संगठित अपराधमा सुरु भयो अनुसन्धान

२४ मंसिर, काठमाडौं। नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा बदनियत राखी हानी नोक्सानी हुनेगरी लिजमा लगाएको प्रकरणको अनुसन्धान संगठिततर्फ पनि मोडिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुरमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर अनुसन्धानको क्रममा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न व्यक्तिको समूह बनाएर काम भएको खुलेपछि अहिले संगठित कसुर पनि आकर्षित भएको छ ।

संगठित कसुर आकर्षित हुने देखिएपछि अदालतबाट संगठित कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबीका निर्देशक तथा प्रमुख (एआईजीपी) डा मनोज केसीले बताए । ‘सुरुमा ठगी, आपराधिक विश्वासघातमा अनुसन्धान गरेका थियौं। करित १० दिन जति भयो संगठितमा पनि म्याद लिएर अनुसन्धान गरेका हौं’ डा केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

संगठित कसुरमा समेत म्याद लिएसँगै अब ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा सीआईबीलाई हुन्छ । यसअघि भने जम्मा २५ दिनभित्र मुद्दा बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो।

संगठितमा मयाद लिएसँगै यो मुद्दाका प्रतिवादी ३ जनाभन्दा बढी बन्ने निश्चत देखिन्छ । किनकि तीन जना सो भन्दा बढी व्यक्ति जोडिएको अवस्थामा मात्रै संगठित कसुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारले ७ वर्षअघि ‘गुपचुप’ थन्क्याएको साढे ५ अर्बको घोटालामाथि सीआईबीको अनुसन्धान

२२ कात्तिकमा सीआईबीले ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि ३० कात्तिकमा ट्रष्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की पक्राउ परेका थिए। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा पक्राउ परेका यी दुई जना मात्रै हुन् ।

यो प्रकरणमा यति ग्रुपका प्रमुख लाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर शेर्पाले उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जीविरुद्ध स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) लिएपछि उनी पक्राउबाट सीआईबी पछि हटेको छ ।

दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौता बारे अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संस्थालाई नोक्सानी हुने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको आरोप छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा कसरी भएको थियो साढे ५ अर्बको ‘चलखेल’ ?

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा लिजमा दिने–लिने करार सम्झौता हुँदा सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नं ४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कित्ता नं. ४६०५ समेत थपगरी लिजमा दिने÷लिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना बद्नियतपूर्वक नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको जग्गा बोट मोडलका लागि निर्माण अवधि तीन वर्षसमेत तोकी ३० वर्षका लागि लिजमा दिने÷लिने सम्झौता गरेको पाइएको हो।

१४ जेठ २०७४ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानिनोक्सानी हुनेगरी उक्त करार सम्झौता भएको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति