संस्थापक सेयरको ‘लक–इन’ चरणबद्ध खुलाइने, एक वर्षभित्र आवश्यक व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने

९ असोज, काठमाडौं । पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले संस्थापक सेयरको लक–इन एकै पटक नखुलाउन सुझाएको छ । धितोपत्र बोर्डले मध्यकालमा संस्थापक सेयरको लक–इन खुलाउँदा चरणबद्ध खुलाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध खुलाउन सुझाउँदै कार्यदलले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न भनेको छ । कार्यदलले एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने काममा साना तथा मझौला उद्यम प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न समेत सुझाएको छ ।

कार्यदलले धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समसामयिक पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सीमा पुनरावलोकन गर्ने नियमावली एक वर्षभित्र संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणाली विकास गरी एसएमईएस प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनअघि पूँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार नियमन गर्न एक वर्षभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत कार्यदलले सुझाएको छ ।

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड तथा अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ल्याउन अवधि पनि एक वर्ष तोकिएको छ । यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधि प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी एक वर्षभित्र लागु गरिसक्नु पर्ने कार्यदलले व्यवस्था गरेको छ । संस्थापक सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाइ चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यसैगरी बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा संशोधन गर्ने र धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली एक वर्षभित्र सुधार गरिसक्नु पर्ने कार्यदलले सुझाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।