रास्वपा सुदूरपश्चिम समितिले भन्यो : रविले सभापति पद छोड्नुपर्छ  

७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पदीय भूमिकाबाट बाहिरिनुपर्ने सुझाव सुदूरपश्चिम समितिले दिएको छ ।

सभापति रविले उदारता देखाउँदै पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम समितिको बैठकमा आएका धारणाहरु समेटेर केन्द्रलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी सभापति स्वयंले उदारता प्रदान गर्दै न्यायिक निकायबाट न्याय नपाउन्जेल सम्मका लागि पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग भई वैकल्पिक धार, समूह र व्यक्तिलाई यो प्लाटफर्ममा अटाउन आह्वान गरी सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने धारणासहित न्यायिक निकायबाट सफाई पाए पश्चात् निर्विकल्प सभापति देख्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।’

सभापति रवि कारागारबाट बाहिरिँदा ४० लाख हस्ताक्षरकर्तालाई ठेस पुगेको ठहर प्रदेश समितिले गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहको दोस्रो दिन (भदौ २४) मा सभापति रवि नख्खु कारागारबाट सुरक्षाको कारण देखाई बाहिरिएका थिए ।

सभापति रवि बाहिँरिदा उनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ४० लाख समर्थकलाई ठेस पुगेको सुदूरपश्चिम समितिको निष्कर्ष छ ।

सभापति रवि माथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै रास्वपाले असार ७ बाट देश र विदेशमा हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । हस्ताक्षरको संख्या ४० लाख पुगेको रास्वपाका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम समितिको ६ असोजमा बसेको बैठकमा उठेका विषयहरूलाई प्रदेश महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले केन्द्रलाई पठाएका छन् ।

सभापति रविलाई सुझाव दिनेहरुका कारण पार्टीले पटक पटक धोका पाएको केन्द्रलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

‘पटक–पटक पार्टी सभापति ज्यूलाई सञ्चालन र सुझाव गर्ने अंगको अपरिपक्कता र सहानुभूति बटुल्ने चक्करका कारण पार्टी सभापति र समग्र पार्टीले हरेक मुद्दामा धोका खाएको’ पत्रमा लेखिएको छ ।

नख्खु कारागारबाट सभापति रवि निस्कनु पनि तीनै सुझावकर्ताको भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सभापतिका सल्लाहकारहरूले अपरिपक्व र हतारमा निर्णय गरेको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नख्खुको घटना रहेको ठहर गरिएको छ ।

‘सभापति ज्यूलाई बाहिर निकाल्न हतारिएर अपरिपक्व निर्णय गरि पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्य ज्यूहरूलाई समेत झोस्ने कार्य’ भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

प्रदेश महामन्त्री जोशीले केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत उपाय अपनाउनुको प्रत्यक्ष असर ४० लाख बढी हस्ताक्षरमा सहभागी समर्थकको समर्थनमा ठेस पुगि पार्टीको साख गुम्नुका साथै वौद्धिक वर्गमा बहसको विषय बन्न पुगेको’ छ ।

त्यस घटनाले पार्टी पंक्ति निस्क्रिय बन्न पुगेको उल्लेख गरिएको छ । सभापति रवि कारागारबाट निकाल्न पदीय आचारण विपरीत नेताहरू गएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । उनीहरू माथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग प्रदेश समितिको छ ।

उपसभापति डीपी अर्याल, सहमहामन्त्री विपीन आचार्य, प्रवक्ता मनिष झा केन्द्रीय सदस्यहरू गणेश पराजुली, ज्वाला संग्रौला लगायत त्यसदिन नख्खु कारागार पुगेका थिए । पार्टी सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग समेत सुदूरपश्चिम समितिले सुझाव दिइएको छ ।

पूर्व सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामा पार्टीका लागि दु:खद रहेको पत्रमा लेखिएको छ । सुमनाको बहिर्गमन हुनुले नेतृत्वका कमीकमजोरी बारे बोल्दा पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

प्रदेशको उठेका विषय उल्लेख गरेर भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक दल भनिएता पनि केन्द्रीय निरंकुशता हाबी भइ लोकतन्त्रको उपहास हुन गई पुराना दलको जस्तै व्यक्ति पुज्ने प्रवृत्ति लागु हुन गएको आभास भएको र निरंकुशताले पार्टी नबन्ने, मपाईंको राजनीतिक अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने निष्कर्ष गरियो ।’

केन्द्रीय नेतृत्वको सक्रियताका सन्दर्भमा समेत चासो राखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले सङ्गठन प्रति पार्टीको न्यून चासो दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘रास्वपा निर्माण गर्न पर्दैन यो आफैं बन्छ भन्ने मनोविज्ञान केन्द्र तहमा रहेको जसको कारण पार्टी निर्माणमा ढिलाई भएको निष्कर्ष गरियो,’ केन्द्रलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय तहमा पार्टी तत्काल पुनर्गठनको माग गरिएको छ । प्रदेश समितिलाई पुनर्संरचित गर्दै स्वायत्तता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साङ्गठनिक सुधारका निम्ति पार्टी पंक्तिले आफ्नो कमजोरी स्विकार्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने चलन पूर्ण रुपमा निस्तेज हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।