फागुनको चुनावका मुख्य चुनौती के हुन्, कसरी हल गर्ने ?

९ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा आम चुनावको मिति घोषणा भएसँगै चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सोधिने साझा प्रश्न हो– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा चुनाव गराउन सक्ला ?

मूल प्रश्नभित्र अनेकन उप–प्रश्न पनि छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पारित नहुँदै संसद विघटन गरेर गर्न लागिएको चुनाव कुन कानुनमा टेकेर होला ? निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार पारेर र सरकार र संसदलाई बुझाएका विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गरेर त्यसैअनुसार चुनाव गर्ने या पुरानै कानुनबाट ? अथवा, अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगभन्दा एक कदम अगाडि बढेर आफ्नै कानुन ल्याउने पो हो कि ?

राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा पुराना राजनीतिक दलहरू थला परेको र जेनजीको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ दलहरू पनि गठन नभइसकेको अवस्था छ । यो स्थितिमा ६ महिनाभित्रै चुनाव कसरी सम्भव होला ?

दुई दिनअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमा समेत ६ महिनाभित्र चुनाव सम्भव होला कि नहोला भन्ने संसय देखिएको समाचार आइरहेका छन् ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने काम के–कस्ता छन् ? २१ फागुनमै चुनाव सफल बनाउन गरिनुपर्ने कानुनी सुधारहरू के–के हुन सक्छन् ? अनि, प्रवासी नेपालीलाई यो चुनावमा मताधिकार प्रदान गर्न कति सम्भव छ ? अनलाइनखबरले यो जिज्ञासा र जवाफ तयार पार्नुअघि केही विज्ञहरूसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । त्यसैका आधारमा राजनीतिक ब्युरोले तयार पारेको यो सामग्री :

चुनाव सार्ने कि फागुनमै सफल पार्ने ?

राजनीतिक दलले समय मागेर चुनावको समय टार्ने संसारमा कहीँ पनि छैन । सके लड्ने, नसके नलड्ने हो । त्यसैले चुनावको मिति तोकिएपछि दलहरू चुनावमा जानैपर्छ । पुराना दललाई तयारी गर्न समय चाहियो भन्ने स्थिति छैन । उनीहरूले छिटो आफ्नो तयारी गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै नयाँ दलहरूले पनि चाँडो पार्टी बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ दल खोल्न र दर्ता गर्न संविधानको धारा २६९ अनुसार सबैलाई स्वतन्त्रता छ । तर आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले पनि चुनाव प्रयोजनका लागि संविधानको धारा २७१ अनुसार पुन: दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यत: नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनसम्म समय लाग्ने गरेको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेको हुनाले अब आयोगले दलहरूलाई धारा २७१ अनुसार दर्ताको आह्वान गर्दै सूचना जारी गर्नसक्छ । त्यसअघि नै नयाँ दल खोल्न चाहनेहरूले आयोगमा गई नयाँ पार्टी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ, नयाँ दल खोल्न चाहनेहरूले अब चाँडै नै निर्वाचन आयोगमा गइसक्नुपर्ने देखिन्छ । ढिलो भयो भने नयाँ पार्टीहरू छुट्न सक्छन् ।

चुनावको सफलताका लागि तत्कालै आवश्यक पर्ने दुई तत्व के हुन् ?

चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरूको हो । चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाएर अन्तरिम सरकार बनेको हो । तर चुनाव सफल पार्ने दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो– प्रशासनिक, प्राविधिक, बजेटरी एवं व्यवस्थापकीय तयारी । दोस्रो– संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक सहमतिको पक्ष । पहिलो तयारीको काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । दोस्रो पाटोमा सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक, बजेटरी, शान्ति सुरक्षालगायत अन्य व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसारभरिको अभ्यास के हो भने, चुनाव १२० दिनमा गर्न सकिन्छ । बेलायतमा दुई महिनामा चुनाव सम्पन्न भएको छ । जापानमा ४५ दिनमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपालमै पनि ८० देखि ८५ दिनमा चुनाव सम्पन्न भएका उदाहरण छन् । त्यसैले, प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आगामी ६ महिनामा चुनाव सम्भव छ र गर्न सकिन्छ । यस्तोखाले चुनावको तयारी निर्वाचन आयोगले पहिले पनि गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने होइन, गराउन व्यवस्थापन गर्ने हो ।

संसारभरि चुनाव यस्तो घटना हो, जहाँ एकैदिन राज्यका सबै संयन्त्र फिल्डमा उत्रिन्छन् । त्यस अर्थमा चुनाव अत्यन्त बृहत अभियान हो । यसका निम्ति सबै शक्तिहरू चुनावमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्थात्, २१ फागुनमा १ करोड २० लाख मान्छे एकैदिन सडकमा उत्रिने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसका लागि संविधान, आवश्यक पर्ने कानुन र राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । किनभने, चुनाव राजनीतिसँग जोडिने विषय हो ।

के चुनावका लागि राजनीतिक सहमतिको खाँचो पर्छ ?

अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भलाई हेर्दा संविधान मिचिएको छ भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । संविधान मिचिएको निष्कर्षसम्म पुग्ने हो भने चुनाव हुँदैन । त्यो अवस्थामा पहिले संविधान सच्चिन्छ, अनि मात्र चुनाव हुन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको सक्रिय सहभागिताविनाको चुनाव हुन सक्दैन । त्यसकारण संवैधानिक, कानुनी पक्षका साथै राजनीतिक सहमतिको बाटोमा जानैपर्छ । यसैमा शान्ति सुरक्षा पनि जोडिन्छ । अशान्त हुने भनेको दलहरूकै कारणले हो । सबै सहभागी भए भने शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सफल हुन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलहरू चुनावमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने वातावरण बन्नुपर्छ । राजनीतिक सहमति बेगर गरिएको चुनावले संविधान, कानुन र व्यवस्था खान्छ । जस्तै– बंगलादेशमा जुन चुनाव भयो, त्यसले विद्रोह निम्त्यायो । करिब ४०/४२ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो । सिंगो विपक्षीले लगभग भाग लिएनन् । त्यसकारण बंगलादेशमा विद्रोह अवश्यंभावी छ भनेर पिउ इन्टरनेसनल, आइडिया इन्टरनेसनल आदिले रिपोर्ट निकालेका थिए ।

त्यसर्थ, राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । आयोगले त प्राविधिक पक्ष मात्रै हेर्ने हो । सरकारले छिट्टै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर चुनावमा जाऔं भन्नुपर्‍यो । छलफलका लागि सरकारले पहिले दललाई बोलाउनुपर्छ, त्यसपछि आयोगले दलहरूलाई बोलाएर मतदाता नामावलीको अध्यादेश आयो, नामावली दर्ताका निम्ति तपार्इंहरूले आह्वान गर्दिनुस् भन्न सक्छ । आचारसंहिता बनाउनुपर्‍यो भने आयोगले दलहरूसँग बसेर काम गर्नसक्छ । तर पहिले सरकारले दलहरूलाई बोलाइसकेपछि अनि आयोगले आफ्ना काम अगाडि बढाउँछ ।

नयाँ परिस्थितिमा हुन गइरहेको चुनाव सफलताका लागि के–कस्ता कानुनी चुनौती हुन सक्छन् ?

चुनावका लागि कानुनी पक्षहरू अलि स्पष्ट भएनन् भन्ने सुनिन्छ । तर केही कानुनी पक्ष मिलाएर २१ फागुनमा चुनाव गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा सुनिँदै आएको छ ।

जस्तो– साविकको ऐनमा चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो । अब अध्यादेशले मिति तोकिसकेपछि पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिसम्म १६ वर्ष उमेर पुगेको युवाले नाम दर्ता गर्न पाउँछ । त्यसपछि आयोगले तोकेको मितिसम्म १८ वर्ष पुगेको युवाले मात्रै मतदान गर्न पाउँछ । यसका लागि अब कम्तीमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्य कानुनी जटिलताको चर्चा गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, अब अर्को प्रतिनिधिसभाको गठन हुन्छ, यत्ति मात्रै उद्देश्य हो भने कुरै सकियो । तर भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै पर्दैनथ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र सुशासन हुन्छ भन्ने व्याख्या पनि नगरौं । तर जेनजी आन्दोलनको विषय एक थान चुनाव मात्रै होइन ।

प्रदेशसभाको विषयमा के गर्ने भन्ने पनि हामीले सुनेका छौं । प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि सुनेका छौं । त्यसकारण, अहिलेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चुनावसँगै संविधान संशोधन गर्दै जेनजीको माग सम्बोधनको मार्गप्रशस्त गर्ने पनि हो । तर पुराना राजनीतिक दलहरू अझै नेतृत्व फेर्न इच्छुक देखिँदैनन् । उनीहरू पुरानै तरिकाले जान खोजिरहेका छन् ।

तर, विद्यमान कानुनमा सामान्य संशोधन गर्‍यो भने पनि केही सुधारहरू गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि– विगतमा निर्वाचन आयोगले पेस गरेको विधेयक जुन थियो, त्यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याइदिए पनि ५० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ । यसलाई ९० पुर्‍याउने हो भने दुईवटा बुँदा थपौँ । एउटा– उम्मेदवार हुने योग्यतामा ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन ६५ वर्ष ननाघेको’ भनेर ल्याइदिउँ । दोस्रो– समानुपातिकमा दुईपल्ट भन्दा बढी आउन पाइँदैन भन्ने विधेयकमा लेखिएकै छ । एकतिहाइ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि विधेयकमा छ । त्यही दफालाई टेकेर उम्मेदवारीमध्ये ५० प्रतिशत युवा अनिवार्य हुनुपर्ने छ भनेर राखौं । यसरी ऐन कानुनबाटै ठूलो सुधार गर्न सकिन्छ । तर यसमा राजनीतिक सहमति कायम हुनुपर्छ ।

यसो गरियो भने जेष्ठ नागरिक नेताहरूलाई वृद्धाश्रममा बस्ने गरी कानुन ल्याउन मज्जाले सकिन्छ । अध्यादेश ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्‍यो र त्यसमा ६५ वर्ष उमेर पुगेको नागरिक उम्मेदवार हुन सक्दैन भन्नुपर्‍यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि प्रस्तावित विधेयकले व्यापक परिवर्तन गरेको छ । त्यसमा दल दर्तादेखि लिएर राष्ट्रिय दल हुनेसम्मका प्रावधान छन् । त्यसैगरी दलले टिकट दिँदा प्राइमरीको कुरा उठेको छ । स्टेट फन्डिङ अर्थात् राज्यले नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा आएको छ । स्टेट फन्डिङ चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति नै अर्थमन्त्री बनेर आएका छन् ।

अर्को, प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दुईवटा बाकस (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) नराख्न पनि सकिन्छ । पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जति मत पाउँछ, त्यसैलाई समानुपातिक भोट मान्ने हो भने यसले चुनाव खर्च व्यापक घटाउँछ ।

यसरी छलफल गरेर तीनवटा कानुन फेर्न सकिन्छ । ती विधेयकहरू जस्ताको तस्तै ल्याइदिने हो भने ७० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ र चुनाव धेरै राम्रो हुन्छ । तीनवटा कानुन भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन हुन् । यति तीनवटा कानुनमा थोरै संशोधन गरेर जान सकिन्छ । स्टेट फन्डिङमा पनि जानैपर्छ, यहीँबाट अभ्यास सुरु गरौँ ।

चुनावको ब्यालेट बक्ससँगै जनमत संग्रहको बाकस पनि सँगै राख्ने कि ?

नयाँ प्रतिनिधिसभा बन्नुपर्‍यो, त्यसपछि जेनजीका जे–जे एजेन्डा छन्, त्यसमा जानुपर्‍यो । तर कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी नभई चुनाव गर्न दिन्नँ भन्छ भने बरु त्यसमा पनि एउटा बाकस राखेर मत संकलन गरौं ।

अबको शासकीय प्रणाली कस्तो हुने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि नहुने ? प्रदेशको हैसियत के हुने ? यी प्रश्नहरूमा अर्को एउटा बाकस राखौं । प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन्छ कि हुँदैन ? प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यसमा समेत २१ फागुनमै मतदान गराऔं । अर्थात्, जनमत संग्रह पनि सँगै गरौँ । यसो गर्ने हो भने अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई पनि यही चुनावबाट हल गरेर जान सकिन्छ ।

अहिले नै दलहरू यसका लागि तयार बन्न वा नबन्न पनि सक्छन् । तर देशमा लामो समयदेखि उठिरहेका कतिपय विवादित मुद्दाहरूको निरुपण यसै चुनावका बेला गर्ने पो हो कि ? यसरी विवाद सुल्झाउने उपाय यो पनि हुनसक्छ भन्नेतर्फ साझा ध्यान जान सक्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार मागलाई कसरी समाधान गर्ने ?

