संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्न कोषको माग

८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नचिन्ने भएको कारण आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको बताए ।

उक्त नियमावली संशोधन भइसकेपछि राजस्व लगायत स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कोषको सम्बन्धको विषयमा समेत कुनै विवाद नहुने दाबी गरे ।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र स्थानविशेष समाधान आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि कोषले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए ।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि एउटै विधि सबै स्थानमा प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक-फरक विधि लागु गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निराकरण गर्नका लागि सबैभन्दा राम्रो अभ्यास के हुनसक्छ ? अरू देशहरूले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ । एउटा विधिले एक ठाउँमा त काम गर्ला तर सबै ठाउँमा एकै विधिले गर्दैन । त्यसको लागि केही स्पेसिफिक सोलुसनहरू छन् तर लामै समय चाहिन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ ले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चिन्दो रैनछ । हामीले त्यो नियमावलीलाई संशोधन गर्नsf लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा छ । त्यो नियमावली संशोधन गरिदियो भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग कोषको सम्बन्ध, राजस्व लगायतका कुनै पनि विषयमा विवाद रहँदैन । हामी त्यसकै प्रतिक्षामा छौं ।’

उनले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कोषेले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको समेत बताए ।