
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर बस्ती विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- मन्त्री घिसिङले नदी प्रणाली र जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
- प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधारको बीमा गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
२८ असोज, ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर बस्ती विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस-२०२५ का अवसरमा सोमबारदेखि ललितपुरमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन समापन गर्दै आज उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हरेक वर्ष विपद्को सामना गरिरहनुपरेको भन्दै यसका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रम समापनमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी प्रणाली र जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा र खोला किनारामा भएको अव्यवस्थित बस्ती विकासले विपद् व्यवस्थापनलाई चुनौती दिएको छ । अब कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन सकिन्छ भनेर आवश्यक अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’
उनले विपद् व्यवस्थापनलाई सामाजिक पक्षबाट पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको करिब ३० वटा नदी क्षेत्रको जल व्यवस्थापन गर्न सकिए सिँचाइ र खानेपानीको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तथा बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर दिनेश भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधारको बीमा गरिनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकार र नागरिक समुदायलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले विपद्का लागि काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपी नेट)का अध्यक्ष डाक्टर राजु थापाले विपद्बाट जोगाउन उत्थानशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै रैथाने ज्ञानको उपयोग र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया 4