सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

२ मंसिर, काठमाडौं।नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सरकारले रोकिदिएपछि यसको खरिदमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको छ । समयमा ठेक्का नलागेको अवस्थामा करोडौँ ग्राहक भएको टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीबारे १३ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । सन् २०११ मा यसअघि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई यसको ठेक्का दिइएकोमा त्यसपछि पटकपटक नवीकरण गर्दै चलाउने गरिएको छ । यसरी नवीकरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा हालेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ खरिद प्रक्रियामार्फत बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक निकालेको टेन्डरमा एउटा मात्रै कम्पनीले मात्रै हालेपछि दोस्रोपटक पुनः टेन्टर आह्वान भएको थियो । त्यसमा पनि दुईवटा मात्रै कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो, जसमध्ये एउटा कम्पनी हुवावे मात्रै प्राविधिक रुपमा योग्य देखिएको भन्दै टेलिकमले छानेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो टेन्डर प्रक्रियामा छानबिन गर्न भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले एक समिति बनाइदिएपछि सो टेन्डर प्रक्रिया अहिले रोकिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।

पछिल्लोपटक गरिएको नवीकरणअनुसार एसिया इन्फोको म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरको मध्यसम्म मात्रै छ। त्यसभन्दा अगाडि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत नयाँ कम्पनीको टुंगो लगाई सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । नयाँ ठेक्कामार्फत बिलिङको सम्पूर्ण काम गर्न कम्तीमा ३२ महिना लाग्नेमा अब २१ महिनामात्रै बाँकी रहेको टेलिकम सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्‍यो । उक्त टेन्डर प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । एउ६ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हालेपछि त्यो प्रक्रिया रद्द भएको थियो ।

त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरु हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो।

यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ मागे पनि पुरानै लागतअनुरुप पुनः टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लागत नबढाउन आदेश कारण देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी १८ मार्च २०२५ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का निकालिएको थियो। बिलिङ प्रणालीका लागि पुनः ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीहरुले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए । ह्वेव क्लाउड अर्को चिनियाँ टेलिकम जायन्ट जीटीईको सब्सिडियरी हो ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा दुई कम्पनीमध्ये हुवावेमात्रै छनोट भएको छ । खरिद कानुन अनुसार प्रविधिक रुपमा योग्य कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ । त्यसो गर्दा जुन कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा कम हुन्छ त्यही कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । तर प्राविधिक मूल्यांकनमा हुवावे मात्र छनोट भएकाले यो ठेक्का उसैले पाउने निश्चित छ ।

तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।

बिलिङको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सृजना गर्न आदेश दिएको थियो ।

आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको यस विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले बताए । ‘प्राविधिक पक्ष हेर्दा मोबाइल स्वीचिङ सेन्टर (एमएससी) नोड र बिलिङ प्रणालीबीच प्रोभिङ टुल्स हुने भएकाले व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतामा कुनै समस्या हुँदैन ।’

हाल बिलिङको काम गरिरहेको एसिया इन्फोले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका कारण पटकपटक समस्या आइरहेको जनगुनासो पनि छ। पुरानो प्रविधिका कारणले मात्रै नभई कहिलेकाहीँ अन्य कारणले पनि समस्या आउने गरेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले नेपाल टेलिकमको यो ठेक्कलाइ लिएर तीनवटा स्वार्थसमूह सक्रिय भएका छन् । एउटा समूह एसिया इन्फोकै म्याद थप्ने योजनामा छ भने अर्को समूह प्राविधक मूल्यांकनमा सफल भएको हुवावेलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने पक्षमा छ । तेस्रो समूह भने समूह सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने पक्षमा समेत रहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

एसिया इन्फोको पुरानो बिलिङ सिस्टमका कारण एकातिर टेलिकम फोरजी सेवा काठमाडौँमै राम्रो चल्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ पटकपटक सेवा अवरुद्ध हुँदै गएको छ । यसले कम्पनीको व्यापारमा मात्रै होइन, टेलिकमको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्‍न उठेको टेलिकम स्रोतले बतायो ।

