नेपालको पूँजी बजार: यात्रा र आजको अवस्था

करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण भएको यो बजारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन हामी सबै, विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अन्य वित्तीय पेशेवरहरू, नियामक र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ।

नेपालको पूँजी बजारको यात्रा सन् १९९४ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सेयर जारी गरेर सामान्य रूपमा सुरु भएको हो। आज यो बजारमा ६.७५ मिलियनभन्दा बढी डिम्याट खाताहरू खुलिसकेका छन्।

यो आँकडाले बचतलाई लगानीमा परिणत गर्ने एक महत्वपूर्ण कदम देखाउँछ। यद्यपि, मेरो वित्तीय अनुभवमा, यो संख्याले हाम्रो बजारको वास्तविक गहिराइ र जोखिमलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दैन।

नेप्से सूचकांकको उतारचढावलाई हेरौं: सन् २०२१ मा ३,२०० अंकको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर २०२२ मा १,८०० अंकमा झर्नु र अहिले सेप्टेम्बर २०२५ मा २,७१० अंकको हाराहारीमा रहनुले हाम्रो बजारको जगमा अझै पनि स्थायित्वको कमी रहेको देखाउँछ।

एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नाताले, म यो प्रतिवेदनमा बजारको यो अस्थिरता पछाडिका कारण र तिनलाई समाधान गर्ने उपायबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैछु।

१. प्रणालीगत समस्या: एक व्यावसायिक दृष्टिकोण

१.१ कर्पोरेट सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताको अभाव

यो मेरो पेशाको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो। आज पनि धेरै सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा कर्पोरेट सुशासन कमजोर छ। वित्तीय प्रतिवेदनहरूमा आवश्यक खुलासाहरू अपूर्ण छन् र पारदर्शिताको कमी स्पष्ट देखिन्छ।

यसले गर्दा लगानीकर्तालाई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यको यथार्थ जानकारी नभएको अवस्था छ। वित्तीय विवरणहरूलाई बढाइँचढाइ गर्ने, आवश्यक जानकारी लुकाउने र सेयर मूल्य तथा कम्पनीको वास्तविक चित्रण बीचको अत्यधिक फरकले बजारमा विश्वासको कमी ल्याएको छ।

अल्पसंख्यक सेयरधनीहरूको हितको सुरक्षामा पनि ठूलो चुनौती छ, किनकि कम्पनीका सञ्चालक समितिमा प्रायः नियन्त्रणकारी सेयरधनीहरूको प्रभुत्व हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। शिवम् सिमेन्टको आईपीओ एउटा यस्तो उदाहरण हो, जहाँ मूल्य निर्धारणमा नै पारदर्शिताको कमी देखियो। सुरुमा स्थानीयलाई रु.३०० मा बेच्न गाह्रो भएको सेयर दोस्रो बजारमा रु.७८५ सम्म पुगेर अहिले रु.४५० मा कारोबार हुनुले बजारको अस्वस्थता कतिसम्म छ भन्ने कुरा देखाउँछ।

१.२ बजार हेरफेर (मेनिपुलेशन) र इन्साइडर ट्रेडिङ

एक अडिटिङ पेशेवरको रूपमा, मैले वित्तीय तथ्याङ्कहरूमा हुने असामान्य उतारचढावहरूलाई नजिकबाट नियालेको हुन्छु। विभिन्न अध्ययनले पनि लगभग ३० प्रतिशत सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा महत्त्वपूर्ण घोषणाअघि असामान्य मूल्य चलायमान भएको पाइन्छ, जसले इन्साइडर ट्रेडिङको गम्भीर समस्यालाई संकेत गर्दछ।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो बजारमा पम्प-एन्ड-डम्प जस्ता हेरफेरका तरिकाहरूलाई पत्ता लगाउने प्राविधिक क्षमता नेप्सेमा कमजोर छ। सेबोनले सन् २०२० देखि २०२४ बीचमा ४२ वटा शंकास्पद हेरफेर मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गर्‍यो, जसमध्ये १५ वटामा मात्र दोषी ठहर भए।

अझ चिन्ताको विषय त यो छ कि लगाइने जरिवानाहरू गैरकानूनी लाभको १५ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुन्छन्, जुन दण्डभन्दा बढी गलत कार्यलाई प्रोत्साहन गरे जस्तो लाग्छ।

१.३ कमजोर नियामक र राजनीतिक प्रभाव

नियामक निकायको अधिकार र स्वतन्त्रता बजारको स्थिरताका लागि अपरिहार्य हुन्छ। तर, हाम्रो सेबोनसँग नियमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने पर्याप्त अधिकार छैन। अनुसन्धानको प्रक्रिया ढिलो छ र यसले लगानीकर्तामा अधिक निराशा ल्याएको पाइन्छ।

सन् २०२४ मा सेबोन अध्यक्षको पद ६ महिनासम्म खाली रहनु राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने झैं, यस्ता पदहरूमा नियुक्ति १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र हुनुपर्छ। यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपले नियामक निकायलाई भित्रैबाट कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।

