बागमती प्रदेशसभा र मन्त्रालयसहित १० भवन तत्काल प्रयोग गर्न अयोग्य

७ असोज, हेटौंडा । २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवन तत्काल बस्न अयोग्य देखिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक परीक्षणपछिको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनमध्ये १० वटा तत्कालका लागि अयोग्य देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वासुदेव दाहालले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा काठमाडौंबाट आएका दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा हल, कार्यालय र निकायका भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक टोलीले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी ११ वटा क्षतिग्रस्त भवनको जाँचबुझ गरेको हो । क्षतिग्रस्त भवनको प्राविधि अवस्था बताउन पहेंलो, हरियो र रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यी भवनलाई तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने हरियो, मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने पहेंलो र पूर्ण रूपमा असुरक्षित तथा पुनर्निनिर्माण गर्नुपर्ने रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको इन्जिनियर दाहालले बताए ।

परीक्षण गरिएका संरचनामध्ये २ वटा रेड जोन, ८ वटा एल्लो जोन र एउटा भवन ग्रिन जोनमा सूचीकृत भएका छन् । ग्रिन जोन अर्थात् तत्काल बस्न मिल्ने अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन रहेको छ ।

रेड जोन अर्थात् पुनर्निनिर्माणपश्चात् मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बागमती प्रदेशसभाको भवन र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन परेको छ । शहरी विकासको भवन २०७२ को भूकम्पपछि पनि रातो स्टिकर टाँसिएको थियो । एउटै भवन दुई पटक रेड जोनमा परेको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको पुरानो र नवनिर्मित गरेर दुवै भवन आगजनीले ध्वस्त भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालय तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशनालयको भवनमा बस्दै आएको थियो । आगजनीका कारण भवन पूर्ण रूपमा चर्किएको थियो । इन्जिनियर दाहालले यी दुई भवन पुनर्निनिर्माण गर्नुको विकल्प नभएको जानकारी दिए ।

८ वटा भवन तत्काल बस्न अयोग्य

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ स्थित चार वटा मन्त्रालय राखिएको भवन तत्काल बस्न अयोग्य देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ठूलो भवन एल्लो जोनमा परेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना अगाडि नै यातायात कार्यालयका लागि बनाइएको यो भवनमा चार मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

यसबाहेक, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभा हल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिव निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेशसभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको कार्यालय पनि एल्लो जोनमा रहेको इन्जिनियर दाहालले जानकारी दिए ।

एल्लो जोनमा परेका भवनहरूलाई रेट्रो फिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट तत्काल १० वटा भवन प्रयोग गर्न अयोग्य देखिएका छन् । यी भवनहरू तत्कालै सरसफाइ गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । मर्मतसम्भार गरेर मात्रै योग्य हुनेछन्,’ उनले भने ।

यससँगै, पहिलो चरणमा हेटौंडाका प्रादेशिक भवनहरूको निरीक्षण सकिएको छ । अब टोलीले प्रदेश मातहतका अन्य जिल्लाका प्रादेशिक कार्यालयको पनि प्राविधिक जाँच गर्ने जनाइएको छ ।

पहेंलो र हरियो स्टिकर लागेका भवनमा जतिसक्दो छिटो मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए । उनले रेड जोनमा परेका दुई भवन, जसमा नयाँ बनेको प्रदेश सभाहलसमेत भत्काएर नयाँ नै बनाउनुपर्ने बताए ।

मर्मत र पुनर्निर्माणको अवधिमा अत्यावश्यक सेवालाई अन्य सुरक्षित भवनबाट अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, तर तत्कालका लागि सेवा प्रवाह रोकिँदैन,’ मरहठ्ठाले भने । यो प्राविधिक मूल्यांकन हाल प्रदेश राजधानीमा केन्द्रित भए पनि काठमाडौं, काभ्रे जस्ता अन्य जिल्लामा पनि क्षति भएको पाइएमा त्यहाँ पनि प्राविधिक टोली पठाएर मूल्यांकन गरिने उनले बताए ।

क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

प्राविधिक टोलीले तयार पारेको क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सचिवस्तरीय कार्यदलले अध्ययन गरी सिफारिससहित मन्त्रीस्तरीय समितिमा पेस गर्नेछ । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माणको काम र बजेटको अन्तिम टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।