कृषि सहकारी ठग बचाउने समस्याग्रस्त कार्यालयको बदमासी सीआईबीमा 

१९ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगलाई जेलमुक्त गराएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवेश गरेको छ ।

सहकारी पीडितले आन्दोलन गरेपछि उक्त विषयलाई सीआईबीको जिम्मा लगाइएको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई कार्यालयको पत्रका आधारमा सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले समस्याग्रस्त कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनियमिततामा सहभागी भएको स्वीकार गरेपछि उक्त सहकारीका प्रशासन प्रमुख तथा प्रबन्धक सजना राजकर्णिकारलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।

राजकर्णिकार सोही सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापाकी श्रीमती हुन् । थापा दम्पतीले संस्थाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्वीकारेको विवरण जिल्ला अदालत ललितपुरको थुना आदेश पर्चामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषि सहकारीको तत्कालीन मेगा बैंकमा खाता खोल्दा राजकर्णिकार प्रबन्ध निर्देशकमा रहेको अदालती विवरणले देखाएको छ । यो दम्पतीले १३ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै बचतकर्ताको बचत लिई गैरकानुनी रूपमा विनाधितो लगानी गरेको देखिन्छ । सञ्चालकले मनपरी हिसाबमा बचत दुरुपयोग गरेपछि सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकेन ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेको हो । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २६ भदौमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियोे । राजकर्णिकारलाई जेल मुक्त गर्न समितिको कार्यालयले लेखेको पत्रको विषयलाई सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

समितिको कार्यालयले जेलमुक्त गर्ने पत्र दिएपछि पीडितले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि त्यो विषय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको थियो ।

मन्त्रालयले उक्त विषयलाइ अनुसन्धान गर्न भनेर सीआईबीलाई पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।

‘अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ,’ भट्टले भने, ‘सीआईबीको अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।’

कार्यलयले अदालतमा पठाएको पत्रमा समितिका तत्कालीन सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यालयले राजकर्णिकारको सहकारी अनियमिततामा कुनै संलग्नता नरहेको र कर्जा पनि नरहेको भन्दै लिखित पत्राचार गरेपछि उनी थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

पौडेलले भने आफ्नो एकल निर्णयमा नभई समितिको संयुक्त निर्णय अनुसार पत्र गएको दाबी गरेका छन् । समितिका अध्यक्षले धेरै काममा आफू बच्न मौखिक काम गराउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।

समितिले गरेको निर्णयका आधारमा आफूले कार्यसम्पादन गरेको भए पनि अहिले व्यक्तिगत बनाइएको उनको भनाइ छ । पौडेल सेवाबाट आवकाश भइइसकेका छन् ।