्यवस्था परिवर्तनको जस जेनजी पुस्तालाई नै जान्छ ।

जो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सडकमा पुगेका थिए, उनीहरू व्यवस्था परिवर्तन नगरी घर फर्किएनन् । दशकौंदेखि सत्तामा, त्यो पनि पालै पालो रहेका दलका लागि जेनजीले सच्चिनका निम्ति ‘कठोर सन्देश’ पनि दिएका छन् ।

रैथाने दलका युवा नेताले हिजो पार्टी र सत्ता आफ्नो हातमा लिन मात्र सकेका भए पनि यो स्तरको ‘राष्ट्रिय क्षति’ नहुन सक्थ्यो । जेनजीले सुशासनका निम्ति प्रदर्शन गर्‍यो, तर जेनजीलाई ‘फ्रन्टलाइन’मा राखेर एउटा समूह गलामा राष्ट्रिय झण्डा राखेर सिंहदरबार झोस्न उद्यत रह्यो ! ‘जेल ब्रेक’ तथा सिंहदरबार हुँदै अदालतसम्ममा आगो लगाउने र खरानी बनाउने मात्रै नभई ऐतिहासिक दस्तावेज समेत नष्ट गराउने उद्देश्य जेनजीको हुँदै होइन । जेनजीले त आफ्नो आन्दोलन सुशासनको मुद्दामा केन्द्रित गर्न चाहेको थियो । तर, स्थिति भड्काउनेहरू यति बलशाली भइदिए कि खर्बाैंको राष्ट्रिय सम्पत्ति निमेष भरमा खरानीमा परिणत भयो । भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने उपर छानबिन तथा कारबाही नयाँ सरकारले गर्ला नै तर, ढलेका संरचनाभित्रका ‘ऐतिहासिक दस्तावेज’ अब प्राप्त हुने छैनन् ।

परम्परागत दलका शीर्ष भनिएका नेता दलभित्र हिजोका मितिमा जति बलशाली देखिए, त्यो तहसम्म बलशाली मात्र नभएका भए पनि मुलुकले यो तहसम्मको क्षति व्यहोर्नु नै पर्ने थिएन । परम्परागत दलका युवा नेताले आ–आफ्नो दलभित्र परिवर्तनको आभास लाख कोशिशका बावजुद पनि दिलाउन सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलमा गगन थापाले टक्कर दिए, तर विफल भए । एमाले, माओवादी जस्ता दलमा पार्टी महाधिवेशन र संसदीय दलमा केपी ओली र प्रचण्डलाई टक्कर दिने हैसियत समेत कसैले निर्माण गर्न सकेनन् । जब कांग्रेस, एमाले, माओवादी भित्रका युवाले पनि आ–आफ्नो पार्टीभित्र परिवर्तनको झण्डा उठाएर देउवा, ओली र दाहाललाई राजनीतिक रूपमा बिदाइ गर्न सक्दछन् भन्ने जेनजीलाई परेन, तब जेनजी आफैं ‘देउवा, ओली र दाहाल’लाई देश जिम्मा लगाएर ढुक्क हुन सकेन ।

हुनत, जेनजीले सत्ता पलट गरेको अघिल्लो दिनसम्म पनि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा ‘देउवा, ओली र दाहाल’ले राजनीतिबाट बिदा लिएको दिन देशमा ‘दिपावली’ हुन्छ भन्दै थिए । उनीहरूलाई हटाउने सन्दर्भमा भने जसरी देश जलाउने तहसम्मको आन्दोलन जेनजीको नियन्त्रण बाहिरको कुरा थियो, त्यसैगरी देउवा, ओली र दाहाल हटाउने विषय पनि ‘गगन, योगेश र सुबोध’को बुता बाहिर नै रह्यो । तर, दलबाहिरका स्कूले विद्यार्थीले भने ‘देउवा, ओली र दाहाल’लाई राजनीतिबाट बहिर्गमन हुन र ती नेताका पार्टीका ‘युवा नेता’लाई जनतातिर फर्किएर सच्चिंदै देश निर्माणमा जुट्न अवसर पनि जुटाइदिएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरू सुशासन कायमका सन्दर्भमा दलहरू चुकेकै हुन् । यदि एआई मार्फत तयार गरिएको भिडियो फुटेज होइन भने कथित शीर्ष नेताका घर बैंकका मुख्यालय जस्ता देखिए– जहाँ नेपाली, भारतीयदेखि डलरसम्मले भरिएका ! कार्यकर्ताको रगत र पसिनाले सिञ्चित दलमा निश्चित वर्ग जालझेल मार्फत सत्ता आफ्नै वरिपरि घुमाइरहने र समाजमा वर्ग विभेद हुँदै जाँदाको उपज हो आजको अवस्था ।

स्कूले बच्चा सहित ७० भन्दा ज्यादा प्रदर्शनकारीको ज्यान जाँदा पनि सत्ताका ‘स्टेक होल्डर’माथि भौतिक आक्रमण बाहेक थप मानवीय क्षति नहुनुलाई आन्दोलनकारीको संयमता नै मान्नुपर्दछ । यसबाट सिक्ने भए राजनीतिक दलका लागि मनग्य ठाउँ छ । हुनत, राजनीतिक दलका ‘युवा पुस्ता’ले सिके भने मात्रै, पुरानो त्यो पनि आजका मितिमा सभापति लिइराखेको पुस्ताले त आसन्न महाधिवेशनमा हामी मारिनबाट बच्यौं, त्यसैले अब पनि दलको नेतृत्व हामीले नै पाउनुपर्दछ भन्न बेर छैन ! किनकि, उनीहरूमा अझै पनि आफैं भए मात्र पार्टी ठूलो बन्छ र देश बनाउन सक्छु भन्ने ‘भ्रम’ कायमै रहन सक्दछ ।