२. संरचनागत र व्यावहारिक चुनौती

२.१ पुरानो कानूनी र प्राविधिक पूर्वाधार

नेपालको पूँजी बजार धितोपत्र ऐन, २०६३ (सन् २००६) मा आधारित छ, जुन १७ वर्षमा शायदै केही उल्लेखनीय संशोधन भएको छ। आजको विश्व बजारमा प्रचलनमा रहेका एल्गोरिथमिक ट्रेडिङ वा क्राउडफन्डिङ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई यसले समेट्न सकेको छैन, जसले गर्दा कानूनी अन्तर सिर्जना भएको अवस्था छ।

प्राविधिक रूपमा पनि हामी धेरै पछाडि छौं। नेप्सेको अनलाइन प्रणाली (नट्स) कारोबार बढ्दा महिनामा ३ देखि ४ पटक क्र्यास हुन्छ। यसले बजारको कार्यक्षमतामा पनि उत्तिकै गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

कारोबारको भुक्तानी व्यवस्थापन पनि टी प्लस टूमा सीमित छ, जबकि क्षेत्रीय बजार टी प्लस वानमा पुगिसकेका छन् भने विश्व बजार टी प्लस जिरोतर्फ अग्रसर भइसकेको अवस्था छ।

२.२ वित्तीय साक्षरता र बथान मानसिकता

एक वित्तीय पेशाकर्मी भएको हिसाबले, मैले लगानीकर्ताहरूमा वित्तीय साक्षरताको गम्भीर अभाव पाएको छु। सर्वेक्षण अनुसार, केवल २८ प्रतिशत साना लगानीकर्ताहरू मात्र मूल्य–आम्दानी अनुपात जस्ता आधारभूत अवधारणा बुझ्छन्। सेबोन जस्तो नियामक निकायले आफ्नो बजेटको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र शिक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्नु चिन्ताको विषय हो।

युवा लगानीकर्ताहरूमा व्यापक रूपमा बथान मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) हावी भएको पाइन्छ। ३० वर्षमुनिका करिब ६८ प्रतिशत लगानीकर्ता सामाजिक सञ्जाललाई लगानीको प्राथमिक स्रोत मान्छन्, जहाँ स्वघोषित विशेषज्ञबाट गलत सूचनाको बाढी आउँछ। यसले बजारलाई अझ अस्थिर बनाएको छ।

३. मेरो दृष्टिकोणमा सुधारको रोडम्याप

बजारलाई सुदृढ बनाउन एक वित्तीय पेशाकर्मीको दृष्टिकोणमा यी कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्ने मेरो केही सुझावहरू यस प्रकार छन्:

•कानूनी सुधार: धितोपत्र ऐनलाई १२ महिनाभित्रै संशोधन गरी नयाँ प्रविधि र उपकरणहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। बजार हेरफेर गर्नेलाई गैरकानूनी नाफाको तीन गुणासम्म जरिवाना लगाइनुपर्छ।

•विशेष अदालत: धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई ९० दिनभित्र समाधान गर्न विशेष वाणिज्य अदालतको स्थापना गरिनुपर्छ।

•सुशासनको कडाइ: सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा कडा सुशासन संहिता लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक अडिट रिपोर्टमा लगानीकर्ताले बुझ्नै पर्ने अनिवार्य खुलासा (मिनिमम डिस्क्लोजर्स इन एभ्री अडिट रिपोर्ट), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) र नेपाल अडिटिङ मापदण्ड (नास) ले तोकेअनुसारका न्यूनतम र अनिवार्य कुराहरू पनि समावेश गरिनुपर्छ।

•प्रविधिमा लगानी: नेप्सेको पुरानो प्रणालीको सट्टा ९९.९९ प्रतिशत अपटाइम भएको आधुनिक कारोबार प्रणाली ल्याउनुपर्छ, जसमा एआई-आधारित निगरानी प्रणाली (एआई सर्भिलेन्स सिस्टम) पनि जोडिनुपर्छ।

•नियामकको स्वतन्त्रता: सेबोन अध्यक्षको नियुक्तिमा पारदर्शिता ल्याई ५ वर्षको निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित गरिनुपर्छ ताकि नियामकले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकोस्।

•लगानीकर्ता शिक्षा: वार्षिक कम्तीमा १ लाख नागरिकलाई आधारभूत वित्तीय शिक्षा दिनका लागि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।

निष्कर्ष :

नेपालको पूँजी बजारले हाम्रो घरेलु बचतलाई उत्पादनशील लगानीमा लगाउने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण भएको यो बजारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन हामी सबै, विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र अन्य वित्तीय पेशेवरहरू, नियामक र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ।

मौखिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन, अब हामीलाई ठोस कार्यान्वयन चाहिएको छ। यसबाट मात्र लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुनेछ र नेपालको पूँजी बजारले दिगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ।

(सुवेदी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।)