ओली, लेखक र गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन रास्वपाको ध्यानाकर्षण

८ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार र बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

‘भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने,’ पार्टी निर्णयबारे जानकारी गराउन निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते बस्ने निर्णय पनि भएको छ । उक्त बैठकमा बैठकमा पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा समेत छलफल गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

वि सं २०४६ सालदेखिको उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न  सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि भएको झाले बताएका छन् ।

भदौ २४ गते नख्खु कारागार लगायत अन्य केही स्थानहरुमा भएका घटनाहरूमा पार्टी सदस्यहरुको सम्भावित संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि रास्वपाले गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरुको निवासमा भेटिएका अवैध नगद साथै चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि रास्वाले गरेको छ ।