जेनजी प्रदर्शनपछि देश कता जाँदैछ, के गर्नुपर्छ?

अहिले नेपाल र नेपालीको भविष्य जोखिमको यात्रामा छ । सुरक्षा, राजनीति र जनसञ्चारका गम्भीर समस्या व्याप्त छन् । अर्कोतर्फ, दुई हप्ताभन्दा बढी समय भएको छैन तर देश अर्को युगमा पुगे जस्तो भएको छ । र, यो नयाँ युगको चरित्र भयावह र अनिश्चित छ ।

क्रोध र प्रतिशोधको भावना गहिरो र व्यापक भएको छ भने साहस र बुद्धिमत्ताको अभाव देखिन्छ । यही समयमा नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले शपथ ग्रहण गरेको छ । कहिलेकाहीं विगतको खरानीबाट नयाँ भविष्यको शुरुआत हुन्छ । तर, पछिल्लो हप्ता भरपुर मात्रामा प्रदर्शित भए जस्तो शून्यवादले सही र गलत छुट्याउन अस्वीकार गर्छ । त्यो शून्यवादले अझै उभार लिन सक्छ ।

हिजोका धेरै राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूले वैधानिकता दिएका राजनीतिक अभ्यासहरूले सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकता दिएनन् । उनीहरूले केवल निजी र साँघुरो दायराका स्वार्थहरूलाई बढी प्राथमिकता दिए । उनीहरूको प्राथमिकतामा आफू, आफ्ना नातेदार, आसेपासे, दलाल, घुस दिने, व्यापारी र आयातकर्ताहरू थिए । यी सबैभन्दा माथि राजनीतिक दलहरू थिए । सरकारलाई भारी क्षति पुर्‍याएर मात्र यस्तो लाभ हासिल भएको थियो ।

यस्तो लुटको व्यवस्थापन गरिरहेकाले राज्यकै वैधतामा असर पुगिरहेको थियो । अझ महत्त्वपूर्ण त; सामाजिक, आर्थिक, सांगठनिक, शैक्षिक र समाजको पेशागत बनोटमा राजनीतिक दलहरूको फराकिलो र कठोर नियन्त्रण हावी भयो । यो नियन्त्रण यति दमन र शोषणकारी थियो जसले नागरिकता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, सहानुभूति र समृद्धि नै दबायो ।

समुदाय र नागरिक समाजको स्वायत्तता अनादर गर्न, त्यसमा घुसपैठ, तिनलाई दलीय हिसाबले संगठित गर्न, हड्पन र नष्ट गर्न राजनीतिक दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आमा समूह, कर्मचारीतन्त्र जहाँसुकै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूले अवैध तर राजनीतिक रूपमा निकै शक्तिशाली तरिकाले नियन्त्रण जमाए ।

त्यति मात्र होइन, उनीहरूले विद्यार्थी, शिक्षक, प्राज्ञ, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, इन्जिनियर, किसान र जोताहा, भूमिहीन लगायत पेशागत र व्यावसायिक समूहलाई पनि आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरे । वास्तवमा, अदालतहरू पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले भरिए ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्य धेरै भएकोमा घमण्ड गर्थे । र, सदस्यहरूले आफ्नो पार्टी सदस्यतालाई नियम–कानून उल्लंघन गर्ने तथा अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने छुटका रूपमा लिन्थे । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार सामान्य नभए पनि व्याप्त थियो ।

साथै, लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दलका निश्चित नेताहरूको दौड चलिरहेको थियो जसले दलकै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई नै हैरान बनाइरहेको थियो । उनीहरूको नेतृत्व विकास पनि अवरुद्ध भइरहेथ्यो ।

पार्टीहरू जनताको सेवाको निम्ति भन्दा पनि निजी लाभ र प्रभाव विस्तारमा सीमित थिए । साथै उनीहरू चुनाव र राजनीतिक शक्ति विस्तारमा सीमित थिए । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी र अहंकारी स्वभावले सरकार र राज्यलाई खोक्रो बनाएका थिए ।

परिणाम, नागरिकको ठूलो हिस्सा सरकार र राजनीतिक दलबाट अलग्गिएका थिए । नेपाल नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको नागरिक राज्य बनिरहेको थिएन । बरु जहाँसुकै राजनीतिक दल र तिनका नेता हावी थिए । यस्तो अवस्थामा केही त गर्नैपर्ने थियो ।

नयाँ राजनीतिक दलको उदय र खासगरी राजधानी शहर काठमाडौंमा नयाँ युवा मेयर निर्वाचित हुनु केही भइरहेको संकेत थियो । तर, पुराना राजनीतिक दलहरू यो राजनीतिक परिवर्तनबाट शिक्षा लिन असफल भए ।

भदौको चौथो हप्तामा जे भयो, त्यो निकै नै चकित पार्ने खालको छ । युवाहरूको अलग–अलग अनलाइन समूहको लागि एउटा स्पष्ट रूपमा लचिलो मञ्च निकै तीव्र गतिमा संगठित भइरहेको थियो जसलाई अहिले ‘जेनजी’ नाम दिइएको छ ।

कम्तीमा पुराना पुस्ताका लागि केही अघिसम्म पनि दृष्टिगोचर नभएको यो संगठनले एक दिनका लागि प्रदर्शनको आह्वान गर्‍यो । यसको तत्कालीन लक्ष्य केही सामाजिक सञ्जालमाथि (जसले राष्ट्रिय नियमहरूको उल्लंघनका साथै सरकारले पटक–पटक गरेको कानूनी दर्ताका आह्वानलाई उल्लंघन गरिरहेका थिए) लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्ध आवाज उठाउने थियो । तर, यो प्रदर्शनको बृहत्तर सन्दर्भचाहिं राजनीतिक दलीय वृत्त र कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको भ्रष्टाचारमा केन्द्रित थियो । र, यही पक्ष नै घटना र प्रभाव सबै हिसाबले निकै बृहत् भएको छ ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा यति ठूलो जनआक्रोश प्रस्फुटित हुनुको पृष्ठभूमिमा चाहिं राजनीतिक दलहरू र सरकारबाट आम जनताको अलगाव, ग्रामीण जीवन र मूल्य–मान्यताबाट विच्छेद, युवाहरूमा उच्च दरको बेरोजगारी र शहरी गरिबी जस्ता कारकहरू थिए ।

शुरुका केही घण्टासम्म त प्रदर्शन सौम्य तरिकाले नै भइरहेको थियो तर एकाएक यो बडो विध्वंसक हुनपुग्यो । भीड बढ्दै गएपछि घुसपैठ भयो र संसद् भवन, अदालत र प्रहरी परिसर जस्ता निषेधित क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित भयो ।

वरिष्ठ अधिकारीहरूको उक्साहटमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर प्रदर्शनकारी मार्न थाल्यो । समग्रमा आजसम्म ६ दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । प्रदर्शनले निषेधित क्षेत्र तोड्न शुरु गरेदेखि नै कफ्र्यु घोषणा गरिएको भए तापनि सरकारी पक्षबाट भएको हत्याले सिर्जना गरेको आक्रोशले अर्को दिनबाट त्यसलाई वास्ता गरेन ।

दोस्रो दिन उत्पातको दिन हुन पुग्यो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । राजनीतिक दलका नेताहरू र ‘धनीहरू’को घरका साथै स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सुपरमार्केटहरू निशानामा परे । देशैभर आतंकको माहोल सिर्जना भयो । यो विध्वंसको विरोधमा केही गर्न सक्ने वा बोल्न सक्ने कुनै शक्ति नै देखिएन ।

स्पष्ट छ, कसैलाई पनि यो विध्वंसको संवाहक (एजेन्ट) को थियो भन्ने थाहा छैन । वास्तवमा, छिटपुट खबर आए पनि यो विध्वंसको संवाहक को थियो भन्नेबारे रिपोर्टिङ नै भएको छैन । स्वाभाविक रूपमा अरू मानिसहरू जस्तै पत्रकारहरूले पनि लज्जास्पद तरिकाले मौन बस्नुमै उचित ठानेका छन् ।

केही ‘जेनजी’ नेताहरूले आफूहरूले यो प्रदर्शन कम आकारको हुने अपेक्षा गरिएको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले पहिलो दिन नै यो हिंसात्मक हुनेछ भन्ने आकलन नगरेको बताएका छन् अर्को दिनको आगजनी, लुटपाट र विध्वंस त निकै परको कुरा भयो ।

पक्कै पनि अघिल्लो दिन भएको युवाहरूको हत्याले तिनका साथी, सहानुभूति राख्ने र आफन्तहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो । तर, जुन तहमा अर्को दिन हत्या र विध्वंस भएको छ त्यो उनीहरूले गर्नै सक्दैनन् । यो यथार्थले एउटा प्रश्न उठाउँछ– भदौ २४ गते ठूलो मात्रामा देशैभर भएको विध्वंसको अग्रपंक्तिमा को थियो ? विडम्बना, अहिलेसम्म यस प्रश्नको निकै कम जवाफ दिइएको छ ।

