स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षण, प्रभावकारितामा प्रश्न

५ मंसिर, काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आह्वान गरेको सूचनामा उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यस्तो कर्जामा उद्यमशीलताको आकर्षण उच्च छ ।

१९ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म २१ दिनको समय दिएर परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरेको थियो । नयाँ ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका इच्छुक उद्यमीले ९ मंसिरभित्र अनलाइन वा भौतिक रूपमा प्रतिष्ठानमा उपस्थित भई आफ्नो प्रस्ताव बुझाउन सक्नेछन् ।

विनाधितो ५ वर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त कर्जा दिइने छ । प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमका अनुसार हालसम्म १३ हजार २ सय ७७ जना प्रयोगकर्ता (युजर) सिर्जना भएका छन् । आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नेको संख्या १ हजार ८ सय ६३ पुगेको छ । यो अनलाइनबाट बुझाइएको आवेदन हो ।

भौतिक रूपमा ३ सय जनाले फारम बुझाएका छन् । यस्तै २ हजार ९ सय ६ जनाको आवेदन प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । यो तथ्यांक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मको हो ।

यसपालि ४ सय उद्यमीलाई मात्रै कर्जा दिने लक्ष्य छ । गौतमले गत वर्ष पनि ५ सयको लक्ष्य राखिएकोमा ६ सय ६१ जनालाई सिफारिस गरिएको बताए ।

सरकारले यस वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जाको अधिकतम सीमा घटाएको छ । बजेट अभावका कारण यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि  २०८०/८१ देखि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्टार्टअप’ कर्जामा भारी कटौती, अब झन् कसरी होला सफल ?

अधिकतम सीमा घटाइए पनि न्यूनतम कर्जा सीमा भने यथावत छ । कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ ।

‘अहिले भएको ७३ करोड बजेटमा २० लाख रुपैयाँका हिसाबले ४ सय जनालाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘यदि आवेदकहरूले कम रकम मागे कर्जा पाउनेको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

कर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनबारे भने प्रतिष्ठानले औपचारिक रूपमा नगरेको स्वीकार गरेको छ । ‘तर, कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्र पुग्दा उद्यमीहरू धेरै खुसी भएको र उनीहरूको व्यवसाय राम्रो चलिरहेको देखिन्छ,’ गौतमले भने, ‘उद्यमीहरूले पहिलेभन्दा व्यवसायमा सुधार ल्याएको, कच्चापदार्थ खरिद गर्न सहज भएको र बिक्री बढेको देखिन्छ ।’

उनले नेपाली समाजमा एउटा उद्योगमा कम्तीमा ४–५ जनाले रोजगारी पाउँदा र एक जना कामदारले ५ जना परिवारका सदस्य पाल्ने गरेको उदाहरण दिँदै यसको गुणात्मक प्रभावलाई जोड दिए ।

‘कामदारले राम्रो जागिर पाएसँगै आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन सक्ने र राम्रो खानाको प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले थपे ।

स्टार्टअप कर्जाको बजेट ७३ करोड, कुन क्षेत्रले पाउँछन् ? के छन् योग्यता ?

सरकारले चालु आव २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । गत आव २०८१/८२ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबर कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

२०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि ५ हजार १ सय ५८ प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए जसमध्ये कृषि फार्म, होस्टल, घरेलु उद्योग, आईटी लगायत १ हजार ३ सय १४ परियोजना प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए । तीमध्ये अन्तिममा ६ सय उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ६१ परियोजना छनोट

कर्जाका लागि स्टार्टअप उद्यमको योग्यता पनि तोकिएको छ । यस अनुसार प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच र प्रविधि उपयोग गरी उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका उद्यम योग्य मानिनेछन् ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

अयोग्यताका सर्त

नयाँ उद्यम–व्यवसाय हुनुपर्ने र गाभिएको वा टुक्रिएको हुन नहुने सर्त राखिएको छ । कानुन बमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका वा विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय अयोग्य मानिनेछन् ।

यसका साथै कालोसूचीमा परेका तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका व्यवसाय पनि यस कर्जाका लागि योग्य ठहरिने छैनन् ।

कर्जा पाउने प्रमुख पाँच क्षेत्र

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक

यस अन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य, जडीबुटी तथा वन पैदावरमा आधारित उद्यम, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी परियोजना साथै खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछन् ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र

विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्यम यस वर्गमा समावेश छन् ।

पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र

सहज र सुरक्षित परिवहन एवं लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल क्षेत्र र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यमले यस शीर्षक अन्तर्गत कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र

शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइका विभिन्न आयाम, मानव स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उद्यम र पर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय यस वर्गमा पर्दछन् ।

परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यम पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्य र स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगमा आधारित उद्यमले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित आचार्यले स्टार्टअप कर्जाका लागि हाल आवेदन दिनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नु कार्यक्रमको राम्रो पक्ष मात्र नभएर सरकारले पैसा दिएपछि त्यसको अनुगमन राम्ररी नगर्ने वा ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने बुझाइका कारण पनि भएको हुन सक्नेमा शंका व्यक्त गरे ।

