रवि–बालेन्द्र गठबन्धन : ७ बुँदेले माग्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी

१३ पुस, काठमाडौं । रातभर जाग्राम बसेर आइतबार ब्रह्ममुहूर्तमा सार्वजनिक गरिएको बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको ७ बुँदे सम्झौताले नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ । आइतबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा रवि र बालेनले अंकमाल गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

चुनावपछि बालेन शाह रास्वपाको संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने अनि रवि लामिछाने पार्टीको सभापति रहने गरी गरिएको सम्झौतालाई लिएर समर्थकहरूमा उत्साह छाएको छ । आगामी चुनावमा अब रास्वपा बलियो शक्ति हुने दाबी गर्न थालिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू यसैगरी मिल्नुपर्छ भन्दै सम्झौताप्रति समर्थकहरूले खुशी व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा कतिपयले कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङलगायत अरूलाई पनि समेट्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका अन्य युवालाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

कतिपयले यो सम्झौतालाई भारतमा बीजेपीले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको ‘मोडल’ का रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । पार्टीको नेतृत्व एउटाले गर्ने तर, सरकारको नेतृत्वमा अर्कैले गर्ने विधिमा जान खोजेजस्तो देखिन्छ ।

सम्झौतामा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको अपनत्वसमेत रास्वपाले नै लिन खोजेको देखिन्छ ।

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जीतको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो सम्झौताले केही प्रश्नहरू भने अधुरै छाडेको छ । सम्झौताले रवि र बालेन दुवैमाथि केही जोखिमहरू पनि देखाएको छ ।

सम्झौताको विश्लेषण

रवि र बालेनबीच भएको सहमतिको नाम छ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा बालेन शाह बीच ‘बृहत् एकता’ सम्बन्धी सहमति ।

सहमतिको प्रस्तावनामा समेटिएका केही पदावलीलाई सरल वाक्यमा विन्यास गर्दा यस्तो देखिन आउँछ –

‘सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहने । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने । बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र रहने । असल शासन कायम गर्ने आम नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने । सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्ने ।’

त्यसैगरी, ‘२०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलनहरूका शहीद एवं घाइतेहरूको बलिदानलाई प्रेरणादायी स्मृतिमा राख्दै समान अठोट बोकेका शक्तिहरूको सहकार्यमार्फत राष्ट्रसेवाको साझा लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (पहिलो पक्ष) र बालेन शाह (दोस्रो पक्ष) बीच सहमति भएको’ भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन, रवि र कुलमान गठजोडको सैद्धान्तिक पाटो

प्रस्तावना हेर्दा यो सहमतिको अर्थशास्त्र भनेको ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ हो । ‘सबै नेपालीको समतामूल उन्नति’ र ‘असल शासन’ जस्ता पदावलीले सुशासन र सामाजिक न्यायतर्फ संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । सहमतिपत्रमा ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र’ रहने भनिए पनि संघीय गणतन्त्र र संविधानका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन ।

‘सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य’ गर्ने भनिएको छ । तर, कस्तो राजनीतिक शक्तिलाई ‘सुसंस्कृत’ भन्ने ? यो पनि अमूर्त छ ।

कानूनको शासन मान्ने, अदालतको सम्मान गर्ने, हिंसात्मक एवं घृणात्मक अभिव्यक्ति नदिने अनि स्वच्छ छवि भएकालाई सुसंस्कृत मान्ने हो कि ? यो प्रश्नले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको माग गर्दछ ।

‘परिवर्तनकामी दल’ कसलाई भन्ने ? अहिलेको संविधान फेर्न खोजिरहेका राजावादी दललाई पनि ‘परिवर्तनकामी’ मान्ने कि ? संघीयताविरोधीलाई पनि ‘परिवर्तनकामी’ मान्ने कि ? को–को हुन् ‘परिवर्तनकामी’ ? यसले पनि थप व्याख्या माग गर्छ ।

अब, सम्झौतामा समेटिएका सातवटा बुँदाको विश्लेषण गरौं ।

१. नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा शहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने ।

यो बुँदामा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । भलै, चुनावपछि यो प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छ, व्यवहार र हेर्ने र निगरानी गर्नुपर्ने विषय हो ।

२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरू मार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने ।

यसमा प्रकट भएको भावना पनि सही नै छ । ‘तर गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरू’ भित्र के के पर्दछन् ? सम्भवतः यसबारे रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि केही कुरा स्पष्ट पार्ला ।

सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको ‘आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने’ भन्ने प्रतिबद्धता पनि परीक्षाकै विषय हो ।

३. पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झण्डा साविककै नीलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिन्ह ’घण्टी र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने ।

यो तेस्रो बुँदाले बालेन शाह पनि रास्वपामै समाहित भएका हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ । यो सम्बन्धित पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले यसमाथि टिप्पणी गरिरहन आवश्यक छैन ।

तथापि, ‘पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दल’ भनिएको हुनाले अब रास्वपालाई नयाँ स्वरूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा चुनावअघि बालेन शाह रास्वपाको कुन पदमा रहने ? शाहका पक्षका कति नेताहरू केन्द्र, प्रदेश र गाउँ कमिटीहरूमा समेटिने ? दोस्रो पक्षले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ कति सिटमा आफ्ना उम्मेद्वारहरू पाउने ? यस्ता प्रश्नहरू भने उठ्न सक्छन् ।

४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन शाह हुने ।

कुनै एक व्यक्तिलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेर आम निर्वाचनमा जानु गलत होइन । बरू, भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्पष्ट नगरी चुनावमा जानु चाहिँ मतदातालाई धोका हो । यसअर्थमा रास्वपाले जसरी बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्‍यो, यसलाई प्रक्रियागतरूपमा सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो ‘उधारो सम्झौता’ का केही जोखिमहरू पनि रहनेछन् ।

पहिलो कुरा, अहिलेसम्म रास्वपाको महाधिवेशन भएको छैन । सम्झौतामा भनिएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने’ प्रावधान महाधिवेशन अघिसम्मका लागि मात्र हो या महाधिवेशनपछिसम्म ? महाधिवेशनले कसलाई सभापति बनाउने भन्ने टुंगो पक्कै लगाउँछ होला ।

भोलि रास्वपामा कुलमान घिसिङ लगायतका नेताहरू आए भने पार्टी सभापतिमा दाबी गर्न अरुले पाउने कि नपाउने ? यदि पार्टी सभापतिमा ‘रवि लामिछाने नै रहने’ भनियो भने यसले पार्टीलाई ‘ओलीपथ’ मा लैजान सक्छ । रास्वपालाई पक्कै पनि एमाले–कांग्रेस–माओवादीजस्तो व्यक्तिकेन्द्रित दल बनाउन खोजिएको होइन होला । यसबारे सम्झौताले अलि स्पष्टसँग बोलेको देखिँदैन ।

दोस्रो कुरा, आगामी चुनावमा रास्वपा पहिलो दल भयो भने बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयनमा जान सक्ला । तर, दोस्रो दल वा तेस्रो दल बन्यो भने प्रचण्डले जस्तै जादुगरी नम्बर छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने या संसदीय मूल्य अनुसार प्रतिपक्षमै बस्ने ? त्यसबेला रास्वपाले कस्तो नीति लिन्छ ?

यहाँनेर के पनि बिर्सन मिल्दैन भने रवि लामिछाने अत्यन्तै महत्वाकांक्षी नेता हुन् । भविष्यमा उनी आफैंले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ? कि एउटै कार्यकालमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अर्को गोप्य सहमति त भएको छैन ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । रविलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत रास्वपाभित्र अहिले पनि बलियो छ ।

५. बृहत् एकता पश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने ।

यहाँ जिम्मेवारी तोक्दा ‘सार्वजनिक छविलाई’ पनि आधार मान्ने भनिएको छ । तर, पार्टीको सभापतिकै छवि कस्तो छ ? यदि सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने हो भने अदालतमा सहकारीको मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई कसरी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रहने’ भनेर जिम्मेवारी तोकियो ? यहाँनेर निकै ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । त्यसर्थ, ‘सार्वजनिक छवि’ को पनि व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

६. यस सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने ।

यो प्रक्रियागत विषय भएकाले टिप्पणी गरिरहनुपरेन । तर, दुई पार्टीबीच भएको सहमतिलाई निर्वाचन आयोगले चिन्ने हो । पार्टी र व्यक्तिबीचको सहमतिलाई चिन्दैन । पार्टीको विधान वा नीति फेरियो भने त्यो अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय हो ।

७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ’घण्टी’ मा गोलबद्ध भई लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्फिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने ।

यो सातौं बुँदा पनि टिप्पणी गरिरहनुपर्ने नभएर स्वाभाविकै विषय हो । तर, ‘सामाजिक न्यायका मुद्दा’ भित्र सहकारी पीडितहरू पनि अटाउन् भन्ने जनअपेक्षा चाहिँ ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो कि ?

आशा गरौं, सम्झौताको ‘स्पिरिट’ बारे आगामी दिनमा रास्वपाका नेताहरूले थप व्याख्या गर्ने नै छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि यी विषयहरू स्पष्टरूपमा आउने अपेक्षा गरौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर