कूटनीतिमा पनि कमजोर ओलीका कदम

चिकित्सकीय अभ्यासमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक भनाइ छ- द अपरेसन वाज सक्सेसफुल, द पेसन्ट इज डेड ।

खासगरी आफ्नो प्राविधिक सफलतालाई हेर्ने तर बिरामीको जीवन नजोगिने अवस्थालाई यसले गज्जबले व्याख्या गर्छ । २०८१ असारदेखि २०८२ भदौसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुटनीतिक तानाबानाको लेखाजोखा गर्न योभन्दा ठ्याक्कै मेल खाले अरु भनाइ के होला र !

पोहोर असारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली भदौ ११ गते पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको किताब विमोचनमा पुगे । थापाले लेखेको कुटनीति र भूराजनीति नामक किताब विमोचन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सार्वजनिक आह्वान गरे ।

कांग्रेसको समर्थनमा चलिरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग नै ‘कम्फर्टेबल’ मानिरहेको निकट छिमेकी भारत नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक तवरबाट सल्टाउन पर्ने विषयलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको भन्दै भारत सुरूमै चिढियो ।

भदौ २२ गते उनी पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुनः नेपाल भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ नामक पुस्तक विमोचनमा पुगे । त्यहाँ पनि ओलीले भारतले समय नदिएका कारण ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नसकिएको दोहोर्‍याए । भारत झन चिढियो ।

ओली मन्त्रीपरिषद्की परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतसँग सम्बन्ध सुधारको यत्न गरिरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूले उनले चाहेको जस्तो हुन सकिरहेको थिएन । बरू भारतले नेपाली पक्षसँग गर्नुपर्ने संवाद र सहकार्यको छलफल परराष्ट्रमन्त्री राणामार्फत् नै गरिरहेको थियो ।

२०८१ भदौ पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाँदा राणालाई भारतीय पक्षले उच्च सम्मान गरेको थियो । उक्त भ्रमणका बेला राणाले प्रधानमन्त्रीकै हाराहारीको सम्मान पाएपछि कुटनीतिक क्षेत्रमा त्यसको चर्चा चलेको थियो ।

त्यही भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकी थिइन । त्यसबेला भारतीय पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल दिल्लीमा स्वागत गर्न त तयार भएन तर, मोदी संयुक्त राष्ट्रसंघको साइडलाइन बैठकमा ओलीसँग भेट्न तयार भए ।

प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच करिब ३० मिनेट भएको उक्त वार्ता सकरात्मक भने हुन सकेको थिएन । भेटपछि भारतले विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत विज्ञप्ति निकालेर संवाद भएका चार विषयबारे उल्लेख गरे पनि नेपालका तर्फबाट भने कुनै औपचारिक जानकारी समेत आएको थिएन ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालका अधिकारीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत विषयमा नबोल्न आग्रह गरे पनि मोदी र ओलीबीचको संवाद तिक्त बन्दै जाँदा ओलीले ती विषय पनि उठाएका थिए । त्यसपछि अधिकारीहरूले हतारहतार बैठक छोट्याउनुपरेको थियो ।

‘बैठकमा ओलीले नेपाल सानो देश भए पनि महत्व ठूलो रहेको धारणा राखे । मोदीले साना देशको महत्व ठूलो हुने भए पनि कहिलेकाहीँ घातकसमेत हुने भन्दै जवाफ दिए’ स्रोतले भन्यो, ‘ओलीले लिपुलेकतिर कुरा मोडेपछि संवाद सौहार्द भएन । ३० मिनेट भनिएको छलफल २० मिनेटमै सकियो ।’

ओली र मोदीबीच व्यक्तिगतस्तरमै सम्बन्ध चिसियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विस्तारै चीनतिर ढल्किन थाले । राजनीतिक विश्लेषक सञ्जिव हुमागाईं कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भएको र ओली-आरजु टिम भएकोले कुटनीतिमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा भएता पनि नतिजा भने पूरै नकरात्मक निस्किएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा नै समस्या छ । एउटा देश देखाएर अर्को तर्साउने खालको देखिन्छ । अर्को ओलीले भारत र चीनबाहेक अरू मुलुकमा कुटनीति विस्तार गर्न चाहेको पनि देखिएन,’ हुमागाईले भने, ‘सधै आफू जानेमा केन्द्रित भए । भारत र चीन बाहेकका अन्य राष्ट्र प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्ने र कुटनीतिको दायरा फराकिलो बनाउनेमा ध्यान दिन नसक्दा नेपाललाई यो १४ महिनासम्म बिग पावर ट्रयापमा खाँद्ने काम भयो ।’

औपचारिक-अनौपचारिक संवादहरू गर्दा पनि भारतले भाउ नदिएपछि प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामा ओलीको नजर चीनतिर सोझियो । उत्तरका च्यानलहरूमार्फत् ओलीले चीनतिर संवाद थाले । चीनले उनलाई भ्रमणको निम्तो पनि दिइहाल्यो । उनी मंसिर १७ गते ४ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरे ।

चीन भ्रमणका बेला बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख कार्यसूची थियो । त्यसबेला भने प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च राजनीतिक संस्कार देखाए । सत्ता साझेदार दलहरूसँग संवाद गरे, सम्झौता गर्ने विषयहरूबारे परामर्श भयो । टिममा छलफल भयो ।

अन्ततः मंसिर १९ गते बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । नेपाल र चीनबीच प्राविधिक कुराहरू नमिल्दा २०१७ देखि अड्किरहेको फ्रेमवर्कले ७ वर्षपछि गति लियो । तर यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने ओलीलाई त्यति सहज भएन ।

सुरूमा प्रधानमन्त्रीकै सरोबरीमा परराष्ट्रमन्त्री राणालाई सम्मान दिएको भारत उनीसँग समेत चिढियो । भारतका पछिल्ला भ्रमणहरूमा राणाले समेत भाउ पाइनन् ।

अर्कोतर्फ, चीनबाट फर्किएलगत्तै २०८१ पुसमा एमालेले राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले कुटनीतिक हिसाबले असन्तुलित राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरे । उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई जति सौहार्द तरिकाले व्याख्या गरे, अमेरिका र भारतप्रति त्यतिनै पूर्वाग्रह राखे ।

तर, त्यसअघि नै उनले गृहनगर दमकको एक कार्यक्रममा आफूले चीन भ्रमण गरिसकेको र अब छिट्टै भारतको पनि भ्रमण गर्ने बताएका थिए ।

राजनीतिक दस्तावेजमा भने ओलीले भारत छिमेकी मुलुकहरूको सार्वभौमिकता, सरोकार र संवेदनशीलतालाई भारतले आवश्यक ध्यान नदिएको उल्लेख गरे भने चीनको खुलेर प्रशंसा गरे ।

केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमार्फत् ओलीले अमेरिकालाई पनि बाँकी राखेनन् । ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको उल्लेख गरे ।

केन्द्रीय कमिटीमा लिखित रूपमै प्रस्तुत भएको उक्त प्रतिवदेनका कारण पनि अमेरिका र भारत, विशेषगरि भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिइरहेको थियो । भारत भ्रमणमा निमित्त प्रयास पनि गरिरहने, गैरकुटनीतिक अभिव्यक्तिमार्फत भारतलाई चिढ्याई पनि रहने दोहोरो प्रवृत्तिका कारण ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि विश्वास गुमिरहेको थियो ।

तथापि, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ओलीलाई भारत भ्रमणको माहौल मिलाउने प्रयास भने तीब्र भइरहेको थियो । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले निकै कोसिस गर्नुपर्‍यो । अन्ततः ओलीले विमस्टेक सम्मेलनको साइडलाइन बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरे । २२ चैत २०८१ मा भएको उक्त भेटपछि भने ओली उत्साहित थिए ।

‘मेरा प्रिय मित्र, भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग आज बैंककमा आत्मीय र सौहार्दपूर्ण संवाद भयो। हाम्रो संवाद अत्यन्त सार्थक रह्यो। हामीले नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्‍यौं,’ ओलीले फेसबुकमा लेखे, ‘बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनले उठान गरेका मुद्दाका साथै दुई देशीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नयाँ साझेदारीका लागि यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

भेटलगत्तै मोदीले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रहेको उल्लेख गरे । दुवैले एक अर्कालाई आ-आफ्नो देशमा भ्रमणका निम्ति निम्तो दिए । तर मोदीको नेपाल आउने भन्दा पनि ओलीको भारत जाने विषयमा नै बढ्ता गृहकार्य भइरहेको थियो ।

‘बाहिर जाने विषयमै बढ्ता ध्यान भएर आन्तरिक विषयको आकलन गर्न सकिएन कि भन्ने विश्लेषण पनि छ’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘खासगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहनुभएकाहरू र उहाँलाई सल्लाह दिनेहरूले उहाँलाई सी जिनपिङ र मोदीजस्तै बनाउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभ्याउन थाले । सानासाना कार्यक्रममा पनि उहाँ जान थाल्नुभयो ।’

१४ महिनाको अन्तरालमा ओली चीनमा दुईपटक आए भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि अमेरिका, तुर्केमिनिस्थान, थाइल्याण्ड, स्पेन लगायत देशमा गए । प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु नपरेको भए उनी निकट भविष्यमै भारत, ब्राजिल, अजरबैजान जाने तयारीमा थिए ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भने ओलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि राम्रो भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाएको आवाज नेपाल राष्ट्रको आवाज हो । त्यसलाई कसैले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ रिजालले भने ।

तर पछिल्लो सीमा प्रकरणपछि भने ओलीलाई भारतले निम्ता नदिने लगभग निश्चित भइसकेको थियो । भदौ १ गते नेपाल आएका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो त दिए तर मिति भने तोकेनन् ।

त्यसअघि नै नेपाल पक्षबाट भारत भ्रमणको मिति भदौ ३१ का लागि तय भएको भनेर सार्वजनिक भइसकेको थियो । खासमा यसलाई पनि भारतीय पक्षले राम्रो मानेनन् । कुटनीतिमा दुवै पक्षको सहमति विना औपचारिक भ्रमणको मिति यसरी सार्वजनिक गर्नुलाई शिष्ट मानिन्न ।

सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चीनका प्रधानमन्त्री बेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणको मिति सुरूमै सार्वजनिक गरेपछि उनले आफ्नो भ्रमण नै छोट्याएका थिए । उनी केवल चार घण्टाका लागि नेपाल आएका थिए ।

कच्चा कुटनीतिक खेलोमेलोका कारण ओलीले चीन र भारतका बीचमा रहेर सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

भारत भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा भदौ २ र ३ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण भयो । उक्त भ्रमणमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरे । उक्त सहमति १० वर्षअघि पनि भएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ७ जेठ २०७७ मा नेपालको अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा समेटिएको थियो । ओली सांघाई को-अपरेशन अर्गनाइनेशनको शिखर सम्मेलनमा चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भयो ।

चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यी दुई देशबीच भएको यो सहमतिले ओलीलाई नैतिक संकट र दबाब पर्‍यो । चीन भ्रमणका बेला उनले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नक्साका विषयमा कुरा उठाए । चीनले विवादित भूमिको समस्या नेपाल र भारतले नै सल्टाउनुपर्ने जवाफ दियो ।

यहीँनिर ओलीले विश्व राजनीतिमा बदलिँदो परिस्थितिको हेक्का नराखेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरोदय पछिको विश्वलाई ओलीजीले बुझ्न सक्नुभएन,’ विश्लेषक हुमागाईंको टिप्पणी छ, ‘हाम्रा दुई प्रमुख छिमेकी भारत र चीन नै सघन छलफमा छन् भन्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिनुभएन ।’

भारत भ्रमणको निम्तो कुरिरहेका बेला ओलीले सांघाई कोअपरेशनको निम्तो पाए चीन भ्रमणका लागि । त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै जान्छन् भन्नेमा चिनियाँ पक्षले पनि अपेक्षा गरेको थिएन । सांघाई कोअपरेशनमा मात्र सहभागी भएर फर्किने तालिका रहे पनि ओली रेड परेडमा पनि सहभागी भए । त्यहाँ उनले सी र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भेट्ने मौका पाए ।

स्वदेश फर्किएलगत्तै ओलीले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए । संयोगवश अधिकांश सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी थिए । त्यसले इन्टरनेटमै सक्रिय युवा पुस्तालाई थप आक्रोशित बनायो । उनीहरू आन्दोलनमा होमिए ।

मुलुकमा अहिले ओली रेड परेडमा सहभागी भएपछि भारत र पश्चिमाहरूको सक्रियतामा २४ गतेको घटना गराइएको भनेर एमालेका केही नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएका छन् । ओलीले उनलाई भेट्न गएका नेताहरूसँग पनि यही दाबी गरेका छन् ।

स्वयम् ओलीले पनि २३ गते प्रहरीले गोली नचलाएको र दुवै दिनको घटनामा षड्यन्त्र र घुसपैठ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर उनकै भनाइलाई एकछिनका लागि सत्य मान्ने हो भने पनि चीन भ्रमणमा रेड परेडमा सहभागिता र उनले उठाएको लिपुलेकको विषय पछिमात्रै यो घटना हुन संभव थिएन । ओलीको कुटनीतिक कमजोरी प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि सुरू भएको थियो ।