जलेको भवन मर्मत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दिन थाल्यो सेवा

२९ असोज, विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले आगजनी गर्दा ध्वस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित सबै सेवा सुरू गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला  प्रशासन कार्यालय आगजनी भएको थियो । एक महिनापछि सबै सेवा सुरू गरेको हो ।

राहदानी र नागरिकताको सेवा आगजनीबाट जलेको कार्यालय मर्मत गरी सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि छुट्टै अस्थायी संरचना तयार गरि सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।

उनका मंगलबारबाट राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको सेवा सुरु भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक भने बिहान ७ बजेबाट साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेकाे छ ।

नागरिकता वितरण भने २२ असोजदेखि नै भइरहेको छ । तर, नागरिकता वितरण विगतको जस्तो सहज छैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएका अभिलेख जलेका कारण नयाँ नागरिकता वितरणमा समस्या छ । समस्यासँगै सीमावर्ती जिल्ला भएका कारण नागरिकता दुरुपयोग हुने जोखिम पनि छ ।

नागरकिता सम्बन्धि अभिलेख जलेका कारण वितरणमा समस्या भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए ।

‘अभिलेख छैन, सीसीआइएमएसमा (केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली) इन्ट्री भएकाको हकमा सिस्टम हेरेर रुजु हुन्छ,’ उनले भने,’इन्ट्री नभएकाको हकमा समस्या छ ।’

२४ भदाैमा अराजक समूहले आगजनी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा २०४८ देखि २०८२ सालसम्मका नागरिकताका अभिलेख  जलेको थियाे । २०४८ सालभन्दा अगाडिका अभिलेखहरू भने सुरक्षित छन्,  ती अभिलेख फरक कोठामा राखिएको थियो, जुन आगोबाट जोगिएको थियो ।

२०७४ सालपछि केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत  सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेर नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । २०७४ पछि नयाँ नागरिकता लिएका र २०७४ सालयता प्रतिलिपि बनाउन आउने व्यक्तिहरूको रेकर्ड सफ्टवेयरमा सुरक्षित छ । पुराना अभिलेख पनि केही सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएको थियो । ती पनि सुरक्षित छन् ।

सफ्टवेयरमा इन्ट्री नभएकाकाे हकमा समस्या छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार अभिलेख नभएका कारण गलत व्यक्तिले नागरिकता लिनसक्ने जोखिम उच्च छ ।

‘कसैले मिलेमतोमा वडाबाट गलत सिफारिस लिएर आयो भने क्रस भेरिफाइमा समस्या हुन्छ, किनकि हामीसँग अभिलेख छैन,’ प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘ सीमावर्ती जिल्ला भएका कारण जोखिम छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव अभिलेख कायम गरेर नयाँ नागरिकता वितरण हुने बताउँछन् ।

‘जसको अनलाइनमा छ त्यहाँ हेर्छाैं, अनलाइनमा नरहेका हकमा अरु प्रमाण हेरेर अभिलेख कायम गरेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘ सिस्टममा नभएकाको हकमा समस्या छ ।’

अभिलेख जलेका कारण नागरिकता सेवामा जटिलता बढाएको बताउँदै उनले थप कागजात माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।