फागुन २१ को चुनावमा प्रवासी नेपाली मतदाताको सहभागिता लगभग असम्भव

१८ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने घोषणा गरेको भए पनि २१ फागुनमा हुने चुनावमै त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा शृंखलाबद्ध रूपमा बहस चलाए पनि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थाकीय तयारी नहुँदा घोषणा भएको २१ फागुनको चुनावमै यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अहिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ ।

प्रक्रियागत रूपमा कानुन निर्माणको काम भइरहे पनि व्यावहारिक रुपमा यही चुनावमा त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेका दुई मन्त्रीहरूले बताए ।

अर्कातिर, अहिलेसम्म कानुन नै नबनेको अवस्थामा यही निर्वाचनमार्फत विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्ट पारिसकेको आयोग स्रोतले बतायो ।

‘कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोग स्रोतका अनुसार देशभित्रैको निर्वाचन गर्न पनि तयारीका लागि मिति घोषणा भएको कम्तीमा १२० दिन निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न दिने विषयमा त अहिलेसम्म कानुन नै बनेको छैन, कहिले बन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

‘हाम्रा लागि यो नितान्त नयाँ प्रयोग पनि हो । यस्तो अवस्थामा २१ फागुनकै चुनावमा यो काम गर्न सकिन्न भनेर राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरी विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको थियो ।

तर, गएको एक दशकमा संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल हुन सकेन । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछि विकास भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारले संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, त्यसको तयारीको काम अत्यन्तै सुस्त हुँदा यही चुनावमा मतदानमा सहभागी हुन पाउने विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको चाहना पूरा नहुने देखिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई भोटको अधिकार दिन दलहरूकै आनाकानी

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने यससम्बन्धी कानुन बनेर आएपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्ने बताउँछन् ।

‘कानुन नै निर्माण नभईकन थप तयारी हुने कुरा भएन । कानुन बनेपछि नियमावली बनाउनुपर्छ, त्यसपछि विधि र प्रक्रिया तय हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कानुन नै चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसअघिको प्रतिनिधिसभाका ठूला पाँच दलसँग शुक्रबार छलफल राखेकी छन् । सो छलफलको मुख्य एजेन्डा पनि विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने विषयमा देखिएका कठिनाइबारे छलफल गर्नु रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले पनि यो काम गर्न सकिन्न भनेको छ, भारतमा सबैभन्दा धेरै नेपाली छन्, त्यहाँ बुथ राखेर निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था छैन । मध्यपूर्व, मलेसियालगायत मुलुकमा धेरै नेपाली काम गर्छन् । ती देशकै प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न रहेकाले उनीहरुरूले नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी हुन कसरी दिन्छन् भन्ने थाहा छैन । सम्बन्धित मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल पनि भएको छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारको निष्कर्ष यसपटक यो काम गर्न सकिन्न भन्ने नै हो,’ ती मन्त्रीले भने ।

तर, खासगरी जेनजी समूह र नयाँ राजनीतिक दलहरूले कुनै हालतमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेकाले सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा खुलेर बोल्न सरकारमा बसेका पदाधिकारीहरू डराउँछन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा पुराना राजनीतिक दलहरू हच्केको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, पुराना राजनीतिक दलका पनि युवा नेताहरू, नयाँ दल र जेनजी युवाहरू कुनै हालतमा हुनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।

‘हामीले विगतदेखि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हो । नेपालको संविधानले नै यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनू भनेर फैसला गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा यही निर्वाचनमा सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो,’ महामन्त्री थापाले भने ।

जेनजी अगुवा रक्षा बम पनि विदेशमा बस्ने नागरिकले मतदानको अधिकार पाउने विषयमा सम्झौता गर्न नहुने बताउँछिन् । तर, गर्न नसकिने हो भने के कारणले नसकिने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एक महिना अघिसम्म हामीले विज्ञसँगै बुझ्दा इभोटिङ वा आई– भोटिङमार्फत गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले अब सम्भव छैन भन्ने कुरा आएको हो भने किन नसकिने हो भनेर हामी बुझ्छौँ,’ उनले भनिन् ।

प्राविधिक कारणबाट नै गर्न नसकिने हो भने त्यसमाथि धेरै टिप्पणी गर्न नहुने उनले बताइन् । ‘तर, समाचारहरूमा आएजस्तो कतिपय दलले सहमति नदिएका कारण वा यस्तै केही बहाना हो भने चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

सरकारको तयारी नै सुस्त

सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ भने कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारी थिंक ट्यांक संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएको थियो । प्रतिष्ठानले ७ फागुनमा मात्रै अध्ययन सकेर सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसबेलासम्म सरकार गठन भएको ७० दिनभन्दा बढी भइसकेको थियो ।

प्रतिष्ठानले मूलतः इन्टरनेटमा आधारित मतदान (आई–भोटिङ)मामार्फत् विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिएको थियो तर त्यसबाहेक मिश्रित विधि मतदानमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव प्रतिष्ठानको थियो ।

तर, डायस्पोरामा आधारित नेपाली थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले २२ असोजमै एक अध्ययन गरी मिश्रित विधिमार्फत् विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने नीतिगत सुझाव निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसबेला नीतिगत सुझाव दिँदा तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेकाले मिश्रित विधि सुझाएको र त्यसपछि आफूहरूले थप अध्ययनसमेत गरेर सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन नै बुझाएको एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकाल बताउँछन् ।

‘निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै जाँदा भौतिक रूपमा गरिने मतदान वा भोटिङ मेसिनमार्फत् गरिने मतदानको तयारी गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटमा आधारित मतदान अर्थात आई–भोटिङको सम्भावना अझै पनि छ,’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारी थिंक ट्यांकले पनि यस्तै प्रकारको सुझाव दिएपछि सरकारले बल्ल कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन‚ २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन‚ २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगले दिएको छ । ती कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग वृहत् छलफल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । त्यसअघि गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीलगायतको टिमले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने नसकिने, सकिने हो भने कुन मोडालिटीमा सकिने, कुन-कुन कानुन कसरी संशोधन गर्नुपर्ने लगायत विषय बुझ्नलाई विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका थिए ।

अध्यादेशको मस्यौदा बने पनि यो काम साँच्चै गर्न असम्भव जस्तै देखिएपछि सरोकारवालासँग वृहत् छलफल गर्ने भन्दै सरकारले यो चुनाव विदेशमा रहेक नागरिकलाई मतदानमा सहमागी गराउन कठिन देखिएकाले त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि सुझाव र सहमति लिन खोजेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी कामदार, अनि विद्यार्थी र कामकाजीहरू छन् विदेशमा

नेपालबाहिर कति नेपाली छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । विश्वका एक सयभन्दा बढी देशमा रहेका नेपालीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसेका नेपालीहरू छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै भारतमा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि यूएई, कतार साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा नेपालीहरूले काम गर्छन् ।

त्यसपछि विद्यार्थी, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा कार्यालयमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरू, शान्ति सेनामा काम गर्ने सैनिकहरू, नेपाली नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू लगायत छन् ।

‘विदेशकै नागरिकता लिइसकेकाहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्, उनीहरुसँग यस सन्दर्भमा चासो पनि होइन । तर, काम वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा गएका नेपाली नागरिकहरू जो भोलि देशमै फर्कन्छन्, उनीहरूलाई यो नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ,’ एनपीआईका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउनपर्छ, निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत दर्ज गर्न पाउनुपर्छ ।’

त्यति धेरै मानिसलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गरियो भने त्यसले निर्वाचनको वैधतामा पनि प्रश्न खडा हुने उनी बताउँछन् ।

‘भारतमा बुथ राखेर गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, आई भोटिङमा दुईपटक भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, मतदान नै गर्दा पनि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनाले यो सम्भव छ । प्रविधिले झुक्याउँदैन, त्यसैले प्रविधि प्रयोग गरेर पनि बाहिर बस्नेलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । २१ फागुनसम्ममा तयारी पुगेन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा चुनाव सारेर भए पनि गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाले १९९७ मा स्पेसमा गएका चारजना अन्तरिक्षयात्री वैज्ञानिकलाई त्यहीँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले यो कुरा सम्भव भएको बताए ।

आई भोटिङमा जाने हो र पाँच लाख मतदानमा सहभागी हुँदा प्रतिभोटको लागत ५ डलर पर्छ भन्ने एनपीआईको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेन्चमार्क बनाएका भेन्डरहरू छन् । उनीहरुले प्रविधि र जनशक्ति दुवै ल्याएर विश्वस्तरीय सेवा दिन सक्छन्,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अध्यादेशमा सरकारलाई निर्वाचन आयोगले के राय दियो ?