टेन्डर प्रक्रिया कानूनअनरूप नै अघि बढिरहेको र प्राविधिक प्रस्ताव पनि खोलिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको टेलिकमको एक उच्च स्रोतले बताये । ‘सरकार परिवर्तन भए पनि निर्णय गर्ने अधिकारीहरू उही छन् । नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन्। टेलिकमको प्राविधिक टिम तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति सबै उही छन्। यस्तो अवस्थामा केवल सरकार परिवर्तनको आधारमा किन यो परियोजना अचानक रोकियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यता, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने मन्त्रालयले गर्ने छानबिनका कारण टेलिकमको नयाँ ठेक्काको प्रक्रियामा कुनै असर नपुर्‍याउने बताउँछन् । टेलिकमको बिलिङ विवादमा अध्ययनका लागि गठित छानबिन समिति मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि मात्रै गठन गरिएको उनले बताए ।यो प्रक्रियाका बारेमा सोध्न आएका टेलिकमका अधिकारीलाई आफूले मैले कानुन अनुसार काम गर्न भनेके उनले बताए ।

सञ्‍चारमन्त्री खरेलले टेलिकमको बिलिङको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्रालय अभिभावकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न चाहेको र बाँकी सबै प्रक्रिया कानुन अनुरूप टेलिकमले अगाडि बढाउने दाबी गरे ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेत्र हुँदैन। मात्र के हो भने ठेक्काको रकम धेरै छ। फेरि विवाद होला। यसबारेमा सोचेर कानुनसम्मत होस भन्‍ने हाम्रो चाहना हो।’

यही विषयमा मन्त्रालयमा अख्तियारको पत्र आएकाले त्यसबारे अध्ययन गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

टेलिकमको बिलिङ सिस्टम नवीकरणको समय सकिएको अवस्थामा मोबाइल सेवा नै अवरुद्ध हुने नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ‘यदि बिलिङ सिष्टम रियल टाइममा कल सेटअप गरेको छ भने नवीकरणको समय सकिएपछि कल सेटअप हुँदैन। यसले कम्पनीलाई आर्थिक भार त पर्छ नै, प्रयोगकर्ताहरूले पनि मोबाइल सेवा पाउँदैनन्। उनीहरूको कल लाग्दैन। मोबाइल सेवा अवरूद्ध हुन्छ।’ यसले अन्त्यमा सरकारलाई नै ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुने उनको भनाइ छ।

यता, टेलिकमका प्राविधिकहरू पनि प्राविधिक विषयहरू प्राविधिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि यसलाई राजनीतिक मसला र सार्वनजिक विवादका रूपमा उठाइएकोले नेपाल टेलिकमको कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्‍याइरहेको बताउँछन् ।

टेलिकमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने, ‘यदि यो टेन्डर रद्द भएमा नेपाल टेलिकमलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउनेछ । दोस्रो पटक टेन्डर रद्द हुने अवस्था आउने भएकाले त्यसले संस्थाको विश्वसनीयता, समय र लगानीमा नै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।’

टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको ठेक्का लागेर नयाँ पूर्व तयारीका काम गर्न ३२ महिना लाग्‍ने टेलिकमका अधिकारीहरुको भनाइ छ । समय कम भएका कारण ती कामहरु १९ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले गठन गरेको समितिका सुझाव सकारात्मक भए पनि त्यसकै कारण ढिलाइ भयो भने विपत्ति आइलाग्छ,’ टेलिकमका ती अधिकारी भन्छन् भन्छन्, ‘टेलिकमका ग्राहकहरूको डेटा, कल डिटेल लगायतका सम्पूर्ण कामहरू रियल टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले कम्तीमा पनि ६ चरणमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।’

टेलिकमको बिलिङ र कोर नेटवर्क ठेक्कामा एउटै भेन्डर भएमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ ? भन्‍ने प्रश्‍नमा उनको जवाफ छ, ‘खासमा हामीसँग त्यस्तो खालको कार्यविधि/नियम छैन। यी दुईवटा प्रणाली विल्कुल फरक हुन्। यो प्रणाली जसले सप्लाइ गरे पनि स्वाभाविक रूपमा अन्तरआवद्ध हुनुपर्छ। त्यसो भए दुईवटै सप्लायर्स मिलेर बदमासी गरे के गर्ने ? अझ बहु आपूर्तिकर्ताहरू संलग्न भएमा के गर्ने ? त्यसकारण यसमा कसले कसको स्वार्थ बोकेर हिँडिरहेको छ भन्‍ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’

उनका अनुसार टेलिकममा अहिले पनि तीनवटा सर्भिलियन्स सिस्टम रहेको छ र भविष्यमा पनि जान्छ । यसले कोर सिस्टम र बिलिङ प्रणालीमा केही पनि फरक नपर्ने उनको दाबी छ।

उनी भन्छन्, ‘बिलिङ प्रणाली र कोर नेटवर्क प्रणाली सञ्चालनका लागि थुप्रै आपूर्तिकर्ताहरूको सेवा चाहिन्छ, जसमा कोही आम्दानी कसरी भइरहेको छ भन्‍नेबारेमा निगरानी गर्छ भने कोहीले सुरक्षामा कतै चुक्यौ की भनेर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। तर ती फरक फरक आपूर्तिकर्ताहरू हुन् ।’

सर्वोच्च अदालतको व्‍याख्या अनुसार बिलिङ प्रणालीमा भएको डेटाको पहुँच पाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग नगरोस्, डेटाको सुरक्षा, गोपनीयताको सुरक्षा कायम रहोस्, कसैले दुरुपयोग नगरोस् भनेर स्वार्थको द्वन्द्व सुनिश्चित गर्नू भनेको उनको भनाइ छ । यसबारेमा टेलिकमले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेको उनले बताए।

यसअघि सन् २०११ मा तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक उही कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली मर्मत-सम्भारको नाममा म्याद थपिँदै लगिएको छ।

एसिया इन्फोलाई नै पटक पटक म्याद थप्दै काम सुम्पिएको प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्याल सहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली के हो ?

टेलिकम कम्पनीहरूको नेटवर्कमा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली छुट्टाछुटै प्रणाली हो। कोर नेटवर्कले सम्पूर्ण भ्वाइस कल र डेटा प्याकेज राउटिङ, स्विचिङ, गतिशिलता, रोमिङ आदिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ भने बिलिङ प्रणालीलाई टेलिकम नेटवर्कका सबै भ्वाइस कललाई रियल टाइममा शुल्क लगाएर पठाउँछ । यसलाई विस्तृत विवरण अर्थात कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) पनि भनिन्छ।

यसैगरी बिलिङ प्रणालीले कुनैपनि टेलिकम अपरेटरहरूलाई शुल्क तोकेर उठाउन र दूरसञ्चार नेटवर्कको प्रयोगका लागि इन्भ्वाइस (बिलिङ) तयार गराउने काम गर्दछ । जस्तै टेलिकममा कुनै ग्राहकले रियल टाइम अर्थात् वर्तमान समयमा कति पटक कल गर्‍यो ? पहिला कति गरेको थियो ?सबैको बिल तयार पार्ने काम काम गरिरहेको हुन्छ । यो प्रणाली अनलाइन चार्जिङ (ओसीएस) र पछिको समयमा काम गर्ने (नन-रियल टाइम) भनेर कायम गरिएको हुन्छ। सेवा प्रदायकहरूले यही बिलिङ प्रणालीको आधारमा विभिन्न प्याकेजहरू निर्धारण गर्ने गर्दछन्।

के गर्दैछ छानबिन समिति ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले काम अन्तिममा पुर्‍याएको र सम्भवतः सोमबारै वा मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउने एक सदस्यले बताए ।

मन्त्रालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त उजुरीलगायत सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २१ दिनको समय प्राप्त गरेको थियो।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सहसचिव गौरव गिरी, सहसचिव आदेश खड्का, सहसचिव कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा छन् ।