संसारका ११५ वटा देशमा यस्तो मताधिकारको व्यवस्था छ । तर हरेक देशमा फरक–फरक मोडल छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ । यो आवश्यक पनि छ ।

तर, यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा दुई वर्ष समय चाहिने आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको तर्क छ । दुई वर्षको तयारी नभई यसमा जान नसकिने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ ।

विगतमा यसबारे ७/८ वटा विषयहरू उठेका थिए । एउटा त कानुन बनाउनुपर्‍यो । दोस्रो– चुनाव गर्ने तरिका पनि फेर्नुपर्‍यो । अहिले मान्छे आफैं उपस्थित भएर मतपत्रमा छाप लगाई बाकसमा हाल्ने प्रणाली छ । यसलाई हुलाक वा इन्टरनेटबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । यो प्रणाली एक–दुई  महिनामा फेरिन्छ कि फेरिँदैन ? यसमा अध्ययनको खाँचो देखिन्छ । यसको मेकानिजम बनाउन सकिन्छ तर समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

तीन महिनाभित्र हामी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? दुईतिरै नागरिकता लिने व्यक्तिहरू कसरी छुट्याउने ? किनभने, एनआरएनले विदेशको नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपालको मतदाता सूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने हुन्छ । यो कसरी थाहा पाउने ? यी प्रश्नहरू चुनौतीपूर्ण छन् ।

खाडी देशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले मतदान गर्न पाउनैपर्छ । तर कतारजस्तो चुनावै नहुने देशले चार लाख नेपालीलाई लाइन लागेर भोट हाल्न दिन्छ कि दिँदैन ? उनीहरूले आफ्नो देशको कानुनअनुसार त्यो नदिन सक्छन् । इन्टरनेट वा हुलाक भोटिङमा जाँदा यो समस्या हल हुनसक्छ । तर हुलाक र इन्टरनेटमा मतदानको गोपनीयताको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? हामी यस्तो देशमा छौं, जहाँ अघिल्लो रात कुनै पार्टीले सबैको मतदाता परिचयपत्र खोस्छ ।

अर्को, प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिँदा कुन–कुन देशबाट दिने ? कि संसारभरिका सबै देशमा दिने ? यी कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । विदेशमा मतदान केन्द्रको सुरक्षा कसले गर्छ ? यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिएको छ । किन ? एक त उसको प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अपडेट हुन्छ । हाम्रोमा त्यसरी अपडेट हुने प्रणाली छैन । अमेरिकीहरू भन्छन्– हाम्रा मतदाताले विदेशबाट हालेको मतले देशभित्रको मतलाई केही पनि असर गर्दैन । त्यो मतको केही मतलबै छैन । कतिपय मत देशमा आइनै पुग्दैन । आइपुग्यो भने पनि त्यसले असर नै गर्दैन । किनभने, दुई–तीन लाख मतान्तर हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा दुई–चार हजार भोटको असर नै छैन ।

अर्को कुरा, अमेरिकीहरू अरू देशमा काम गर्न गए पनि नेपालीले जसरी त्यो देशको नागरिकता लिँदैनन्, अमेरिकी नागरिक नै रहन्छन् । तर दक्षिण एसियाको विशेषता फरक छ । यो युरोप वा अमेरिकाको जस्तो होइन । जापानको जस्तो पनि होइन । त्यसो भएको हुनाले हामीले यसमा अलिकति गहन अध्ययन गरेर जानुपर्छ ।

