त्रिविको जग्गा लेबोरेटरी स्कुललाई दिने अनधिकृत निर्णयमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न सुझाव

२६ असोज, काठमाडौं । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले कीर्तिपुरको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय गैरकानुनी रूमपा त्रिविको जग्गा भोग चलन गरिरहेको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

त्रिविको जग्गा विद्यालयकै स्वामित्वमा जाने गरी प्रपञ्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गरेको १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरको नाममा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

त्रिविले पटक-पटक खाली गरिदिन अनुरोध गरेको भए पनि खाली नगरी अटेर गरी जग्गाधनीको सहमति नलिई ( प्राप्त नगरी) अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन (उपयोग ) गरिरहेकाले यथाशीघ्र बुझाउने व्यवस्थाका लागि निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

हाल उक्त विद्यालय सरकारी विद्यालय नै हो भने पनि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्यत्र कतै सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने वा जग्गा धनी त्रिविले भाडा वा लिजमा दिन सक्ने भएमा मात्र त्रिविसँग समन्वय गरी कानुन बमोजिम भाडा वा लिजमा लिई सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको राय छ ।

सरकारी विद्यालयलाई निजी स्रोत भनी गैरसरकारी संस्था नेपाल शिक्षा समाजसँग सम्झौता गरी विद्यालयको व्यवस्थापन करारमा हस्तान्तरण दिने र करार अवधि नसकिँदै लेबोरेटरी स्कुल सार्वजनिक शैक्षिक गुठी मार्फत सञ्चालन भएको विषय कानुन सम्मत भए नभएकोले त्यसमा पनि छानबिन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारी स्वामित्व देखिएको उक्त सरकारी विद्यालयलाई विभिन्न चरणमा नीति बनाई निर्णय गरी निजीकरण गरी मालपोत कार्यालयमा लगि त्रिविको स्वामित्वको जग्गा विद्यालयको नाममा ल्याउने प्रयास गरेको देखिँदा यो कार्यमा संलग्नलाई अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन, प्रिन्सिपल तथा कर्मचारी, जिशिका र क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय र तत्सम्बन्धमा बेवास्ता गरी बस्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तात्कालीन र बेवास्ता गर्ने वर्तमान जिम्मेवार कर्मचारीहरू उपर पनि प्रचलित कानुन बमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी उपर अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा थप छानबिन एवं अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।