केही समाचार र ‘जेनजी’नेताहरूले संसद् परिसरमा पहिलो आक्रमण ‘अरू मानिसहरू’ले गरेको बताएका छन् । ‘वयस्क’, ‘मोटरसाइकलमा आएका’ ती अरू मानिसहरू जेनजी भन्दा अरू नै शक्तिसँग सम्बन्धित थिए । यसबाहेक अर्को प्रसंग सम्झौं, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार (भदौ २३) को साँझपख बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि प्रहरीले आफ्नो आदेश नमानेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।

यो प्रसंगले अर्को सम्भावनातिर पनि डोर्‍याउँछ, एक हदसम्म सोमबारको हत्या घुसपैठियाहरूले गरेका थिए । शायद, मंगलवारको आगजनीका लागि त्यो पूर्वघटना मञ्चन भएको थियो । त्यसबाहेक उही समूहले नै आफ्नो योजना सफल बनाउन कारागारहरू फोडेर अरूसँगै बन्दीहरूलाई पनि उपयोग गरेको हुनसक्छ । अर्को शब्दमा भन्दा, यो विध्वंसका नेताहरूले एक वा बढी घुसपैठिया समूहमार्फत चेस खेलिरहेका थिए जहाँ चालहरू पहिले नै तय गरिएको थियो ।

वास्तवमै त्यस्तो भएको भए केही हत्याराहरू नक्कली प्रहरीका रूपमा पनि राखिएका हुनसक्छन् भन्ने अनुमान गर्न धेरै गुप्तचरी सीपको आवश्यकता पर्दैन । के पनि सम्झिनुपर्छ भने यस्तै खालका घुसपैठिया र घटनाहरूले नै केही महिनाअघि (१५ चैत २०८१ मा) काठमाडौंको तीनकुनेमा यस्तै मृत्यु र गोली प्रहारका घटना निम्त्याएका थिए । भर्खरै गठन भएको सरकारले यी घटनाहरूको छानबिन गरेर यस्ता गम्भीर सवालहरूको निरुपण गर्न सक्छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण त, यी तर्कहरू सही भएसम्म, यो अन्तरिम सरकार र नेपाली जनताका लागि आउँदा दिनहरू झनै कठिन हुनेवाला छन् । अन्तरिम सरकारले हजारौं राजनीतिक झडपहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यसले एक वा त्योभन्दा बढी षड्यन्त्रहरूको अनुसन्धान गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पक्कै पनि, यी तर्कहरू गलत हुनसक्छन् र अहिलेसम्म जे–जे भए ती सबै भीडको नतिजा पनि हुनसक्छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आउँदो वर्ष झनै कठिन हुने देखिन्छ ।

अन्तरिमकाल घटनाहरूले भरिपूर्ण हुने निश्चित छ । र, अन्तरिम सरकार अनेकौं कठिनाइ र चुनौतीको शृंखलाबाट गुज्रिनुपर्नेछ । अनेकौं समूहबाट दाबी र प्रतिदाबीहरू हुनेछन् किनभने लामो समयदेखि नेपाल राजनीतिक सक्रियताबाट हुर्किरहेको छ । अझ पछिल्ला दशकहरूमा त लडाकु संस्कृति विकसित भएको छ ।

वाद–प्रतिवाद गर्ने समूह राजनीतिक दल र तिनका सहयोगीहरू हुनेछन् । साथै क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र धार्मिक समुदायहरू पनि हुनेछन् । बहुमत पाउने वा धेरै संसदीय सिट जित्न सकिनेमा विश्वस्त समूहले ‘समयमै’ चुनाव गर्न दबाब दिनेछन् भने बाँकी समूहले चुनाव धकेल्न अनेकौं गतिविधि गर्नेछन् ।

पक्कै पनि कानूनसम्मत गतिविधिलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने कानून र नियमलाई चुनौती दिनेलाई दुरुत्साहित एवं दण्डित गर्नुपर्नेछ । सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्नेछ भने सोही समयमा आम नागरिकलाई सतर्क र सुदृढ रहन आह्वान पनि गर्नुपर्नेछ ।

साथै, अन्तरिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘सल्लाह’लाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्नेछ र तीबारे विचार पनि गर्नुपर्नेछ । आशा गरौं, यो अन्तरिम समयमा मन्त्रिपरिषद् यथावत् कायम रहनेछ । मन्त्रिपरिषद्भित्रका आन्तरिक मतभेदहरूबारे गम्भीर विचार–विमर्श हुनेछ र सर्वसम्मतिमा निर्णय लिइनेछ भन्ने पनि आशा गरौं ।

