सभामुखले मधेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न खोजेको सात दलीय गठबन्धनको आरोप

२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संविधानको दुरुपयोग गरेको सात राजनीतिक दलले आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सभामुख मण्डलले पदीय मर्यादा विपरीत अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

२७ कात्तिकमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न पुगेका ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यप्रति सभामुखले गालीगलौज, हातपात, अभद्र व्यवहार गरेको साथै बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर सांसदहरूलाई बन्दी बनाउनेजस्तो कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सात दलका सांसदहरू संविधान २०७२ तथा प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८०(१) बमोजिम ‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेश सभा पुगेका थिए । तर, सभामुख स्वयंले दर्ता प्रक्रियामै अवरोध गर्दै राज्यका कर्मचारीलाई समेत धम्की दिएको आरोप लगाइएको छ।

सभामुख मण्डलमाथि नै कारबाही प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको दलहरुको दाबी छ ।

सभामुखले नगरिक उन्मुक्ति पार्टीकि सांसद उर्मिला देवी सिंह, जसपा नेपालका सांसदहरु मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर प्रसाद कलवारको पद रिक्त भएको सूचना जारी सभामुखले गरेका थिए ।

उक्त घटनालाई सात दलले ‘असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण र गैरराजनीतिक निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘आफैँ कारबाहीमा परेका सभामुखले यसरी कार्य गर्दा सम्पूर्ण प्रदेशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ। उक्त निर्णय तत्काल कानुनबमोजिम सच्याइएन भने उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमै हुनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सात दलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्।

सात दलले सभामुखको निर्णयले प्रदेशमा गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको भन्दै संविधान सम्मत मार्गमा फिर्ता हुन आग्रह गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :