कानुनी शासनका लागि राष्ट्रिय सभाले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड

२३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा र सभा मातहतका समितिहरूले वर्तमान सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले ललितपुरमा आज गरेको कार्यक्रममा यस्तो आवाज उठेको हो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसदलगायतले स्थायी संसद्‌को मान्यता पाएको राष्ट्रिय सभाले वर्तमान सरकारसँग समन्वय र खबरदारी एकसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसांसद माधव सापकोटाले हाल प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा मौजुदा कानुन नमिचियोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अध्यायदेशमार्फत अनावश्यक कानुन ल्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ राष्ट्रिय सभा र यसका समिति सचेत रहनुपर्ने धारणा राखे ।

‘रिक्तता महसुस नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभाका गतिविधि बढाउनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसका लागि सरकारका कामकारबाहीको बारेमा समीक्षा गर्न पनि पछाडि हट्नुहुन्न ।’

उनले जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा प्रश्न आइरहँदा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दुवै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सापकोटाले राजनीतिक पार्टीको नभई व्यक्ति र प्रवृत्तिबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले राष्ट्रिय सभा र समितिको कामकारबाहीलाई तीव्रता दिने तयारी भएको जानकारी दिइन् ।

उनले सरकार पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिन तयार हुनुपर्ने बताइन् ।

संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकार स्वयंले पालना गर्नुपर्ने भएका कारण पनि सरकार त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले वर्तमान अन्तरिम सरकार अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेका कारण पनि सरकारसँग सभा र समितिले प्रभावकारी काम गर्न असहज भइरहेको बताइन् ।

सभापति पन्तले आगामी तिहार र छठपछि सभा र समितिको बैठक बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने, खबरदारी गर्ने काम निरन्तर गरिरहने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद सुमित्रा बीसीले कानुनी राज्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भन्दै यसका लागि राष्ट्रिय सभा र यस मातहतका समितिले खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्टले हालको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र जेन जीका प्रतिनिधिबीचको छलफल जरुरी रहेको बताए ।

आर्थिक लगायतका अन्य अवसर स्वदेशमा नै नपाएपछि हैरान भएका सर्वसाधारणका लागि सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राज्यको संरचनामा भएको दलीयकण पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने धारणा भट्टले राखे ।

पत्रकार रघुनाथ बजगाईँले सानो आकारको संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले यही बेला आफ्नो औचित्य पूष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जेन-जी आन्दोलनको एक महिना पूरा हुँदासमेत सभा र समितिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग छलफल गरी जवाफदेही बनाउन नसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले प्रतिनिधिसभा बिना राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन पारित गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन् ।

यसअघि दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि पनि समितिले अनुगमनको तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले राष्ट्रिय सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभा आउनासाथ पठाउन सकिने गरी काम गर्न सकिने बारेमा पनि समितिमा छलफल चलेको काफ्लेले बताइन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष मर्मत तीव्र गतिमा

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन तिहार र छठ पर्वपछि बोलाउने तयारी भएको छलफलमा सहभागी सांसदले जानकारी दिएका छन् ।

सभा सञ्चालनका लागि सिंहदरबार भित्रै रहेको राष्ट्रिय सभाको पूरानो सभाकक्षलाई प्रयोग गर्ने बारेमा कुराकानी भएको सांसद पन्तको भनाइ छ ।

संसद सचिवालयका सहसचिव सीता काफ्ले वाग्लेले सभा बस्नका लागि हलको टुङ्गो लागेपछि व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सभा अहिलेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हललाई सभा बसाउनका लागि तयारी भइरहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको टोलीले निरीक्षण गरेपछि उक्त हलमा व्यवस्थापनको काम सुरु भएको हो ।