वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) लाई पनि नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

बढ्दो प्रविधि प्रयोग बैंकिङ सेवा सहजीकरण गरेसँगै जोखिम पनि ल्याउने सक्ने भएकाले त्यसलाई नियमन आवश्यक भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘प्रडक्टवाइज’ सञ्चालन गर्ने एआईका सन्दर्भमा समेत नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी अहिले एआई मार्गदर्शन तयार गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि तयार गरेकोे मार्गदर्शनको मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।

त्यसैगरी सरकारले पनि राष्ट्रिय एआई नीति २०८२ ल्याएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको नियामक भएकाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले एआईलाई पनि नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन तयार गरी नियमन दायराभित्र ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

बैंकिङ सेवा, सुविधामा एआई प्रयोग बढाउने तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्य अुनसार नियमन दायरामा ल्याउन खोजिएको उनले बताए । ‘के–कस्ता उपकरण र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने सजगता सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरिएको हो,’ उनले भने ।

एआई प्रयोग वित्तीय क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता काममा हुन सक्छ भन्ने निश्चित गरेर प्रयोगमा ल्याउने गरी नीति बनाउन लागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कुन–कुन उपकरण तथा सेवामा लागु गराउने भन्ने सन्दर्भमा थप अध्ययनसँगै आवश्यक निर्देशन जारी गर्दैै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रडक्टहरूको पहिचान तथा परिभाषित गरेका छैनौं ।’

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूले एआईको प्रयोग र त्यसको नियमन सन्दर्भमा नीति तर्जुमा गरेको अवस्था छ । ‘बासेलहरूतिर पनि यो सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआईको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुशासन र जवाफदेहिता विषयमा स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी प्रविधि प्रयोगमा हुने जोखिम व्यवस्थाको विषयमा समेत मार्गदर्शनले समेटेको छ ।

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने एआई पारदर्शी र विश्लेषणयोग्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, डेटा गोपनीयता तथा सुरक्षा, मनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ, क्षमता अभिवृद्धिका साथै ग्राहक सचेतनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाको सुशासन र जवाफदेहिता खण्ड दुई चरणमा राखिएको छ । मस्यौदाको प्रस्ताव अनुसार सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण र एआई रणनीति तथा सुशासन संरचनाको मुख्य भूमिका हुने भएकाले यसको निगरानी तुलनात्मक धेरै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन संस्थाको एआई प्रणालीबाट आउने नतिजा र निर्णयका लागि जवाफदेही रहनेछन् ।

सञ्चालक समिति समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचाभित्र रहेर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको एआई सम्बन्धी जोखिम सहनशीलता ( परिभाषित गर्ने र एआई अपनाउने तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा रणनीतिक दिशा तय गर्ने व्यवस्था) मस्यौदामा छ ।

त्यसैगरी एआई प्रणालीकोे प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्न स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी सहित बलियो सुशासन संरचना स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपयुक्त नीति र ढाँचामार्फत एआई परिचालनका लागि नैतिक, पारदर्शी र जोखिम–सचेत अभ्यास कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उच्च व्यवस्थापनले एआई प्रयोग संस्थाको जोखिम स्वीकार्यता, नियमनकारी आवश्यकता र रणनीतिक लक्ष्यसँग मेल खाने सुनिश्चित गर्ने, साथै एआई प्रणालीमा संस्थाको निर्भरता मूल्यांकन, बुझ्ने र निरन्तर अनुगमन गर्ने कामसमेत गर्नुपर्ने छ ।

मानवीय निगरानी, लेखा परीक्षण योग्यता र सुधारका संयन्त्र सहित जोखिम र अनुपालन ढाँचाभित्र रही एआई प्रणाली कार्यान्वयन र दैनिक सञ्चालन निरीक्षण गर्ने काम उच्च व्यवस्थापनलाई  तोकिएको छ ।

त्यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकीकृत हुने गरी बृहत एआई सुशासन ढाँचा स्थापना गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । एआई रणनीतिद्वारा निर्देशित हुँदै यो ढाँचाले संस्थागत उद्देश्य परिभाषित गर्नुपर्दछ र एआई प्रविधिको सुरक्षित विकास, परिचालन र प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

यसमा एआई सम्बन्धी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट रूपमा परिभाषित नीति, कार्यविधि र नियन्त्रण समावेश हुनुपर्दछ, साथै व्यावसायिक निरन्तरता, सञ्चालनको लचिलोपना र नियमनकारी अनुपालनलाई सहयोग गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यो ढाँचाले अवरोधका समयमा पनि महत्त्वपूर्ण सेवा निरन्तर राख्न एआई प्रणाली पर्याप्त लचिलो भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, जसमा समस्या छिटो पत्ता लगाउने, सामान्य सञ्चालन पुनर्स्थापना गर्ने र असफलताको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट उपाय हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बहुविषयक एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । यो जिम्मेवारी उच्च व्यवस्थापन र प्रमुख एकाइका सम्बन्धित कर्मचारी समावेश भएको विद्यमान समितिलाई सुम्पनुपर्ने छ ।

समितिले जनशक्ति, प्रक्रिया र प्रविधिका सबै पक्ष समेट्ने एआई रणनीति र सुशासन ढाँचा विकासमा मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था छ । एआई रणनीति र सुशासन ढाँचा संस्था सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ । उच्च व्यवस्थापनमा प्रविधि–सम्बन्धित जोखिम, विशेषगरी एआईसँग सम्बन्धित जोखिम निरीक्षण गर्न पर्याप्त विशेषज्ञता भएका एक वा बढी सदस्य समावेश हुनुपर्ने समेत मयस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनका लागि, जस्तै कागजात मस्यौदा तयार गर्न, सारांश सिर्जना गर्न वा जानकारीको विश्लेषण र प्रशोधन गर्न तेस्रो पक्षबाट एआई उपकरण वा तयार मोडेल प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यो काम संस्थाभित्र रहने हुनाले यस प्रयोगलाई आउटसोर्सिङ नमानिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको आफ्नै सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन नीति लागु हुन्छन्, यी नीति राष्ट्रिय नियमन र नियमनकारी आवश्यकतासँग मेल खाने हुनुपर्छ ।

संस्थाले सेवा प्रवाहका लागि एआई प्रयोग गर्ने तेस्रो–पक्ष प्रदायकलाई सेवा आउटसोर्स गर्दछ, यसलाई आउटसोर्सिङ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाले सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्न र नियमनकारी अनुपालन सुनिश्चित गर्न उचित कदम चाल्नुपर्दछ ।

एआई समाधानले सबै नियमनकारी आवश्यकता पूरा गरेको र कुनै पनि जोखिम स्वीकार्य सीमाभित्र रहेको पुष्टि गर्न विस्तृत अध्ययन समावेश गर्नुपर्छ ।

तेस्रो–पक्ष प्रदायकसँगको सम्झौताले डेटा सुरक्षा, अनुपालन र लेखा परीक्षण योग्यतालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै आउटसोर्सिङ गर्नुअघि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट औपचारिक स्वीकृति लिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।