रियल इस्टेट कारोबारमा मालपोतले बेरुजु भन्दै पत्र काटेकोप्रति महासंघको विरोध

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले रियल इस्टेट कारोबारमा मालपोत कार्यालयले बेरूजु भन्दै पत्र काट्न थालेकोप्रति विरोध जनाएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मालपोत कार्यालयले बेरुजुको नाममा अनावश्यक पत्र काट्न थालेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

बेरुजु रकम नबुझाए जग्गा रोक्ने चेतावनीसहितको पत्र व्यवसायीमाथि मनोमानी ढंगले पठाइएको महासंघले जनाएको छ ।

लेखापरीक्षणका आधारमा ठूला कित्ताकाट भएका जग्गाहरूको मूल्य एउटै हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै मालपोतहरूले पत्र काटेका थिए । उक्त रकमलाई बेरुजु भन्दै तिर्न ताकेका गर्न थालेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । यस्तो कार्यले समग्र रियल इस्टेट बजार नै अस्थिरतामा धकेलिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार प्लानिङ पर्मिट लिएर खुला क्षेत्र, सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधारसहित व्यवस्थित रूपमा विकास गरिएका घर घरेडी परियोजनाले राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजश्व उपलब्ध गराउँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

रियल इस्टेट परियोजनाका जग्गाबाट सरकारले तोकेको आधार मूल्यभन्दा ४–५ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री हुने सरकारलाई व्यक्तिगत खरिद–बिक्रीको तुलनामा झन्डै पाँच गुणा बढी राजस्व प्राप्त हुँदै आएको महासंघले जनाएको छ । हाल उठाइएका बेरुजुहरू तत्काल स्थगन गर्न महासंघको माग छ ।

लेखापरीक्षण प्रकृयाको समान मानकसहित पुनःसमीक्षा गर्न तथा प्रचलित कानूनी मापदण्डको आधारमा प्लानिङ पर्मिट लिएर विकास गरिएका जग्गामा मूल्य निर्धारण लागि स्पष्ट निर्देशिका बनाउन महासंघको माग छ ।

महासंघले संवाद, समन्वय र वास्तविक तथ्यमा आधारित व्यवहारिक समाधानका पक्षमा दृढ रहेको जनाएको छ ।