उनले यसको प्रभावकारिता र ऋण असुली प्रक्रिया, कार्यक्रमको अनुगमन र तालिमप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रचलित बैंकिङ कर्जा प्रणालीमै समाहित हुने

सरकारले ऋण दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्ने, ऋणीहरूलाई मेन्टरिङ गर्ने, प्रगतिको ट्र्याकिङ गर्ने वा उनीहरूले पठाएका रिपोर्टहरूको अवस्था जाँच गर्ने जस्ता कार्य प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

‘सरकारले ऋण दिएको मान्छेलाई न मेन्टर दिएको छ, न उनीहरूको प्रोग्रेस ट्र्याकिङ गरेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले जे रिपोर्ट पठायो, त्यसको भर मात्रै छ, रिपोर्ट पनि आएको नआएको ठेगान छैन ।’

यस्तो अवस्थामा ऋण फिर्ता नभए पनि हुने बुझेर अझ बढी स्टार्टअप आकर्षित भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वअध्यक्ष आचार्यले कर्जा प्रवाहपछि गर्नुपर्ने काममा तालिम र सचेतना कार्यक्रमको अभाव औँल्याए । कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, बजारीकरणबारे  बुझाउने, समस्या समाधानमा सहयोग गर्नेजस्ता मेन्टरिङका कार्य नभएको उनको भनाइ छ । उनले पैसा दिएरमात्र व्यवसाय सफल नहुने र पैसा एउटा साधन मात्रै भएकोमा जोड दिए ।

किस्ताबन्दी र असुलीमा प्रश्न

दुई वर्षअघि दिइएका कर्जाको किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु भए/नभएको र कति प्रतिशतले नियमित तिरेका छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको आचार्यले बताए ।

‘अब त रकम फिर्ता गर्नलाई इन्स्टलमेन्टमा फिर्ता हुनुपर्ने बेला भयो,’ उनले भने, ‘त्यो कति प्रतिशतले गरेका छन्, कति आएको छ, कति रोटेसनमा छ भन्ने कुराले यसको इफेक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरा बुझिन्छ ।’

कर्जाको सदुपयोगमा अनुगमनको आवश्यकता

आचार्यले कर्जा सदुपयोगमा पनि अनुगमनको आवश्यकतामा जोड दिए । ‘कुनै स्टार्टअपले २५ लाख वा २० लाख रुपैयाँको ऋण लगेको छ भने उसले त्यो बिजनेसमै प्रवाह गर्‍यो कि व्यक्तिगत आवश्यकतामा भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्‍यो नि !,’ उनले भने, ‘कम्पनीकै नाममा गाडी वा अन्य साधन किनेर हिँडिरहेको पनि हुन सक्छ, त्यसको अनुगमन खोइ ?’

कर्जाको उपयोगिता, यसले रोजगारी सिर्जना गर्‍यो कि गरेन र सरकारले निर्धारित नियम अनुसार खर्च भयो कि भएन भन्ने कुराको अनुगमन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

२ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता : प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । कार्यक्रमले निरन्तर तेस्रो वर्षदेखि कर्जा प्रवाह गरिरहेको र यसको प्रभावकारिता तथा ऋण फिर्तामा उत्साहजनक परिणाम देखिएको उनको दाबी छ ।

गुप्ताका अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले लिएको ऋणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । ‘हालसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता (रिपेमेन्ट) का रूपमा सरकारी खातामा आइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, ‘यो फिर्ता रकम पहिलो र दोस्रो वर्षका ऋणीहरूबाट प्राप्त भएको हो, उनीहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिरिरहेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप कर्जा लिन चाहनेलाई आवेदन खुल्यो, के चाहिन्छ योग्यता ?

मेन्टरिङ र तालिमका सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले आवश्यकतामा आधारित (निड बेस) सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जो उद्यमी सम्पर्कमा आउँछन् वा जहाँ प्रतिष्ठानको पहुँच पुगेको छ, त्यहाँ मेन्टरिङ र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।

‘जनशक्ति सीमितताका कारण सबै ठाउँमा पुग्न सकिएको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘हाल उद्योग मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको र यसबाट थप जनशक्ति प्राप्त भए देशव्यापी रूपमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ ।’

उनले व्यक्तिगत रूपमा २४–२५ स्थानमा पुगेर अवलोकन गर्दा सबै ठाउँमा व्यवसाय बढेको, रोजगारी सिर्जना भएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा उद्यमीहरूले तिरिरहेको पाइएको बताए ।

अवलोकन गरिएका स्थानमा औसतमा ४–५ जनालाई रोजगारी मिलेको उनको भनाइ छ । ‘२०–२५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका उद्यमीले ३ देखि ५ जनासम्मलाई रोजगारी दिएको पाइयो,’ उनले थपे ।

कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न प्रतिष्ठानले आगामी माघ–फागुन महिनासम्ममा एउटा स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष एजेन्सी हायर गरेर अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि मात्र आधिकारिक रूपमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सार्वजनिक गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।