नबिर्सौं, अन्तरिम सरकारले ६ महिनामा आम निर्वाचन गर्ने वाचा गरेको छ । यो निकै प्रशंसनीय लक्ष्य हो किनभने अनिर्वाचित सरकारले लामो समय शासन गर्नु अवैध हुन्छ । अहिले रक्षात्मक रूपमा रहेका भए पनि अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले विस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जानेछन् । तिनले राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहेका अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर पक्कै पनि अन्तरिम सरकार अघि बढ्दै जाँदा यस सरकारको विरोध गर्नेछन् ।

अर्कोतर्फ, ६ महिनाको साटो एक वर्षको अन्तरिम शासन पनि उचित हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । अन्तरिम सरकारको दायित्व निर्वाचन गर्ने मात्रै पनि होइन । शासनमा महत्त्वपूर्ण सुधारको दिशातिर लैजाने र त्यसको प्रक्रिया शुरु गर्ने दायित्व पनि यस सरकारसँग छ ।

सरकारले कम्तीमा पनि युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समता र नागरिक एवं सरकार बीच थप सुदृढ सञ्चार जस्ता विषयमा ठोस सुधारमा जोड दिनुपर्छ । समय सीमाका कारण यस्ता पहलहरू बेवास्तामा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ ।

त्यस्तै हालै भएको व्यापक उथलपुथलबाट शिक्षा लिन असफल हुने सम्भावना पनि छ । नयाँ र महत्त्वपूर्ण सुधारका पहलहरू लागू हुन सकेनन् भने पूर्ववत् दलहरू पुरानै आत्मप्रशंसाकै बाटोमा फर्किने सम्भावना बढी छ । कानून, सुरक्षा र जनसञ्चारलाई प्राथमिकता दिंदादिंदै पनि अन्तरिम सरकारले राजनीतिक र चुनावी सुधारको यो अवसर गुमाउनुहुँदैन ।

यो संक्रमणलाई उत्तम भविष्यतर्फको उत्प्रेरकका रूपमा लिनु महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि विगतमा भएका गलत अभ्यासहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गर्नुपर्छ र तिनलाई सकारात्मक पहलहरूले समन गरिहाल्नुपर्छ । यही तातो समयमा नै त्यस्ता सकारात्मक पहलहरूको पहिचान र शुरुआत गरिहाल्नुपर्छ ।

यस्ता अभ्यासका लागि संविधानका केही धारा र उपधाराहरू निलम्बन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा त्यस्तो निलम्बन कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ । तर, सोही समयमा सरकार भने राजनीतिक दलहरूको सल्लाहका कारण निर्वाचनमा मात्रै खुम्चिनुहुँदैन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त अन्तरिम सरकारले आम जनमानसलाई आफ्ना पहलहरूमा सहभागी गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । राजनीतिक र विरोध प्रदर्शनको समयमा मात्र होइन हरबखत सरकारले जनता र मिडियालाई सहयोगीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले निम्न पहलहरू तुरुन्तै गर्नुपर्छ

क. नेपाल राज्यका आधारभूत चरित्रहरूको पुनः प्रतिबद्धता । संविधानका प्रमुख आधारहरू प्रतिको निष्ठालाई अन्तरिम सरकारले पुनः घोषणा गर्नुपर्छ । ती आधारहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हुन् जसले कानूनका अघि सबै नागरिकलाई समान बनाउँछ । साथै राज्यले समावेशिता र सामाजिक लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन पनि गर्छ (अथवा, संविधानमा उल्लेख गरिए जस्तो, राज्यले समाजवाद–उन्मुख लोकतन्त्र अंगीकार गर्छ) ।

हुन त अन्तरिम सरकारले यस्तो पुनः घोषणा गरिरहनुनपर्ने हो । तर, जसरी प्रश्नहरू उठिरहेछन् र अनेकौं शंका¬–उपशंका भइरहेछ, त्यसलाई हेर्दा नेपाल चुनावतिर अघि बढ्दा यी विषयहरू पेचिलो ढंगले खडा हुनेछन् भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, यस्तो पुनः घोषणाले यस अन्तरिम सरकारका समर्थकलाई पनि यी विषयमा आश्वस्त पार्नेछ भने केही असहमति छन् भने तिनलाई पनि सतहमा ल्याउनेछ ।

राज्यको मूल चरित्रप्रति केही असहमतिहरू छन् भने तिनलाई आम चुनावसम्म टार्नुको साटो अहिले नै सामना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आजसम्म हामीसँग उपलब्ध भएको सूचनाका आधारमा, ‘जेनजी’ समूहले वर्तमान राज्यको चरित्रलाई स्वीकार गरेको छ । र, अन्तरिम सरकारको पुनः घोषणाले वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया भंग भएर निरंकुश व्यवस्था आयो भने त्यसको दोष उनीहरूलाई जानेछ भन्ने भयबाट पनि मुक्त गरिदिनेछ ।

‘जेनजी’ समूह वर्तमान राज्यका घोषित विशेषताहरू प्रति विना अपवाद प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखिन्छ । साथसाथै उनीहरू राज्यको घोषित चरित्र र तिनको व्यावहारिक अभ्यास बीचको फराकिलो र गहिरो खाडल तुरुन्तै कम हुनुपर्छ भन्नेमा पनि प्रतिबद्ध छन् । ‘जेनजी’ समूह राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्ध होइन राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास अर्थात् शासनको चरित्रको विरुद्धमा उभिएका हुन् । सारमा, अन्तरिम सरकारले आफ्ना लक्ष्यहरू सहितको संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ र त्यसबारे देशैभर व्यापक छलफल शुरु हुनुपर्छ ।

ख. युवाहरूका लागि राजनीतिक अवसर र बाध्यकारी बहिर्गमन । कुनै व्यक्ति १८ वर्षको उमेरमा नागरिक हुनसक्छ भने उसका लागि वडा सदस्य, मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जस्ता सबै पदहरू पनि त्यही उमेरदेखि खुला हुनुपर्छ । १८ वा २८ वर्षको उमेरमा कोही मानिस प्रधानमन्त्री वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिहाल्छ भन्ने छैन तर उसले आफूलाई त्यसका लागि तयार पार्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, यस्तो व्यवस्थाले सबै सार्वजनिक पदहरू हरेक नागरिकका लागि खुला हुनेछ । त्यसका लागि अहिले संविधान र अन्य कानूनमा विद्यमान विभिन्न पदका लागि तोकिएको ‘न्यूनतम उमेर’ तुरुन्तै निलम्बन गर्नुपर्छ । देशको भविष्य निर्माणका लागि युवाहरूलाई कम उमेरमै अवसर दिनुपर्छ ।

त्यस्तै सबै प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरू ६५ वर्षको उमेरमा निवृत्त हुनैपर्छ । कुनै विशिष्ट सरकारी पदधारीको विकल्प छैन भनेर स्वीकार्नुको कुनै तुक छैन ।

वरिष्ठ नेताहरूको मूल्यांकन उनीहरूले कति समय शासन गरे भन्ने आधारमा नभई उनीहरूले कति उत्तराधिकारी तयार पारे र तिनको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ । ६५ वर्षको उमेर हद कायम गर्ने हो भने ‘बढीमा दुई (वा कहिलेकाहीं तीन)’ मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाइने जस्ता विषयबारे छलफल नै गरिरहन पर्दैन ।

ग. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ प्रभावकारी उपायहरू । जनविश्वास कमजोर गराउने र राजनीतिक व्यवस्थालाई खत्तम पार्ने भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि गरिने पहलमध्ये धेरै तलब खाने थोरै सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार स्थापना, ‘स्थायी’ कर्मचारीभन्दा पनि करारमा नियुक्ति आदि हुनसक्छन् । त्यस्तै हरेक तल्लो पदका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारउपर कारबाही गर्न सुपरीवेक्षक पद पनि यस्तै पहलहरूमध्ये एक हुनसक्छ ।

यस्तो अभ्यास भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार विभागीय प्रमुख, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा केन्द्रित हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णयहरू’ स्वतः कानूनी हुने अभ्यास हटाउनैपर्छ । यस्तो अभ्यासले वास्तवमा कानूनी राजको उपहास गरेको छ किनकि त्यस्ता निर्णयहरू वास्तवमै गैरकानूनी हुनसक्छन् । त्यस्तै स्वार्थको द्वन्द्व हुने क्षेत्रहरू पनि प्रशस्त छन् ।

खासगरी व्यवस्थापिकामा यस्ता क्षेत्र धेरै छन् । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरूमा खेलेर व्यक्तिगत लाभ लिने वा आसेपासेहरूबाट कमिसन लिने भनेर कहलिएकाहरूलाई नै संसदीय समितिहरूमा बेलाबखतमा सदस्य बनाउने गरिएको छ । यस्तै खालको स्वार्थको द्वन्द्व कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा पनि देखिन्छ किनभने धेरैजसो विद्यमान कानून र नियमहरू जानीबुझीकनै अस्पष्ट बनाइएको छ जसले वरिष्ठ प्रशासकहरूलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने छुट दिएको छ ।

‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने प्रावधान राखेर अस्पष्ट बनाइएका कानून र नियमहरूले बेइमान प्रशासकहरूलाई आफ्ना आसेपासे, आफूभन्दा वरिष्ठ र मन्त्रीहरू समेतलाई फाइदा पुग्ने गरी त्यो कानूनी रिक्तता उपयोग गर्ने छुट दिएका छन् । अस्पष्ट दफा वा नियम (वा कानूनी शून्यता)ले लचिलोपन प्रदान गर्छ जुन कहिलेकाहीं उपयोगी पनि साबित हुनसक्छ । तर, यसले बेइमान प्रशासकहरूलाई भ्रष्टाचारका लागि त्यो रिक्तता उपयोग गर्ने अवसर पनि दिएको छ ।

साथै, साना–ठूला आकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई दृष्टिगत गर्दा भ्रष्टाचारमा प्रमाणित भएकाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा लज्जित गराउने विधिलाई वैध बनाउनेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरूरी छ । यस्तो अभ्यासलाई प्रायः अस्वीकार गर्ने गरिन्छ । तर, भ्रष्टाचार निवारण गर्न यो शक्तिशाली उपाय पनि हुनसक्छ । सार्वजनिक रूपमा लज्जित गराउने विधिलाई कम सजाय र जरिवाना सहित अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

घ. दलका ‘भ्रातृ संगठन’हरूलाई आड दिने सबै कानून निलम्बन । माथि संकेत गरिए जस्तै नागरिकहरूको कुपोषण र राजनीतिक दलहरूको आकार वृद्धि सँगसँगै भइरहेको छ । यसबाहेक, नागरिक तथा राजकीय संस्थाहरू कमजोर हुने र सरकारी स्रोतहरूको दोहन हुने मूल्यमा राजनीतिक दलहरू मोटाइरहेछन् ।

‘भ्रातृ संगठनहरू’ले नागरिक समाजको निष्ठालाई ध्वस्त पारेका छन् । यस्ता संगठनहरूले पेशागत, स्वयंसेवी, व्यावसायिक जस्ता लगभग सबैजसो गैर–दलीय संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो निष्ठामा सम्झौता गर्न बाध्य बनाएका छन् । ‘भ्रातृ संगठनहरू’कै कारण यस्ता संस्थाहरूमा पेशागत समर्पण र दक्षता मरेको छ वा द्रुत गतिमा खस्किरहेछ । सारमा, देशव्यापी संगठन भएका ‘भ्रातृ संगठनहरू’ले नेपाली समाज र जीवनलाई खर्लप्पै पारेका छन् ।

ङ. राजनीतिक दलहरूको कोष र चुनावी खर्चको नियमन । आफ्नो कोष र खर्च लुकाउने गरेकाले पनि राजनीतिक दलहरू मोटाइरहेका छन् । दलको कोषको कुनै पारदर्शिता छैन न त खर्चको नै । पार्टीको लेखा परीक्षण हुने गरेको छैन ।

नेपालमा सम्भवतः राजनीतिक दलहरू नै सबैभन्दा बढी गैरकानूनी तर विशेषाधिकार प्राप्त आम्दानी र खर्च गर्ने संस्थाहरू हुन् । गम्भीर वित्तीय अनियमितताका साथै यो लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमा जनविश्वासको कोणबाट पनि अस्वस्थ अभ्यास हो । आम्दानी र खर्चको पारदर्शिताको मागलाई दल र तिनका नेताले निरन्तर पन्छाउने गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने सर्वमान्य नियमहरूप्रति उनीहरू जवाफदेही बन्न चाहँदैनन् । त्यस्तै भ्रष्ट अभ्यास निर्वाचनमा पनि छ । सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगलाई दलहरूले बुझाउने खर्च विवरणमा यथार्थ प्रतिबिम्बन नै हुँदैन ।

लगभग सबैजसो उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा कैयौंं गुणा बढी खर्च गर्छन् । राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण र निर्वाचन खर्चलाई नियमन गर्न अन्तरिम सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।

च. सुरक्षा संयन्त्रहरूको पुनर्गठन र पुनःप्रशिक्षण । हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरू सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न, जनतालाई ढुक्क बनाउन र प्रदर्शनकारीहरूको रक्षा गर्न, आफ्नै रक्षा गर्न, भीड नियन्त्रण गर्न, भीडभित्रका लडाकुहरूलाई पहिचान गर्न र अलग्याउन पटक–पटक असफल भएका छन् ।

सर्वविदित छ, यस्ता असफलताकै कारण धेरैको मृत्यु र घाइते हुने गरेको छ, स्रोत र सम्पत्ति नष्ट भएका छन् र जनविश्वास पनि ठूलै मात्रामा कम गुमेको छ । प्रदर्शनहरू राजनीतिका हिस्सा हुन् र राजनीतिक कोलाहल रहिरहँदासम्म अस्तित्वमा रहनेछन् । त्यसैले, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भएका सबै कमजोरीहरू समाधान गरिनुपर्छ । सुरक्षामा भएका त्रुटिहरूले राजनीतिक प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याउँछ । त्यस्ता त्रुटि सामान्य बन्दै गए भने नेपालले अहिले देखे जस्ता अराजकताको स्थिति सिर्जना भइरहन्छ ।

छ. ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’को अन्त्य । ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ लोकतन्त्रका लागि विष र दलका नेताका लागि भने वरदान साबित भएको छ । अधिकांश ‘समानुपातिक सांसद’हरू नेताका खल्तीबाट आएका हुन्छन् । अनिर्वाचित भएका कारण उनीहरू जनहितका विषय र सार्वजनिक नीतिहरूबाट मुक्त हुन्छन् ।

‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिको प्रतिनिधित्व’को संख्या बढाएर अहिले ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’का लागि छुट्याइएको ४० प्रतिशतलाई समेट्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, अहिले संसदीय निर्वाचनका लागि प्रयोगमा रहेका समावेशिताका प्रावधानहरूलाई त्यसरी विस्तारित ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिको प्रतिनिधित्व’मा पूर्ण इमानदारीका साथ समेट्नुपर्छ ।

‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ निलम्बन गर्दा निर्वाचनहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्न, दलहरूमा नेताको पकड कमजोर बनाउन, संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन तथा मतदाता र निर्वाचित जनप्रतिनिधि बीच सम्बन्ध विस्तार गर्न सघाउ पुग्नेछ । यस सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले तुरुन्तै प्रारम्भिक कदम चाल्नुपर्छ ।

ज. शासनमा सुधार । शासनमा सुधार भन्नासाथ धेरै आयाम समेटिन्छन् । संवैधानिक व्यवस्था र प्रशासनिक संरचना बीच तादात्म्यता सिर्जना गर्नु शासन सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तोकिएका अधिकारको कार्यान्वयन पर्छ, जस्तैः विद्यालय बोर्ड र शिक्षकहरूको नियुक्ति ।

पारस्परिक समझदारीमा छेकबार राखिएका भए पनि प्रशासनिक ढाँचा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप नै हुनुपर्छ । हरेक सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था र तिनका हरेक इकाइहरूको लक्ष्य र उद्देश्यमा स्पष्टता हुनुपर्छ र ती लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतको उपलब्धता बारे लेखाजोखा हुनुपर्छ । सम्भावित र विद्यमान अधिकारीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विज्ञता र उपलब्धिहरूको आधारमा आवधिक रूपमा उनीहरूको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

सबैलाई एकैनासले तह वृद्धि गर्नुको साटो वार्षिक मूल्यांकनको आधारमा गरिनुपर्छ । एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा वा एक स्थानबाट अर्कोमा अनियमित वा बारम्बार सरुवा गर्ने जस्ता अवैध पुरस्कार र दण्डका माध्यमबाट सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत कामदारमा परिणत गर्ने छुट मन्त्री र नेताहरूलाई दिनुहुँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केही सरकारी सेवाहरू आम जनताका लागि सहज र पहुँचयोग्य भएका छन् । यद्यपि यस्तो अवस्था सर्वत्र छैन । सार्वजनिक संस्थाहरूमा बिचौलियाको प्रयोगलाई गैरकानूनी बनाउने कदम चालिहाल्नुपर्छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारले आवश्यक प्रशासनिक सुधारहरू पहिचान गर्न एउटा जिम्मेवार निकाय खटाइहाल्नुपर्छ जसले त्यस्ता सुधारहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी शुरुआती कामहरू गरिहालोस् । राज्यको चरित्र नै अमूर्त हुन्छ जुन स्पष्टसँग देखिंदैन ।

सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा जनताले पाउने सेवा र सहयोगको आधारमा नै राज्यको चरित्र कस्तो देखिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसले नै जनता र सरकार बीच विश्वासको वातावरण तय गर्छ ।

झ. सघन सार्वजनिक बहसहरूको आयोजना र त्यसबाट सिकाइ । माथि नै दुई, चार पटक यो पहलको महत्त्वबारे चर्चा भइसकेको छ । यद्यपि यसलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने हुनसक्छ । दुई दुखद् र अशान्त दिनहरू र त्यसकै कारण पुरानो मन्त्रिपरिषद् तथा संसद्को विघटन र यो अन्तरिम सरकारको गठन जस्ता घटनाक्रमहरूले नयाँ सरकार र समाजलाई कस्तो मार्गनिर्देशक सन्देश दिएको छ भन्नेबारे धेरै सोच्नै पर्दैन ।

पहिलो दिनका शुरुका केही घण्टाको सन्देश स्पष्ट र सिधा छ– युवाहरूलाई सम्मान गर, उनीहरूलाई उत्पादनशील जीविकोपार्जनको पहुँच सहज बनाऊ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर र सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर। त्यस दिनको साँझपख र अर्को दिनको सन्देश पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यो हो– सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना विस्तृत रूपमा संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, भीडको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन, प्रदर्शनकारीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ तथा उनीहरूसँग निरन्तर सञ्चार स्थापना गर्नुपर्छ, घुसपैठियाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र तिनलाई भीडबाट अलग्याउनुपर्छ अनि खासगरी राजनीतिक नेताहरू गायब हुनुको साटो हिम्मतका साथ खडा भएर बोल्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, यी महत्त्वपूर्ण सन्देशहरूले ‘जेनजी’को चाहनालाई पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्दैनन् । कुनै पनि नाराले हिमचुचुरोको टुप्पो मात्रै समेट्छ । सिंगो कथा भन्न त्यो नारालाई विस्तारमा वर्णन गर्नुपर्छ । यस लेखले जेनजीका नाराहरूले समेटेका केही विषय पहिचान गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, यो पूर्ण छैन । पक्कै पनि ती विषय पहिचान र व्यक्त गर्ने धेरै तरिका हुनसक्छन् ।

के सही, के गलत भइरहेको छ तथा गलतलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूलाई भेटेर र सुनेर मात्रै उत्तम र पूर्ण कथा भन्न सकिन्छ । साथै, इतिहासको यो नवीन र असाधारण रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षणमा नयाँ सरकारले नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ । सघन सार्वजनिक संवादहरू गर्नुपर्छ तथा पहिचान गरिएका समस्याहरू समाधान गर्न केके गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ ।

ञ. राजनीतिक सुधारको शुरुआत । कम्तीमा यो चरणमा सरकारको संरचनालाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई उच्च उपलब्धि हासिल गरेको तथा स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिको रूपमा हेरिन्छ । नयाँ सरकारप्रति अहिले देशमा सकारात्मक भावना छ । तथापि, पछिल्ला दुई हप्ताका समाचारहरूले अन्तरिम सरकारले आफैंलाई न्यूनतम काममा सीमित राखेको संकेत गर्छ । मुख्यतः तोकिएको समयमा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकार आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई फराकिलो ढंगमा परिभाषित गर्न इच्छुक छैन भन्ने देखिन्छ । अर्थात्, दुई हप्ताअघि भएका घटनाले संकेत गरेका समस्याहरू समाधान गर्ने मुख्य राजनीतिक सुधारहरू पहिचान गरेर शुरु गर्नेतर्फ सरकार इच्छुक देखिंदैन । पक्कै पनि सामान्य र ‘पुरातन’ कार्यभार छनोट गर्नुका केही उचित कारण छन् । सरकार अन्तरिम र अनिर्वाचित हो र यसले ६ महिनासम्म मात्र अस्तित्वमा रहने घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, घाम जत्तिकै छर्लंग सत्य के पनि हो भने राजनीतिक र चुनावी सुधार विनाको अर्को एक चरणको निर्वाचनले उत्तम राजनीतिक अभ्यासतर्फ डोर्‍याउँदैन, केवल अझ ठूलो विपत्तिलाई केही समयका लागि टार्ने काम गर्छ । त्यसैले, यस अन्तरिम सरकारले वर्षौंदेखि थिग्रिएको राजनीतिक समस्या, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको ज्यादती, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फैलँदो भ्रष्टाचार र ठूलो मात्रामा खस्किएको जनविश्वास पहिचान गर्नुपर्छ । साथै ती समस्या सुधार्ने अभ्यासहरू शुरु गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारले जनताले प्रदान गरेको समर्थनबाट शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ । यस सरकारले नेपालको भविष्य परिवर्तन गर्न आफूले पाएको अवसरलाई खेर फाल्नुहुँदैन ।

ट. घटना र कर्ताहरूको स्मरण । राम्रा हुन् वा नराम्रा जे जस्ता भए पनि घटना र कर्ताहरूलाई स्मृतिमा राखिरहनु आवश्यक छ । यो स्मृतिलाई युवाकाल, कर्तव्य, गौरव, सहानुभूति, विनाश र पश्चात्तापबारे चिन्तनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी सबै पक्षहरू ती दुई दिनका घटनाहरूभित्र समेटिएका छन् । घर, कार्यस्थल, यात्रा वा जहाँसुकै हामी व्यक्तिगत रूपमा होस् वा सामूहिक रूपमा यी दिनहरूको स्मरण गर्न सक्छौं ।

(अंग्रेजीबाट अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ)