८९ करोड हिनामिना गरेका सञ्चालक थुनामुक्त गरी बचत फिर्ता पहल

२२ मंसिर, पोखरा । पोखरामा रहेका ७ सहकारीको ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हिनामिना भएको मुद्दा अदालत पुगेपछि ३५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

तीमध्ये पनि जेनजी आन्दोलन क्रममा २४ भदौमा कास्की कारागारबाट फरार करिब १० जना अझै फर्किएका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी पोखराकै हो । १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भनिएको यो सहकारी मार्फत रविमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि पक्राउ परे पनि धरौटीमा छुटे । तर, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकै ५ जना अहिले पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् । पोखराका शिवशिखर, प्राइम, इमेज, विन्ध्यवासिनी, मित्रमिलन र संघर्षशील सहकारी अदालतसम्म पुगेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने ३ वर्र्षभन्दा लामो समयदेखि पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ताका लागि सडक संघर्षदेखि सरकारका पदाधिकारीदेखि न्यायालयसम्मको ढोका ढकढकाएका छन् । तर, समस्या सल्टिएको छैन ।

सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालक पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने र पीडितले रकम फिर्ता पनि नपाउने समस्याले धेरै बचतकर्ताको जीवन नै संकटमा पर्न गएको छ । पछिल्लो पटक ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको घटना सार्वजनिक भएको सहकारी हो– पोखरा सहकारी ।

पोखरा सहकारीको रकम हिनामिनामा १९ कात्तिकमा अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदार सहित ८ सञ्चालक पक्राउ परे । उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी भएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि नै प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारी सञ्चालक, सेयर सदस्य र ऋणीहरूको पहलमा पक्राउ परेका सबै जना हिरासतबाट छुटेका छन् ।

पोखराकै अन्य सहकारी पीडितले अहिले पनि रकम फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला पोखरा सहकारीबाट सञ्चालकलाई हिरासत बाहिरै बसेर हिसाब मिलान गर्ने, पीडितले बचत फिर्ता पाउने अवसर पहिलो पटक पोखरामा भएको छ ।

सहकारी वकिलको समन्वयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने र सहकारीको हिनामिना रकम मिलाउने पहल भएको हो ।

यसका निम्ति पक्राउ परेका सञ्चालकले हिनामिना रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी गरेका छन् भने बचतकर्ताले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिएका छन् ।

सहकारी सञ्चालक पक्राउ परेर थुनामा जाने तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या समाधान गर्न सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर मिलापत्र गरी मुद्दा मिलाउन सकिने व्यवस्था टेकेर कास्कीमा यो पहिलो प्रयास भएको हो ।

बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भएको र उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

थुनामा रहेकाले आफूहरूको जग्गा लगायत सम्पत्ति फुक्का गराएर बचत फिर्ता गर्ने मौका दिए सबैको बचत फिर्ता गर्ने दाबी अनुसार कास्की प्रहरीले समस्या समाधानमा नेतृत्व लिएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्की बताउँछन् ।

अहिलेसम्म अदालत पुगेका सहकारी समस्या समाधान हुन नसकेर बल्झिरहेको अवस्थामा यो सहकारीको हिसाब मिल्ने ग्यारेन्टी कसरी भयो त ? पहिले पोखरा सहकारीको हिनामिनाबारे बुझौं ।

पोखरा–९ नयाँ बजारमा प्रधान कार्यालय रहेको सहकारीको रकम मिलाउन गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पटक–पटक समय दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा सहकारीको ८८ करोड हिनामिना : अध्यक्ष, प्रबन्धकसहित ७ जना पक्राउ

बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार पारी समस्या समाधान गर्न दिएको समयमा पनि प्रगति नभएको भन्दै १८ कात्तिकमा प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदन सहित रजिस्ट्रार कार्यालयको त्यही पत्रका आधारमा प्रहरीले अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर सहित उपाध्यक्ष शम्भुराज बास्तोला, प्रबन्धक भीष्मप्रसाद गुरुङ, सचिव दिलबहादुर केसी खत्री, कोषाध्यक्ष तथा ऋण संयोजक हिरामणि दाहाल, पूर्वसचिव इन्द्रप्रसाद द्वा, वर्तमान सुपरभाइज मार्केट प्रमुख वेदीप्रसाद सुवेदी र सञ्चालक सदस्य दोर्जे तामाङ पक्राउ परेका थिए ।

सहकारीको मर्म र सिद्धान्त विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ, सम्पत्ति आर्जनका लागि प्रयोग गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो । तर, सहकारीमा रकम मिलाउन जग्गा, बैंक ग्यारेन्टी गरी पीडितको समेत समन्वयमा उनीहरूलाई छाडिएको हो ।

सहकारी समस्या समाधान गर्न गञ्जमान गुरुङको संयोजकत्वमा समस्या समाधान तथा समन्वय समिति गठन भएको थियो । समितिकै नेतृत्वमा बचतकर्ताका तर्फबाट उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुनुअघि समस्या समाधानका निम्ति ग्यारेन्टी गरेर छाड्न पत्राचार समेत गरेका थिए ।

सहकारीमा कुल कारोबार रकमलाई हिनामिनाका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भए पनि यथार्थमा सबै रकम हिनामिना नभएको र क्रमश: हिसाब मिलान समेत भइरहेको देखिएको थियो ।

सहकारीका सञ्चालकको घरजग्गा रोक्का राखे, बैंक ग्यारेन्टी गरेर, सहकारीमा रहेको रकम, सहकारीको सम्पत्ति र सञ्चालककै सेयर रकम समेत हिसाब गर्दा समस्या समाधान हुन सक्ने देखिएपछि यो बाटो अवलम्बन गरिएको हो ।

सहकारीको अनुसन्धान सुरु हुँदाका बखत ऋण संख्या ४ सय १७ वटा थियो । अहिले यो संख्यासमेत घटिसकेको थियो । अहिले ऋण संख्या ३ सय ४४ मा झरेको छ । तत्काल ऋण रकम ५८ करोड ३१ लख ५ हजार थियो । अहिले यो ऋणसमेत ५० करोड ३३ लाख २१ हजार ६ सय ३८ मा झरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसमध्ये नियमित ऋण रकम समेत ठूलो थियो । जो ऋण तिर्नुपर्ने अवधि र नियमित किस्तासमेत तिरिरहेका थिए । त्यस्तो ऋण १० करोड ८६ लाख २६ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ छ भने भाखा नाघिसकेको ऋण ११ करोड ४७ लाख १७ हजार २ सय २२ रुपैयाँ छ । १२ किस्ता माथिको खप्टिएर रहेको ऋण २७ करोड ९९ लाख ७७ हजार ५ सय ४८ हुन आएको छ ।

अनुसन्धान सुरु हुँदा सेयर सदस्य संख्या ३ हजार ५६ जना र सेयर रकम १० करोड ९१ लख ७९ हजार थियो । अहिले सेयर सदस्य १ हजार ४९ र सेयर रकम  १० करोड ५५ लाख २९ हजारमा झरिसकेको छ ।

अनुसन्धान सुरु हुँदा बचत खाता संख्या ३ हजार ९ सय २७ र रकम ४४ करोड ३० लाख ४७ हजार ४ सय ७८ थियो । हाल बचत खाता संख्या १ हजार ४ सय १८ र रकम ३६ करोड ७३ लाख ८ हजार ९ सय ५४ मा झरिसकेको छ ।

हिनामिना भएको भनिएको रकममा पनि सहकारी सञ्चालक र एकाघरको सदस्यको बचत र सेयर समेत थियो । त्यो रकम ७ करोड ११ लाख ८१ हजार सहकारीमै रोक्का राखिएको छ ।

हिनामिना भएको भनिएको रकममध्ये सहकारीको बैंक खातामा २ करोड ४ हजार रुपैयाँ अहिले पनि रोक्का छ । सहकारीमा समस्या आइसकेपछि पनि समस्या समाधान समन्वय समितिलाई बचत फिर्ताका लागि २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

बचत तथा सेयर फिर्ता ग्यारेन्टीका लागि अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको हक पुग्ने करिब २५ करोड रकम बराबर सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी सहित उपलब्ध गराएपछि रोक्का राखिएको छ ।

बचतकर्ता तथा सेयर सदस्यको भेलाबाट निर्णय गरी मिलापत्रको वातावरण र्सिजना गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरिएको थियो ।

अनुसन्धान क्रममा हालसम्म १० करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेको छ । यसरी हेर्दा ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि जम्मा फिर्ता गर्नुपर्ने बचत/सेयर र बाहिरी ऋणसहित दायित्व ४३ करोड २५ लाख ९५ हजार हुन आउने देखिएको छ । जसमध्ये उठाउनु पर्ने साँवा रकममात्र ५० करोड ३३ लाख र त्यसको ब्याज २० करोड देखिएको हो ।

सहकारीको नयाँ बजारमा रहेको साढे ३ तलाको घरको मूल्य ६ करोड १७ लाख ४५ हजार पर्ने अनुमान गरिएको छ । सहकारीकै चितवन चनौलीमा रहेको जग्गाको मूल्य १ करोड ९१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सहकारी सञ्चालकका नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक ग्यारेन्टी, ऋणबाट उठ्नुपर्ने रकम, सहकारीमा रहेको रकम र सम्पत्ति हेर्दा बचतकर्ताले फिर्ता पाउन सक्ने र सहकारी समेत नियमित सञ्चालनमा जान सक्ने देखिएपछि सबै पक्षको छलफल र सहजीकरणबाट समस्या समाधान गर्न लागिएको समन्वय समिति संयोजक गञ्जमानले बताए ।

‘मुख्य कुरा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु हो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा धेरै सहकारीका मुद्दा अदालतमा पुग्ने, सञ्चालक थुनामा जाने र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पनि नपाउने स्थिति छ, यसले राहतभन्दा बचतकर्तालाई नै आहत पर्‍याएको छ, त्यसकारण सबै मिल्न सक्छ भने थुनाएर मात्रै हुँदैन, बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ,’ संयोजक गञ्जमानले भने, ‘म विशुद्ध बचतकर्ता हुँ, मेरै नेतृत्वमा भेला गरेर सहजीकरण गर्‍यौं, अब फेरि एउटा कार्यदल बनाउँछौं र अध्ययन गरेर हिसाब मिलाउँदै जाने वातावरण बनाउँछौं ।’

प्रहरीका अनुसार सहकारी सञ्चालक, सेयरधनीको रकम, सम्पत्ति हेर्दा पीडितले रकम फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सहमतिमा छाडिएको हो ।

करिब ३१ करोड बराबरको घरजग्गा, चेक दिएर ६ महिनाभित्र मिलाउने र त्यसपछि मिलाउन नसके फेरि अदालतमा मुद्दा लैजाने गरी बचत रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी हिनामिना लुकाउन नियमनकारी कर्मचारीलाई नै घुस

सञ्चालकहरूले चार महिनाभित्र रकम हिसाब मिलाउने प्रतिबद्धता सहित सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई आफन्त जिम्मा लगाएर छाडेको एसपी कार्कीले जानकारी दिए ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने म्याद तोकेर छाडिएको र अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले समेत मिलापत्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको हो ।

‘अहिलेसम्मको सहकारीको समस्या हेर्दा जटिल छ, सञ्चालक थुनिने, पीडितले रकम नपाउने स्थितिमा बचतकर्ताकै समन्वयमा पोखरा सहकारीको समस्या हल गर्ने प्रयत्न गरिएको हो,’ एसपी कार्कीले भने, ‘यदि भोलि हिसाब मिलान भएन भने सञ्चालकका सबै घरजग्गा, बैंक ग्यारेन्टी गरिएको चेक रोक्का राखिएकोबाटै मिलाउने गरी फेरि मुद्दा अदालतमा पेस गर्छौं, सबै जोखिमको मूल्यांकन गरेरै यो कदम चालिएको हो ।’

सहकारी समस्या समाधान तथा समन्वय समिति संयोजक गञ्जमानका अनुसार १ करोड १५ लाख रुपैयाँले १ हजार १ सय जति बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दिन सकिने अवस्था र आइतबारसम्म २ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋणीबाट उठिसकेको छ ।

‘हिजो तिर्दिनँ भन्नेले पनि रकम तिरिरहेका छन्, नियमित तिनुपर्नेको म्याद बाँकी नै छ र नियमित किस्ता तिर्न समन्वय गरिरहेका छौं, साना बचतकर्ताले रकम पाउन थालेका छन्, ठूलो रकम बचत हुनेले पनि पाउने सञ्चालकबाट ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ गञ्जमानले भने, ‘मुख्य कुरा पीडितले रकम पाउने हो भने सञ्चालकलाई थुनाएर होइन, उनीहरूकै सम्पत्ति र ऋणीबाट उठाएर मिलाउने हो, हिजोको अनुभवले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।’

पोखरा सहकारी पीडितको नेतृत्व गरिरहेका सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता किरण श्रेष्ठले मुख्य कुरा पीडितले रकम पाउनु नै भएको तर अहिलेसम्म कुनै गुञ्जायस नदेखिएको बताए ।

‘सहकारीको रकम फिर्ताको माग गर्दै सडकदेखि सरकारसम्म दबाब दियौं, आन्दोलन गर्‍यौं, हारगुहार गर्‍यौं, केही सञ्चालक थुनामा गए,  बचतकर्ताले रकम पाएनन् तर हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘पोखरा सहकारीबाट रकम फिर्ताको पहल भएको छ, त्यसको ग्यारेन्टी गरिएको छ, विगतका अनुभवबाट पाठ सिकौं भनेर बचतकर्ताले भनिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको गल्तीको सजाय के दिने ? राज्यले देला तर ठूलो कुरा बचत फिर्ता हुनु हो, यो एउटा नजीर स्थापित हुनेछ ।’