काठमाडौं महानगरले अतिक्रमण मुक्त गर्‍यो २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनी बढी जग्गा 

३० असोज, काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रममा परेका २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिएको छ ।

महानगरका मेयर बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

आफूले महानगरको नेतृत्व लिए यता अतिक्रमणमा परेका उक्त मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरी सार्वजनिक उपयोग मै ल्याइसकेको मेयर साहले बताएका छन् ।

हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै  सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य

करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता  ल्यउने लक्ष्य महानगरको रहेको उनले बताएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही नीति अनुसार सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेका महानगरले जनाएको छ ।

फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका उनले बताए ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीतिगत आधार मानी मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको र समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

यस्तो छ मेयर बालेनले लेखेको स्टाटस-

हामी काठमाडौं महानगरमा आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य करिब २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने’ नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु. २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक उपयोगमै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरू पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ । यसै क्रममा अतिक्रमण भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ।

समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू-माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर हामीलाई विश्वास छ, सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।

रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठूला भनिएका नीति निर्माणकर्ताबाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकतासहित समावेश गरेका छौँ ।

यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईंलाई कुनै व्यक्ति, संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।

यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो ।