विपद्‌मा छैन संघ-प्रदेश समन्वय

२४ असोज, विराटनगर । १८ र १९ असोजको बाढी-पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशको इलाममा भयो । पहिरोमा परी ३९ जनाले ज्यान गुमाए ।

पहिरोले सडक सञ्जाल र भौतिक संरचना भत्किएका कारण पूर्वी नेपालको लाइफलाइन मेची राजमार्ग अवरुद्ध छ । तर बाढी-पहिरोपछिको पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच नै समन्वय छैन ।

समन्वयविना दुवै तहले काम गरिरहेका छन् । संघीय सरकारसँग औपचारिक तहमा समन्वय हुन नसकेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बाढी-पहिरो प्रभावितको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय नभएको बताएका हुन् ।

संघीय सरकारले समन्वयन नगरे पनि प्रदेशले आफ्नो तहबाट राहत र पुनर्स्थापनका लागि काम गरिरहेको उनले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

२२ असोजमा कोशी प्रदेश सरकारले बाढीका कारण विस्थापित परिवारका लागि नयाँ घर निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको थियो । बाढीबाट घरमा क्षति पुगेकाहरूलाई मर्मतका लागि सहयोग गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।

‘बाढी-पहिरो प्रभावितका लागि संघले सहयोग घोषणा गरे पनि प्रदेशसँग औपचारिक रूपमा संवाद नभएको कुरा मुख्यमन्त्रीले बैठकमा राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको कुरा उहाँले सुनाउनुभयो ।’

पुनर्निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिन आग्रह गरेको आङ्बोले बताए । प्रदेश संरचनामाथि प्रहार भइरहेका बेला प्रदेशले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विपदपछिको पुनर्निर्माणमा संघ सरकारसँग समन्वय भएको जानकारी नभएको बताए । ‘विपदपछि संघीय सरकारसँग समन्वय भएको कुरा गर्नुभएन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा ब्रिफिङ गरेको उनले बताए ।

‘सुशासनको सुरुवात मन्त्रिपरिषद्‌बाटै’

सर्वदलीय बैठकमा प्रकृतिक विपदपछिको पुनर्निर्माण, जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका संरचनाको पुनर्निर्माण र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ५ लाखभन्दा कम योजनाको बजेट कटौती गर्ने र अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर प्रयोग गर्ने बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । उनले सुशासनको सुरुवात मन्त्रीपरिषद्‌बाटै सुरु गर्न सुझाव दिएका थिए ।

‘जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा गम्भीर प्रश्न उठेका मान्छेहरू छन् । ती मन्त्री राखेर सरकार सुशासनको पक्षमा छ भनेर कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ,’ बैठकपछि आङ्बोले भने, ‘सत्तारुढ दलभित्र समीक्षा गरेर सुशासनको सन्देश मन्त्रिपरिषद्‌बाट दिनुहोस् भनेका छौं ।’

उनले संकेत गरेका प्रदेशका तीनजना विवादित मन्त्री हु्न् । प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल सचिवालयका कर्मचारीमार्फत क्यूआर कोड पठाएर घुस मागेको आरोपमा मुछिएका छन् । यद्यपि, उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगाम गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा व्यक्ति कुटेर विवादमा आएका थिए । कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर गोदाबारीमा दुर्घटना गराएर भागेपछि विवादमा आएका थिए । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन चलिरहेका बेला बालिकालाई ठक्कर दिएर उनी सवार गाडी भागेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको दुई दिनअघि २१ भदौमा मन्त्री मगर सवार गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो । बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको फुटेज सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।