जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार खर्च : के हुँदैछ भुक्तानी प्रक्रिया ?

२३ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सरकारले नि:शुल्क व्यहोर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले घाइतेहरूको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अस्पतालहरूले सुरुमा व्यहोर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गरिने बताए ।

‘घाइतेहरूको उपचारका लागि अस्पतालले सबै खर्च गर्छ । त्यसपछि उक्त खर्चको बिलसहित फाइल मन्त्रालयमा पठाउँछ,’ बुढाथोकीले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ  र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित अस्पताल वा मन्त्रालयको नाममा बजेट निकासा गर्छ ।’

उनका अनुसार, यो प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया दुई हप्तादेखि एक महिनासम्म लाग्न सक्छ । तर, हालसम्म कुनै पनि अस्पतालले उपचार खर्चको बिल मन्त्रालयमा पठाएको छैन ।

‘अस्पतालहरूले बिल पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामीले प्रक्रिया  अगाडि बढाउँछौ,’ उनले थपे ।

अतिरिक्त खर्च हकमा के हुन्छ ?

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारमा अतिरिक्त खर्च लागेमा पनि अस्पतालले सो बिल मन्त्रालयमा पठाएर भुक्तानी लिन सक्ने डा. बुढाथोकीले प्रष्ट पारे ।

हालसम्म अधिंकाश अस्पतालले उपचार खर्चको बिल पठाउन नसकेको कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डा. बुढाथोकीले भने, ‘अस्पतालहरूले बिल पठाएपछि मात्र हामीले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म कुनै बिल प्राप्त भएको छैन ।’

जेएनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले प्रभावितहरूले तत्काल राहत पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयले भने अस्पतालहरूले छिटो बिल पठाएमा प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने दाबी गरेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा देशभर २ हजार ३ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । अझै करिब ३० जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. बद्री रिजालले सम्पूर्ण घाइतेको नि:शुल्क उपचार गरिएको र भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पेश गरेको बताए ।

ट्रमा सेन्टरले १९१ जना घाइतेको उपचार गरेको थियो । अस्पतालमा औषधि नपाएर अतिरिक्त खर्च गरेका घाइतेको हकमा भने अस्पतालको सामाजिक इकाईले भुक्तानी गरेको डा. रिजालले दाबी गरे ।

‘ट्रमा सेन्टरले खर्चको भएको विवरण सहित मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको छ,’ डा. रिजालले भने, ‘अतिरिक्त खर्च घाइतेको हकमा भने सामाजिक इकाईले समवन्य गरेको छ ।’

निजामति अस्पतालका निर्देशक डा. मोहन रेग्मी स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन् । ‘भरपाइकै लागि मन्त्रालयले विवरण मागेको छैन । सरकारले ढिला चाँडो गर्ला,’ डा. रेग्मीले भन्छन्, ‘कतिपयको घाइतेको अतिरिक्त खर्चका भएको हुनसक्छ । उनीहरूलाई प्रशासनमा बिल पेश गर्नु पछि भरपाई हुन्छ भनेका छौं ।’