देश निर्माण गर्ने दलले नै हो । भोलिको राजनीति हाँक्ने पनि दल र तिनका नेताले नै हो । कुनै कोणबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोजिए लोकतन्त्रका लागि लड्ने पनि दल नै हुन् । देशको मुहार फेर्ने पनि दलद्वारा निर्मित सरकारले नै हो । तसर्थ, दलले यतिबेला हामीलाई किनारामा पुर्‍याएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरियो, यो सरकार वैधानिक छैन, संविधानको भावना र चाहना विपरीत संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर सरकार निर्माण भयो जस्ता ‘विधि र पद्धति’का अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु पहिला आ–आफ्नो पार्टीमा दशकौंदेखि घरमा बैंकको मुख्यालय नै बनाएर जरा गाडेका नेतृत्वलाई ध्वंस भएको घर मर्मत गरेर घरमै बस भनेर किनारा लगाउन जरूरी छ । त्यसका लागि दलहरू भित्रबाट ‘बा, दाइ र सुप्रिमो’ ले के भन्नुहोला भनेर जिब्रो चपाएर होइन, कार्यकर्ता र सिंगो देशले सुन्ने र देख्ने गरी कथित नेतृत्व विरुद्ध बोल्न र नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जतिसुकै ‘जुक्ति’ लगाएर संविधान जोगाएको बताउँदै निर्वाचनमा भाग लिन र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरे पनि अबको निर्वाचन सरकार निर्माणको लागि मात्रै कि संविधान निर्माणका लागि ‘जनमतसंग्रह’ पनि त्यो हेर्न बाँकी नै छ । निर्वाचनपूर्व नै गठन हुने सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, भदौ २३ र २४ को घटनाको जाँचबुझ आयोग र त्यसको कार्यान्वयन पश्चात् दलभित्र पनि ठूलै स्केलमा ‘छटनी’ निश्चित छ । तर, त्यस्ता आयोगको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्यो भने चाहिं ‘शाही आयोग’को नियति देखिन पुग्ने खतरा रहन्छ ।

माथिका परिदृश्य सरकारलाई नै छाडेर यतिबेला संविधान मिचिएको निष्कर्ष दलहरूको हो भने दलका नेतृत्वमा रहेका यिनै ‘दाइ, बा र सुप्रिमो’कै अनुहार हेरेर अब संविधान रक्षाका लागि सडकमा आउन कोही तयार हुन्नन् । तयार हुन्नन् भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न अन्यत्र जानै परेन, देउवा ओली र दाहालले भर्ती गरेका तरुण दल, युवा संघदेखि वाईसीएलसम्म आफ्ना नेताको जीवन रक्षाका निम्ति सडकमा आउने त कुरै छाडौं, वक्तव्य जारी गर्न समेत तयार भएनन् । त्यति मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघ र छिमेकी मुलुकले भन्दा छिटो सुशीला कार्कीलाई बधाई दिन यिनै कथित युवक संगठनलाई हतारो भयो ! यसैबाट थाहा हुन्छ दलद्वारा पालित–पोषित भ्रातृ नामक संगठनको मनोविज्ञान ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्मित ‘कार्की सरकार’ले दलले नै ‘चाहे र भने’ अनुसार शासन सत्ता चलाउन सम्भव छैन । दलका शीर्ष नेताद्वारा सिर्जित बेथितिका विरुद्ध असंगठित युवाले ल्याएको परिवर्तनमा हिजोका दलले झैं शासन गर्ने म्याण्डेट ‘कार्की सरकार’लाई छँदा पनि छैन । आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न नउठ्ने गरी नरसंहारदेखि अकुत सम्पत्ति हुँदै सिंहदरबारमा आगो झोसिएको विषयमा आयोग बन्नै पर्दछ ।

त्यसरी बनेको आयोगको प्रतिवेदन हिजोको ‘रायमाझी आयोग’को झैं अलपत्र छाडिनु पनि हुन्न । यसका अलावा आसन्न निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्र र संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन दलहरू मजबुत हुन जरूरी छ । यतिबेला दलको मजबुती भनेको ती दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत दलमा ‘पुस्तान्तरण’ नै हो । घरमै ‘ढुकुटी’ राखेर बसेका नेताका बारे अब ‘पब्लिक’को कुरा छाडौं आफ्नै कार्यकर्ताले पनि तिनलाई पत्याउने स्थिति रहेन ।

तसर्थ, कम्तीमा १० वर्षका लागि सत्तातिर होइन, दलले आफूमाथि लागेको दाग मेटाउन जरैसम्म नेतृत्व परिवर्तन गरी आफू सच्चिएको सन्देश दिन जरूरी छ । तब मात्र ‘लोकतन्त्र’ले लय लिन सम्भव छ । अन्यथा, दल यतिबेला नेतृत्व फेर्न तयार भएनन् भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था फिर्ती असम्भव छ । हिजोकै जस्तो बेथितिवाला व्यवस्थाका लागि भने न हिजोका शहीदले बलिदानी दिएका थिए, न त आजका जेनजी शहीदले नै । तसर्थ, लोकतन्त्रको स्थायित्वसँगै आमूल परिवर्तनका निम्ति पहिलो शर्त नै दलहरूमा ‘रूपान्तरण सहितको पुस्तान्तरण’ अनिवार्य शर्त हो ।