यसर्थ, २१ फागुनको चुनावमा प्रवासीलाई मताधिकार दिनका लागि अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्छ । यसमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर तत्कालै छिनोफानो गरिनुपर्छ । २१ फागुनमा चुनाव नभए के होला ? हामी झनै ठूलो संकटमा पो पर्छौं कि ? अहिले जसरी भए पनि चुनाव गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

स्वदेशमै छैन मताधिकार, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

विदेशमा बस्ने जस्तै नेपालमै पनि चुनाव क्षेत्र बाहिर बसेका मतदाताले भोट हाल्न पाउनुपर्‍यो । विदेशमा बस्ने नेपालीको चिन्ता गर्ने तर देशभित्रै भएका मतदाताको बेवास्ता गर्ने कार्य सही होइन । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा करिब ५ लाख मतदातालाई आफू भएको ठाउँबाट सामानुपातिकमा भोट हाल्न दियौं । कर्मचारी र सेनालाई दियौं तर अरूले त्यो अवसर पाएनन् ।

तर, २०७९ को चुनावमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने १३ लाख नेपालीले नेपालभित्रै बसेर पनि भोट हालेनन् । नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा यो पनि प्रावधान राखिएको छ । जसमा देशभित्रै अन्य चुनाव क्षेत्रमा बसेका नागरिकले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भनिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै निजी उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि आफू कार्यरत रहेको पायक पर्ने ठाउँबाटै मतदान गर्न दिने विधेयकमा प्रावधान छ । त्यसैलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

चुनाव खर्चको प्रश्न हल गर्ने विधि छन् ?

चुनाव सामग्री त्यत्रो ठूलो इस्यू होइन । पहिले प्रदेशको चुनाव पनि सँगै हुने भएकाले चारवटा बाकस राख्नुपर्थ्यो, अहिले प्रतिनिधिसभाको मात्रै चुनाव हुने भएकाले दुईवटा बाकस राख्दा हुन्छ । बाकस किन्नै परेन । मतपत्र हामीकहाँ छापिइहाल्छ । कागज यहीँ भइहाल्छ । जनशक्ति पनि छ । बजेटकै कुरा गर्दा २०७९ को चुनावमा ५ अर्ब ८२ करोड खर्च लाग्यो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुईवटै चुनाव भएको थियो । अहिले एउटा मात्रै भएको हुनाले करिब ५ अर्ब रुपैयाँले चुनाव हुनसक्छ ।

हुन त सरकारले जलेको सिंहदरबार मर्मतका लागि कोष खडा गरेर आम जनतासँग चन्दा माग्न थालेको छ । तथापि, ५ अर्ब बजेट जुटाएर चुनाव सम्पन्न गर्न नसकिने होइन ।

आयोगमा पदाधिकारी थप्न जरुरी छ ?

अहिले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पदाधिकारी रिक्त छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र दुईजना पदाधिकारी मात्र छन् । तर हाम्रो कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा एकजना मान्छे भयो भने पनि सबै निर्णय गर्नसक्छ । त्यसर्थ, आयोगका पदाधिकारी पूर्तितिर लागेर लफडा झिक्नुभन्दा भएकै जनशक्तिबाट चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हामी त्यहाँ छिर्‍यौं भने फेरि अर्को संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार छानबिन र चुनाव सँगसँगै जाला ?

२३ र २४ भदौको घटनामाथि छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनेको छ । नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चल्ने चर्चा पनि छ । भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाउने भन्ने पनि सुनिँदैछ ।

यसैलाई लक्षित गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि कारबाहीको चलखेल हुनसक्ने आशंकासमेत गरेका छन् । अरू नेताहरूलाई पनि यस्तो आशंका हुनसक्छ ।

छानबिन आयोगले काम थाल्ने र नेताहरूलाई बयान लिन या थुन्न थाल्यो भने त्यसबाट राजनीतिक सहमति बिथोलिएर चुनावको वातावरण भाँडिदैन ? जस्तो– केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालाई आयोगले बयान लिन थाल्यो भने के होला ? यी प्रश्नहरूमाथि ध्यान दिँदा कुनै पनि व्यक्ति थुनामा रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । उम्मेदवारी दिनुभन्दा तीन दिन अगाडि थुनामा हाल्दियो भने के हुन्छ ? यो प्रश्न भने निरुत्तरित छ ।