News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ।
- राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्।
- आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संवैधानिक आयोग, नागरिक समाजसँग समन्वय गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा काम गरिरहेको छ।
२१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण, आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगको सहकार्य र समन्वय, आयोगका उपलब्धि, चुनौती तथा सम्भावित उपाय र आयोगले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले आगामी दिनमा मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने क्रममा आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार, मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार रक्षकहरू, गैरसरकारकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरू, सचिव, सहसचिवहरू लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया 4