वडाध्यक्षले सिफारिस नदिँदा ८२ वर्षीय गुरुङले मुआब्जा पाएनन्

७ मंसिर, बुटवल । नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण लाइनको हेटौंडा-बर्दघाट २२० केभी आयोजनाबाट प्रभावित एक वृद्धले वडा कार्यालयले सिफारिस नदिँदा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् ।

प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित पूर्वी नवलपरासीको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका-२ सुनटाडी दुम्कीबासका ३९ जनामध्ये ३८ जनाले दुई वर्षअघि नै मुआब्जा पाइसके पनि ८२ वर्षीय लालबहादुर गुरुङले मात्रै मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् ।

प्रसारण लाइनको टावर नं. १९९ र टावर नं. २०० बाट प्रभावित गुरुङले पटकपटक धाउँदा पनि वडाध्यक्ष पुष्पा आले मगरले जग्गा प्रमाणित सिफारिस नदिँदा मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो गरे।

अरू ३८ जनाले सिफारिस पाएर मुआब्जा बुझिसक्दा आफूलाई मात्र रोक्नुको कारण बुझ्न् नसकेको गुरुङ बताउँछन् । ‘मैले चार/पाँच पटक वडा कार्यालय गएर सिफारिस मागिसकें । कहिले के, कहिले के भनेर वडाध्यक्षले फर्काउनुभयो,’ गुरुङले भने, ‘उमेर र स्वास्थ्यका कारण म वडामा धाउन नसकेपछि अहिले ज्वाईंलाई पठाउने गरेको छु, तर अझै सिफारिस पाएको छैन ।’

वडाध्यक्ष आलेले आयोजना प्रभावित सबै मिलेर हालेको पुरानो मुद्दाको प्रतिशोध आफूमाथि साँधेर सिफारिश नदिई दु:ख दिएको गुरुङको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०७९ असार ३ गतेको फैसलाले गुरुङसहित आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा स्थानीयले बस्तीभन्दा बाहिरबाट प्रसारण लाइन लैजान भन्दै सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । दुवै अदालतबाट स्थानीयको चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिएर सहमतिमा काम अगाडि बढाउन आयोजनालाई बाटो खुला गरेपछि ३८ जनाले मुआब्जा पाइसकेका छन् ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला आइसक्दा समेत सिफारिस नपाई मुआब्जाबाट बञ्चित हुनु परेपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले २०८१ वैशाख ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

वडाध्यक्षले पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी एक जनालाई मात्र सिफारिस नदिएर अन्याय गरेको पीडित गुरुङका ज्वाईं झलक गुरुङले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र न्यायिक समिति संयोजकले समेत सिफारिस रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउने गरे पनि वडाध्यक्षले रोकेर सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको विषयमा आफूले कानुनी उपचार खोज्ने गुरुङले बताए ।

वडाध्यक्ष पुष्पा आले मगरले भने अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र सिफारिस दिने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

‘उहाँ अरूले सिफारिस लिने बेलामा आउनु भएन । उहाँले पनि सिफारिस पाउनुहुन्छ । तर अब फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र दिन्छु,’ वडाध्यक्ष मगरले भनिन् ।