मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने पेशाका मतदातालाई छैन भोटको अधिकार

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले मतदाता नामावली संकलनको बाटो खोल्ने गरी बुधबार अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेशले नयाँ मतदाता थप्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

तर मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि अध्ययन, रोजगारी र पेसाका कारण मतदान केन्द्रसम्म मत हाल्न जाने नपाउने पेशा व्यवासायका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार भने तय भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार तीन वटै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले जहाँ रहेको छ त्यहीँबाट समानुपातिक मत हाल्न पाउँछन् । कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीको नाम समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्न सकिन्छ र उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अनुमतिबाट सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्न सक्छन् र निर्वाचनमा जहाँ रहेको छ त्यहीँबाट समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था यसअघिकै चुनावमा अभ्यासमा आइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रपतिबाट मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी

तर, अध्ययन, रोजगारी र पेसाका कारण मतदान केन्द्र जान नसक्ने बाँकीलाई जहाँ रहेको छ त्यही ठाउँबाट मतदान गर्न दिने व्यवस्था अभ्यासमा छैन ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलियाकाअनुसार यो विषयमा आयोगले विगतमा अध्ययन समेत गरेको थियो । उनका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका र देशभित्रै रहेका १३ लाख मतदाता मतदानबाट बन्चित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

‘२०७९ को चुनावमा सेना, प्रहरी, निर्वाचनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई समानुपातिक निर्वाचनतर्फ मतदान गर्न दिँदा पाँच लाखले मतदान गर्न पाएका थिए । बाँकी देशभित्रै रहेका र मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेका १३ लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएका थिए,’ थपलियाले अनलाइनखबसँग भने ।

निर्वाचन आयोगका आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम राख्न सक्ने व्यवस्था बदलिएको छैन ।

प्रचलित व्यवस्था नबदलिएका कारण विगतमा झैं मतदाता नामावलीमा नाम भएका र मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्नेमध्ये क–कसले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम राख्न पाउने हो उनीहरूले मात्रै यो सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।

‘अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम राख्न सक्ने प्रचलित व्यवस्था बदलिएको छैन’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने । अर्थात्, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अनुमतिबाट सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरू, कैदीबन्दीहरूले जहाँ रहेको छ त्यहीँबाट समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन् । बाँकी निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, कामदारहरू, निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको रुपमा खटिने व्यक्तिहरू, पत्रकार आदि मतदानबाट वन्चित हुनेछन् ।

यो संख्या २०७९ को चुनावमा भन्दा बढ्छ कि घट्छ होला भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकार बढ्छ वा घट्छ भन्ने कोणबाट छलफल नभएको जवाफ दिन्छन् ।

आयोगकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार मतदान केन्द्रमा पुग्न नसकेका कारण नेपालभित्रै रहेर पनि मतदानबाट बन्चित हुनेको संखया १५ लाखसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन् । तर, यो निर्वाचनपछि मात्रै विश्लेषणबाट भन्न सकिने उनको जवाफ छ । उनी भन्छन्, ‘२०७९ को चुनावमा १३ लाखले देशभित्रै रहेर मतदान गर्न पाएका थिएनन् । यो पटक केही पक्कै बढ्छ । कति बढ्छ त्यो भन्न सकिन्न ।’

यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आयोगमा छलफल समेत हुँदै आएको छ । तर, अब आगामी फागुन २१ गते कै चुनावमा सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको ति अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार आयोग निर्वाचनको अन्य काममा समेत जुटिसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आयोगले सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाउँदैछ । ‘कसले कहाँबाट कहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने भनेर आयोगले नै कार्यविधि बनाउनेछ’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कार्यविधि आयोगले छिट्टै बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।’

निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने गरी प्रारम्भिक छलफल सुरु समेत भएको छ ।

‘निर्वाचनका लागि सामग्री संकलनदेखि दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारको प्रचारप्रसार, मतदान र निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिकसम्मको कार्ययोजना बनाउने कार्यमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने । कार्ययोजना अनुसार तालिका बनेर सार्वजनिक हुनेछ ।